विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान को गति देने उतरे जिलाधिकारी, तहसील सदर के नोटिस सुनवाई केंद्रों का किया गहन निरीक्षण
एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ़)
आगरा, 28 जनवरी 2026।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) अभियान के अंतर्गत मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अरविन्द मल्लप्पा बंगारी ने बुधवार को तहसील सदर स्थित विभिन्न नोटिस सुनवाई केंद्रों का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आगरा दक्षिण और आगरा कैंट विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत संचालित सुनवाई केंद्रों के साथ-साथ राजकीय इंटर कॉलेज (जीआईसी) पचकुईयां में बनाए गए सुनवाई केंद्र का भी दौरा किया।
निरीक्षण के समय जिलाधिकारी ने वहां उपस्थित नायब तहसीलदारों (एईआरओ) द्वारा की जा रही सुनवाई की प्रक्रिया का अवलोकन किया और विशेष रूप से उन मतदाताओं से संवाद किया, जिनका नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग पूर्ण न होने के कारण संदेहास्पद श्रेणी में आया है और जिन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने मतदाताओं की समस्याओं को गंभीरता से सुना और मौके पर ही अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए।
सुनवाई केंद्रों पर व्यवस्थाओं की हुई समीक्षा
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने सुनवाई केंद्रों पर उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की भी जांच की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि—
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सभी एईआरओ समय से केंद्र पर उपस्थित रहें
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मतदाताओं के बैठने, पेयजल एवं छाया की समुचित व्यवस्था हो
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सुनवाई प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के लिए फ्लेक्सी बोर्ड लगाए जाएं
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प्रत्येक प्रकरण की सुनवाई पारदर्शिता एवं संवेदनशीलता के साथ की जाए
जीआईसी पचकुईयां में निरीक्षण के दौरान भी उन्होंने व्यवस्थाओं को संतोषजनक बनाने के निर्देश दिए और कहा कि किसी भी मतदाता को अनावश्यक भटकाव का सामना न करना पड़े।
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बीएलओ और सुपरवाइजरों को सख्त निर्देश
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सभी बीएलओ, सुपरवाइजर एवं एईआरओ को निर्देशित किया कि—
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मैपिंग प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण किया जाए
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लंबित नोटिसों का शत-प्रतिशत निस्तारण सुनिश्चित किया जाए
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कोई भी पात्र मतदाता सूची से बाहर न रह जाए
उन्होंने कहा कि एसआईआर अभियान केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की मजबूती से जुड़ा एक महत्वपूर्ण दायित्व है।
मतदाताओं से की गई विशेष अपील
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि—
“जिन मतदाताओं को नोटिस प्राप्त हुआ है या जिनकी मैपिंग अभी लंबित है, वे तुरंत अपने नजदीकी सुनवाई केंद्र पर पहुंचें और बीएलओ के माध्यम से मैपिंग कराएं।”
उन्होंने बताया कि मतदाता आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा अन्य किसी भी वैध पहचान पत्र के साथ सुनवाई केंद्र पर पहुंच सकते हैं, जिससे नोटिस का तत्काल निस्तारण किया जा सकेगा। यह प्रक्रिया मतदाता सूची को अधिक सटीक, भरोसेमंद और अद्यतन बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है सहभागिता
जिलाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की मंशा है कि किसी भी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची से न हटे। समय पर मैपिंग और सत्यापन से ही आगामी निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और सुचारु बनाया जा सकता है। उन्होंने मतदाताओं से आग्रह किया कि वे इस अभियान में सक्रिय सहभागिता निभाएं, ताकि भविष्य में मतदान के अधिकार से वंचित न होना पड़े।
जिला प्रशासन द्वारा विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान को पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ संचालित किया जा रहा है, ताकि हर पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित किया जा सके और लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके।
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