बालिकाओं में विधिक जागरूकता की अलख जगी — कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में हुआ प्रभावशाली विधिक जागरूकता शिविर
“कानून केवल किताबों में नहीं, अब बेटियों की सोच में बस गया है” — कार्यक्रम में उमड़ा आत्मविश्वास और जागरूकता का संगम
एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ़)
आगरा | 31 अक्टूबर 2025
आगरा। समाज में नारी सशक्तिकरण की वास्तविक बुनियाद शिक्षा और अधिकारों की जानकारी है — इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, बिचपुरी, मिढ़ाकुर (आगरा) में एक विशेष विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
यह शिविर जनपद न्यायाधीश श्री संजय कुमार मलिक के कुशल मार्गदर्शन में, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशा-निर्देशानुसार संपन्न हुआ।
न्यायपालिका की पहल — न्याय हर बेटी के द्वार तक
शिविर का संचालन वीरेंद्र सिंह कुशवाहा (पैनल लॉयर/एडवोकेट, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा) द्वारा किया गया।
इस दौरान विद्यालय की छात्राओं को कानून की बारीकियों, उनके अधिकारों, सरकारी सहायता योजनाओं और हेल्पलाइन सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
मुख्य अतिथि श्रीमती शुभि गुप्ता, अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, आगरा ने कहा —
“न्याय केवल अदालतों में नहीं होता, जब एक लड़की अपने अधिकार को पहचानती है, अपनी बात कहती है — वहीं से न्याय की शुरुआत होती है।”
उन्होंने छात्राओं को बाल विवाह निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम, और शिक्षा के अधिकार (RTE Act) जैसे महत्वपूर्ण कानूनों से अवगत कराया। उन्होंने उदाहरणों के माध्यम से बताया कि कैसे ये कानून हर बालिका की सुरक्षा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं।
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बालिकाओं के लिए ज्ञान और आत्मविश्वास की दोहरी सौगात
इस कार्यक्रम की खासियत यह रही कि विधिक जानकारी केवल भाषणों तक सीमित नहीं रही, बल्कि छात्राओं को व्यवहारिक उदाहरणों से समझाया गया कि जीवन में कानून कैसे मदद करता है।
देवेन्द्र कुमार, तहसीलदार (सदर, आगरा) ने छात्राओं को बालिका सुरक्षा, शिक्षा, छात्रवृत्ति, एवं “मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना” जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा —
“सरकार हर बालिका तक समान अवसर पहुँचाना चाहती है। यदि आप अपनी जानकारी से सशक्त होंगी, तो कोई आपको रोक नहीं सकेगा।”
पुलिस विभाग ने सिखाया — सुरक्षा है हक, डर नहीं
राम प्रवेश गुप्ता, डीसीपी पश्चिमी आगरा, ने छात्राओं को सुरक्षा हेल्पलाइन 1090 (वीमेन पावर लाइन) और 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन) के उपयोग के बारे में बताया।
महिला पुलिस कर्मियों ने “गुड टच और बैड टच” विषय पर अत्यंत संवेदनशील और संवादात्मक सत्र आयोजित किया।
छात्राओं को यह बताया गया कि किसी भी असहज स्थिति में चुप रहने की बजाय आवाज उठाना साहस है, डर नहीं।
एक छात्रा ने कहा —
“आज पहली बार समझ में आया कि सुरक्षा का मतलब केवल बाहर से नहीं, हमारे अंदर के आत्मविश्वास से भी है।”
विधिक सहायता और समानता पर प्राधिकरण की बात
दिव्यानंद द्विवेदी, अपर जिला जज एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), आगरा ने बालिकाओं को बताया कि यदि कोई व्यक्ति न्याय पाने में असमर्थ है तो विधिक सेवा प्राधिकरण उसके लिए निःशुल्क वकील और सहायता उपलब्ध कराता है।
उन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालत, नारी शक्ति अभियान, बाल संरक्षण कानून, और जातीय या लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध कानूनी उपायों पर चर्चा की।
उन्होंने बालिकाओं से कहा —
“कानून केवल किताबों में नहीं, आपके जीवन की ढाल है — इसे समझिए, अपनाइए और दूसरों को भी बताइए।”
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सौहार्द और प्रेरणा के साथ संपन्न हुआ कार्यक्रम
कार्यक्रम में डॉ. राजवीर सिंह, विद्यालय की प्रधानाचार्या, समस्त अध्यापिकाएँ, और अनेक अधिकारीगण उपस्थित रहे।
सत्र के अंत में छात्राओं ने अपने अनुभव साझा किए — कई ने कहा कि अब वे अपने अधिकारों के प्रति अधिक सजग हैं और दूसरों को भी जागरूक करेंगी।
कार्यक्रम का समापन सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ, जहाँ अधिकारीगण और छात्राओं ने मिलकर विधिक जागरूकता का संदेश फैलाने का संकल्प लिया।
“आज हमें यह विश्वास मिला कि कानून हमारी रक्षा करता है — बस हमें उसे समझना और उस पर भरोसा करना है।”
एक कदम नारी सशक्तिकरण की ओर
यह शिविर आगरा जिले में नारी सशक्तिकरण और विधिक शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
जनपद न्यायाधीश संजय कुमार मलिक के मार्गदर्शन में इस तरह के कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जा रहे हैं ताकि न्याय और समानता का संदेश समाज के हर हिस्से तक पहुँचे — खासकर उन बालिकाओं तक जो कल की भारत की नींव हैं।
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