मण्डलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई कर-करेत्तर और आईजीआरएस समीक्षा बैठक, अधिकारियों को मिली सख्त चेतावनी
एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ़)
आगरा.16.09.2025.
आगरा। मण्डलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को लघु सभागार में मण्डल स्तरीय कर-करेत्तर एवं आईजीआरएस (Integrated Grievance Redressal System) की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में राजस्व, आबकारी, परिवहन, विद्युत, स्टाम्प एवं पंजीकरण सहित सभी प्रमुख विभागों के कार्यों की गहन समीक्षा की गई।
मण्डलायुक्त ने स्पष्ट कहा कि जनता की समस्याओं और राजस्व वसूली में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कर वसूली और पंजीकरण: लक्ष्य से पीछे चल रहे जिले
बैठक में वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा के दौरान पाया गया कि आगरा मण्डल के चारों जिले अपने निर्धारित लक्ष्य से पीछे हैं।
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आगरा जिले में पंजीकरण की संख्या कम पाई गई, जिस पर मण्डलायुक्त ने सख्त निर्देश दिए कि पंजीकरण बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए।
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मथुरा और मैनपुरी में आरसी (RC) के अनुसार वसूली सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए।
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स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग की समीक्षा में मथुरा की प्रगति असंतोषजनक पाई गई। मण्डलायुक्त ने आदेश दिया कि अगले माह से संशोधित स्टाम्प दर लागू किया जाए और उसकी नियमित निगरानी की जाए।
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सभी जिलों में किए जा रहे बड़े बैनामों की जांच को प्राथमिकता से लागू करने के निर्देश दिए गए।
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आबकारी, परिवहन और विद्युत विभाग पर भी सवाल
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आबकारी विभाग की समीक्षा में आगरा जिले का प्रदर्शन सबसे कमजोर पाया गया। आयुक्त ने चेतावनी दी कि इसमें तत्काल सुधार किया जाए।
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परिवहन विभाग को लक्ष्य प्राप्ति हेतु अधिक मेहनत करने के निर्देश मिले।
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विद्युत विभाग के लिए फिरोजाबाद और मैनपुरी को क्रमिक मासिक लक्ष्य हासिल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई।
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विविध देय विभागों में जहां मथुरा और मैनपुरी का प्रदर्शन अच्छा रहा, वहीं आगरा वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष पीछे रहा।
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आईजीआरएस समीक्षा: शिकायतों के निस्तारण पर जोर
बैठक के दूसरे हिस्से में आईजीआरएस (Integrated Grievance Redressal System) की समीक्षा की गई।
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आगरा मण्डल की रैंकिंग राज्य में 6वीं बताई गई, जो पिछले माह से सुधार है।
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इसके बावजूद, कई विभागों में शिकायतकर्ता से संपर्क न करने और सतही स्तर पर निस्तारण करने की शिकायतें मिलीं।
मण्डलायुक्त ने कहा:
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शिकायतकर्ता से सीधे फोन पर संपर्क करना अनिवार्य है।
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फीडबैक में फोन पर हुई बातचीत की तारीख और समय का स्पष्ट उल्लेख किया जाए।
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स्थलीय निरीक्षण के दौरान शिकायतकर्ता के साथ फोटो अपलोड करना जरूरी होगा।
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शिकायतों का समाधान केवल खानापूर्ति नहीं बल्कि गुणवत्तापूर्ण और स्थायी होना चाहिए।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि विभागीय अधिकारी शिकायतों के समाधान में लापरवाही बरतते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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बैठक में मौजूद अधिकारी
इस समीक्षा बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से—
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अपर आयुक्त न्यायिक कंचन शरन
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अपर आयुक्त प्रशासन राजेश कुमार
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जिलाधिकारी आगरा अरविंद मलप्पा बंगारी
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जिलाधिकारी फिरोजाबाद रमेश रंजन
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जिलाधिकारी मैनपुरी अंजनी कुमार सिंह
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अपर जिलाधिकारी वित्त आगरा शुभांगी शुक्ला
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अपर जिलाधिकारी मथुरा डॉ. पंकज कुमार वर्मा
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आरटीओ अरुण कुमार
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मुख्य अभियंता डीवीवीएनएल कपिल सिंधवानी
सभी विभागों के अधिकारियों को जनता की शिकायतों और कर वसूली में सुधार के लिए ठोस कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
- इस बैठक से स्पष्ट है कि प्रशासन अब राजस्व वसूली और जनता की शिकायतों के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। मण्डलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे जनता को गुणवत्तापूर्ण समाधान दें और पारदर्शी व्यवस्था लागू करें।
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