आगरा में पोषण समिति की बैठक: चार ब्लॉकों के सीडीपीओ को नोटिस, आंगनबाड़ी भर्ती जल्द पूरी करने के निर्देश
डीएम मनीष बंसल ने प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में कम पंजीकरण पर जताई नाराजगी, सैम बच्चों को एनआरसी में भर्ती कराने और आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण समय से पूरा करने को कहा
एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ़)
आगरा, 10 नवंबर 2026। कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में जिला पोषण समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बाल विकास एवं पोषण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में लक्ष्य के अनुरूप पंजीकरण नहीं होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और बाह, फतेहाबाद, जगनेर तथा जैतपुर कलां के बाल विकास परियोजना अधिकारियों (सीडीपीओ) को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
बैठक में जिलाधिकारी ने विगत बैठक की अनुपालन आख्या तलब करते हुए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई), आंगनबाड़ी कार्यकत्री और सहायिका भर्ती, पोषण ट्रैकर, पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी), अनुपूरक पुष्टाहार तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना की बिंदुवार समीक्षा की।
मातृ वंदन योजना में कम पंजीकरण पर चार सीडीपीओ को नोटिस
प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना की समीक्षा के दौरान लक्ष्य के सापेक्ष पंजीकरण की प्रगति संतोषजनक नहीं मिलने पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया। उन्होंने बाह, फतेहाबाद, जगनेर और जैतपुर कलां के सीडीपीओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग से सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों का विवरण प्राप्त कर पात्र महिलाओं का पंजीकरण कराया जाए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र लाभार्थी योजना के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
आंगनबाड़ी कार्यकत्री और सहायिका के 491 पदों पर चयन
बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकत्री और सहायिका भर्ती की स्थिति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि जनपद में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के 386 और सहायिकाओं के 322 पद रिक्त थे। इनमें से कार्यकत्री के 341 और सहायिका के 150 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है।
जिलाधिकारी ने शेष रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए। साथ ही बीपीएल श्रेणी के चयनित अभ्यर्थियों के आय प्रमाण पत्रों का तहसील स्तर से दोबारा सत्यापन कराने को कहा। बैठक में सीडीपीओ शमशाबाद के अनुपस्थित रहने पर जिलाधिकारी ने उन्हें कार्यमुक्त कर मुख्यालय से संबद्ध करने के निर्देश भी दिए।
3 से 6 वर्ष के बच्चों के मूल्यांकन पर विशेष ध्यान
ईसीसीई की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के मूल्यांकन की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन बच्चों का मूल्यांकन अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुआ है, उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके लिए अभिभावकों से नियमित संवाद स्थापित कर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएं।
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पोषण ट्रैकर पर वजन और लंबाई का सही डाटा दर्ज करने के निर्देश
पोषण ट्रैकर की समीक्षा में पिछले तीन महीनों के दौरान बच्चों के वजन और लंबाई के अंकन तथा सैम और मैम श्रेणी के बच्चों की स्थिति पर चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि प्रत्येक बच्चे का वजन और लंबाई नियमित रूप से मापकर सही जानकारी पोषण ट्रैकर पर दर्ज की जाए।
उन्होंने चिन्हित सैम बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार और उपचार की प्रगति की परियोजनावार समीक्षा की। पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) में गंभीर कुपोषित बच्चों की भर्ती की स्थिति पर नाराजगी जताते हुए सभी ब्लॉकों में लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों को एनआरसी में भर्ती कराने की आवश्यकता है, उन्हें शत-प्रतिशत भर्ती कराया जाए और उनके स्वास्थ्य की नियमित निगरानी की जाए।
पुष्टाहार वितरण और आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण की समीक्षा
बैठक में अनुपूरक पुष्टाहार और टीएचआर यूनिटों के बिल भुगतान की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने लंबित बिलों के भुगतान की प्रक्रिया शीघ्र पूरी कराने तथा आंगनबाड़ी केंद्रों पर लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण पुष्टाहार समय से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने पोषण ट्रैकर पर लाभार्थियों की फीडिंग और अन्य जरूरी प्रक्रियाओं की नियमित निगरानी करने को भी कहा।
आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन भवनों की अद्यतन स्थिति जानी। उन्होंने संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को लंबित निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा कराने के निर्देश दिए। साथ ही तैयार हो चुके भवनों में आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन शुरू कराने और निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अमित कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज मौर्य, डीपीआरओ मनीष कुमार, डिप्टी सीएमओ डॉ. सुरेंद्र मोहन प्रजापति सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
