एत्मादपुर समाधान दिवस: एत्मादपुर में संपूर्ण समाधान दिवस: डीएम मनीष बंसल की सख्त मॉनिटरिंग, 161 शिकायतों में 21 का मौके पर समाधान, शेष पर समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश
एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ़)
आगरा, 02 मई 2026।
आगरा जनपद की तहसील एत्मादपुर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस इस बार प्रशासनिक सक्रियता, जवाबदेही और जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण का मजबूत उदाहरण बनकर सामने आया। जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से आए फरियादियों ने अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन के समक्ष रखीं।
कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आमजन को एक ही मंच पर सभी विभागों की सेवाएं उपलब्ध कराना और उनकी शिकायतों का त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करना रहा।
हर शिकायत पर गंभीरता, डीएम ने अपनाया “ऑन-द-स्पॉट एक्शन” मॉडल
संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान कुल 161 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 21 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई का स्पष्ट संदेश दिया।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि:
- शिकायतों को केवल औपचारिकता न समझें
- प्रत्येक मामले में स्थलीय निरीक्षण अनिवार्य करें
- शिकायतकर्ता से सीधे संपर्क कर फीडबैक लें
- निस्तारण के बाद पूरी रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करें
“समस्या का समाधान जमीन पर दिखना चाहिए, सिर्फ फाइलों में नहीं”
भूमि विवाद और अवैध कब्जों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश
तहसील दिवस में सबसे अधिक शिकायतें भूमि विवाद और अतिक्रमण से जुड़ी सामने आईं।
एक प्रमुख मामले में ग्राम गढ़ी भंडार की चकरोड और चारागाह भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत पर जिलाधिकारी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए तहसीलदार को निर्देश दिए कि:
- राजस्व निरीक्षक और लेखपाल की टीम गठित की जाए
- मौके पर जाकर जांच की जाए
- सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराया जाए
“सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा”
संयुक्त टीम से विवादों का समाधान
जिलाधिकारी ने भूमि विवादों के समाधान के लिए राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि:
- सभी विवादों का निष्पक्ष और त्वरित समाधान हो
- किसी भी प्रकार की ढिलाई पर जिम्मेदारी तय की जाएगी
“वन स्टॉप सर्विस” मॉडल—एक ही स्थान पर सभी सेवाएं
जिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि वे समाधान दिवस के दौरान कैंप लगाकर आमजन को मौके पर ही सेवाएं प्रदान करें, ताकि लोगों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।
विभागवार निर्देश:
- समाज कल्याण विभाग: वृद्धावस्था, विधवा पेंशन के आवेदन तत्काल करें
- दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग: प्रमाण पत्र, उपकरण और पेंशन के लिए विशेष काउंटर
- कृषि विभाग: आधुनिक खेती, बीज, उर्वरक और अनुदान योजनाओं की जानकारी
- स्वास्थ्य विभाग: स्वास्थ्य शिविर, दवा वितरण और आयुष्मान कार्ड बनवाना
“प्रशासन जनता के पास आए, यही सुशासन की पहचान है”
स्वास्थ्य और स्वच्छता पर विशेष ध्यान
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि स्वास्थ्य विभाग नियमित स्वास्थ्य शिविर लगाए और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करे।
- आयुष्मान भारत योजना के तहत अधिक से अधिक कार्ड बनवाए जाएं
- जरूरतमंदों को दवाएं और जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं
शिक्षा व्यवस्था पर सख्त निगरानी
बैठक में बेसिक शिक्षा अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि:
- विद्यालयों का नियमित निरीक्षण करें
- शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करें
- मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता पर ध्यान दें
- छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्रयास करें
“शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी तो समाज स्वतः मजबूत होगा”
शिकायतों का विस्तृत वर्गीकरण
प्राप्त 161 शिकायतों में प्रमुख रूप से:
- 76 राजस्व विभाग
- 32 पुलिस विभाग
- 15 विकास खंड
- 08 नगर पालिका
- 15 विद्युत विभाग
- 15 अन्य विभाग
से संबंधित समस्याएं शामिल रहीं।
इनमें भूमि विवाद, पेंशन, राशन, अतिक्रमण, नाली निर्माण, सड़क और बिजली जैसी समस्याएं प्रमुख रहीं।
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अधिकारियों को जवाबदेही और समन्वय का संदेश
जिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि वे आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें।
“कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, हर अधिकारी जवाबदेह रहेगा”
वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अरुण कुमार श्रीवास्तव, उप जिलाधिकारी एत्मादपुर सुमित सिंह, न्यायिक एसडीएम नवोदिता, तहसीलदार देवेंद्र प्रताप सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
निष्कर्ष
एत्मादपुर में आयोजित यह संपूर्ण समाधान दिवस प्रशासन की पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण साबित हुआ।
जिलाधिकारी मनीष बंसल की सक्रिय कार्यशैली और सख्त निर्देशों से यह स्पष्ट है कि अब शिकायतों का निस्तारण केवल प्रक्रिया नहीं, बल्कि परिणाम आधारित व्यवस्था का हिस्सा बन चुका है।
“त्वरित समाधान, पारदर्शिता और जनसंतोष—इन्हीं तीन स्तंभों पर प्रशासन आगे बढ़ रहा है”
इस पहल से आमजन का प्रशासन पर विश्वास और मजबूत होने की उम्मीद है।
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