एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ़)
आगरा | 10 नवम्बर 2025
आगरा। जनपद में अवैध खनन, खनिज परिवहन में ओवरलोडिंग, बिना वैध अनुमति पत्र के खनिज ढुलाई तथा सड़क सुरक्षा को खतरे में डालने वाली अनियमित गतिविधियों को पूर्ण रूप से रोकने हेतु जिला प्रशासन अब पूरी कठोरता और सतत निगरानी की नीति पर कार्य कर रहा है। जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी के सीधी निगरानी वाले नेतृत्व में यह अभियान केवल छापामार कार्रवाई नहीं, बल्कि व्यवस्था सुधार और प्रशासनिक अनुशासन स्थापित करने का गंभीर प्रयास है।
खनिज विभाग, राजस्व, वन, पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीमें अब केवल सूचना पर आधारित कार्रवाई नहीं कर रहीं… बल्कि सभी स्थानों पर सूक्ष्म निगरानी व्यवस्था और लगातार परिवर्तनशील चेकिंग पॉइंट्स पर आधारित रणनीति लागू हो चुकी है।
यह अभियान व्यवहार में व्यवस्था सुधार का वह मॉडल बन रहा है, जिसमें किसी भी प्रकार का शिथिलता, ढिलाई या समझौता का कोई स्थान नहीं।
आज की कार्यवाही के आँकड़े प्रशासन की दृढ़ता का प्रमाण
आज जनपद में विभिन्न स्थानों पर 275 वाहनों की गहन जाँच की गयी
जिसमें—
12 वाहन अनियमितता पाये जाने पर थानों व चौकियों में अवरुद्ध/जब्त
18 वाहन बिना वैध परमिट या ओवरलोड पाए जाने पर चालानित
51 वाहनों पर बिना उच्च सुरक्षा पंजीकरण पट्ट (एचएसआरपी) अथवा धुंधली/अस्पष्ट नंबर पट्ट होने पर कार्रवाई
ये आँकड़े इस बात को सिद्ध करते हैं कि प्रशासन अब प्रमाण आधारित कठोर निर्णय ले रहा है, और यह किसी एक दिन या औपचारिक अभियान भर तक सीमित नहीं है। यह नीति व्यवस्था में स्थायी अनुशासन के लिए लागू की जा रही है।
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यह अभियान जनहित के लिए क्यों नितांत आवश्यक?
अवैध खनन से प्राकृतिक संपदा पर गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है
ओवरलोड वाहन सड़क मार्गों, बने पुलों और सार्वजनिक संरचनाओं को नुकसान पहुंचाते हैं
ओवरस्पीडिंग और ओवरलोड से सड़क हादसों की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है
राजस्व की हानि राज्य के विकास कार्यों को सीधा प्रभावित करती है
इसलिए यह अभियान केवल दंड या चालान कार्यवाही भर नहीं, बल्कि समाज, पर्यावरण और आम जनता के हितों की सुरक्षा हेतु अत्यावश्यक कदम है।
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जिलाधिकारी की नीति – “कानून व्यवस्था का स्थायी अनुशासन”
जिलाधिकारी ने सभी टीमों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जहाँ भी अनियमितता मिले, उसमें तत्काल कठोर कार्रवाई की जाए।
सीमावर्ती क्षेत्र विशेष निगरानी में हैं, क्योंकि अधिकांश खनिज लदे वाहन वहीं से जनपद सीमा में प्रवेश करते हैं।
इस अभियान का मूल लक्ष्य —
अवैध गतिविधियों पर पूर्ण रोक
सड़क सुरक्षा सुनिश्चित
प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण
राजस्व संरक्षण
और प्रशासनिक व्यवस्था में अनुशासन स्थापित करना
जिलाधिकारी स्तर पर प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है और यह अभियान पूरी निरंतरता तथा दृढ़ता के साथ आगे भी चलता रहेगा।
जनपद प्रशासन की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और अवैध खनन व ओवरलोडिंग पर शून्य सहनशीलता की नीति कड़ाई से लागू रहेगी।
यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।
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