आगरा में आईजीआरएस पोर्टल की समीक्षा बैठक, जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी के सख्त निर्देश—गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध शिकायत निस्तारण सुनिश्चित करें अधिकारी
एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ़)
आगरा, 20 अप्रैल 2026।
आगरा कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी की अध्यक्षता में आयोजित आईजीआरएस (Integrated Grievance Redressal System) पोर्टल की साप्ताहिक समीक्षा बैठक गंभीर और परिणाममुखी माहौल में संपन्न हुई। इस बैठक में जनपद के विभिन्न विभागों में दर्ज शिकायतों के निस्तारण की स्थिति, उनकी गुणवत्ता, फीडबैक और लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा की गई।
यह बैठक प्रशासनिक कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास मानी जा रही है।
शासन स्तर से होती है दैनिक मॉनिटरिंग
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि आईजीआरएस पोर्टल की मॉनिटरिंग केवल जनपद स्तर पर ही नहीं, बल्कि शासन स्तर पर भी प्रतिदिन की जाती है। इसी के आधार पर जनपदों की रैंकिंग निर्धारित होती है, जो प्रशासन की कार्यक्षमता का प्रत्यक्ष संकेतक है।
“जनपद की छवि और रैंकिंग सीधे शिकायत निस्तारण की गुणवत्ता पर निर्भर करती है”
उन्होंने कहा कि यदि किसी विभाग की लापरवाही के कारण जनपद की रैंकिंग प्रभावित होती है, तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा।
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असंतुष्ट फीडबैक और डिफॉल्टर विभागों पर सख्ती
समीक्षा के दौरान जिन विभागों में शिकायतों के निस्तारण के बाद भी असंतुष्ट फीडबैक प्राप्त हुआ या जो डिफॉल्टर श्रेणी में पाए गए, उन पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई।
उन्होंने कहा कि केवल औपचारिकता निभाने के लिए शिकायतों का निस्तारण करना स्वीकार्य नहीं है।
“कागजों में निस्तारण और जमीन पर समस्या यथावत—यह स्थिति बिल्कुल स्वीकार नहीं होगी”
उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
शिकायतकर्ता से संवाद अनिवार्य
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक शिकायत के निस्तारण से पहले और बाद में शिकायतकर्ता से सीधे फोन पर वार्ता अवश्य करें।
इससे न केवल समस्या की वास्तविक स्थिति समझ में आती है, बल्कि शिकायतकर्ता को भी यह भरोसा मिलता है कि उसकी बात को गंभीरता से सुना जा रहा है।
“जनता से संवाद ही सुशासन की आधारशिला है”
उन्होंने कहा कि संवाद के माध्यम से ही समस्याओं का प्रभावी समाधान संभव है।
समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान पर जोर
बैठक में जिलाधिकारी ने दो टूक कहा कि सभी शिकायतों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि समाधान स्थायी और संतोषजनक हो।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि:
- प्रत्येक शिकायत को प्राथमिकता से लिया जाए
- निस्तारण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए
- शिकायतकर्ता को वास्तविक राहत मिले
दैनिक स्तर पर स्वयं करें मॉनिटरिंग
जिलाधिकारी ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने कार्यालयों में आईजीआरएस पोर्टल की प्रतिदिन स्वयं समीक्षा करें।
उन्होंने कहा कि यदि अधिकारी स्वयं मॉनिटरिंग करेंगे, तो लंबित मामलों की संख्या कम होगी और शिकायतों का त्वरित समाधान संभव होगा।
प्रशासनिक टीम की सक्रिय भागीदारी
इस बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन आजाद भगत सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्रीमती शुभांगी शुक्ला, अपर जिलाधिकारी प्रोटोकॉल प्रशांत तिवारी, अपर जिलाधिकारी नगर यमुनाधर चौहान, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अरुण कुमार श्रीवास्तव, उपनिदेशक कृषि मुकेश कुमार, बेसिक शिक्षा अधिकारी जितेंद्र कुमार गोंड, डीपीआरओ मनीष कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
सभी अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की और सुधार के लिए आवश्यक कदमों पर चर्चा की।
जनहित सर्वोपरि—जिलाधिकारी
जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि जन शिकायतों का समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आम नागरिक जब अपनी समस्या लेकर प्रशासन के पास आता है, तो उसका समाधान समय पर और सही तरीके से होना आवश्यक है।
“जनता का विश्वास बनाए रखना प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है”
उन्होंने कहा कि पारदर्शिता, संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य करके ही प्रशासन जनता का भरोसा जीत सकता है।
निष्कर्ष
आईजीआरएस पोर्टल की यह समीक्षा बैठक प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई।
जिलाधिकारी के सख्त निर्देशों से यह स्पष्ट है कि अब शिकायतों के निस्तारण में केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि गुणवत्ता, संवेदनशीलता और समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।
इससे निश्चित रूप से आमजन को त्वरित राहत मिलेगी और प्रशासन के प्रति उनका विश्वास और अधिक मजबूत होगा।
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