10 वर्षों से निष्क्रिय पड़े 7.82 लाख खातों के ₹240.86 करोड़ का होगा निस्तारण — आगरा में 14 नवंबर को लगेगा ऐतिहासिक बैंक समाधान शिविर, 22 बैंकों के प्रतिनिधि रहेंगे उपस्थित
रिपोर्ट: एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ़)
आगरा, 12 नवम्बर 2025
आगरा।
वित्तीय पारदर्शिता और उपभोक्ता अधिकारों की दिशा में आगरा जनपद एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है।
14 नवंबर 2025 को मण्डलायुक्त सभागार, आगरा में ऐसा मेगा बैंक समाधान शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पिछले 10 वर्षों से निष्क्रिय पड़े 7.82 लाख खातों में जमा ₹240.86 करोड़ की राशि का निस्तारण किया जाएगा।
यह पहल डीएफएस (वित्तीय सेवा विभाग), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के दिशा-निर्देशों के तहत की जा रही है।
शिविर में 22 राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारी और प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे, जो खाताधारकों को उनकी निष्क्रिय राशि वापस दिलाने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाएंगे।
10 सालों से निष्क्रिय पड़े खातों में फंसे ₹240 करोड़ — अब लौटेगा जनता का पैसा
आगरा के लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (LDM) एवं केनरा बैंक के वरिष्ठ अधिकारी ऋषिकेश वनर्जी ने जानकारी दी कि
जनपद में पिछले 10 वर्षों से निष्क्रिय पड़े खातों की कुल संख्या 7,82,000 है।
इन सभी खातों में लगभग ₹240.86 करोड़ रुपये की राशि वर्षों से बिना लेनदेन के जमा है।
इन निष्क्रिय खातों में वे खाते शामिल हैं जिनमें 10 साल या उससे अधिक समय से कोई ट्रांजैक्शन (जमा या निकासी) नहीं हुआ है।
अब RBI और वित्त मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से यह राशि “Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)” से वापस उनके असली खाताधारकों या नामांकित उत्तराधिकारियों तक पहुंचाई जाएगी।
22 प्रमुख बैंक होंगे शामिल — सबके लगेंगे स्टॉल एक ही छत के नीचे
इस ऐतिहासिक शिविर में सभी प्रमुख राष्ट्रीयकृत और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भाग ले रहे हैं, जिनमें शामिल हैं –
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI)
पंजाब नेशनल बैंक (PNB)
बैंक ऑफ बड़ौदा
इंडियन बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
बैंक ऑफ इंडिया
केनरा बैंक
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
इंडियन ओवरसीज बैंक
सहित कुल 22 बैंक अपने समाधान स्टॉल स्थापित करेंगे।
इन स्टॉलों पर बैंक अधिकारी निष्क्रिय खाताधारकों की पहचान कर डेफ क्लेम (DEAF Claim) प्रक्रिया के तहत राशि रिलीज करेंगे।
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डेफ क्लेम प्रक्रिया — कैसे मिलेगा निष्क्रिय खातों का पैसा वापस?
शिविर में बैंकों द्वारा उपभोक्ताओं को चरणबद्ध तरीके से सहायता दी जाएगी —
RBI पोर्टल पर नाम की जांच:
बैंक अधिकारी RBI के “UDAI (Unclaimed Deposits – Access India Portal)” पर संबंधित व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि या पता दर्ज कर जांच करेंगे कि खाता DEAF सूची में है या नहीं।
डेफ क्लेम फॉर्म भरना:
पोर्टल पर नाम मिलने पर खाताधारक को “डेफ क्लेम फॉर्म” भरना होगा।
दस्तावेज़ों का सत्यापन:
आधार कार्ड
पैन कार्ड
वोटर आईडी
बैंक पासबुक की कॉपी
पासपोर्ट साइज फोटो
ये सभी दस्तावेज़ संलग्न करने होंगे।
बैंक प्रतिनिधि द्वारा फॉरवर्डिंग:
संबंधित बैंक प्रतिनिधि दस्तावेज़ों को सत्यापित कर उन्हें RBI मुख्यालय को भेजेंगे।
राशि का भुगतान:
सत्यापन पूर्ण होने के बाद 10 से 15 कार्यदिवसों के भीतर राशि खाताधारक के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
मण्डलायुक्त सभागार बनेगा वित्तीय जागरूकता का केंद्र
14 नवंबर को होने वाला यह शिविर केवल खातों का समाधान कार्यक्रम नहीं, बल्कि वित्तीय साक्षरता का भी महोत्सव होगा।
यहां नागरिकों को न सिर्फ निष्क्रिय खातों की जानकारी दी जाएगी, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया जाएगा कि भविष्य में खाते निष्क्रिय न हों।
एलडीएम ऋषिकेश वनर्जी ने बताया —
“अक्सर लोग बैंक बदल लेते हैं, या स्थानांतरण के बाद पुराने खाते भूल जाते हैं।
ऐसे में वर्षों तक उनकी जमा राशि बैंक में निष्क्रिय पड़ी रहती है।
अब यह राशि उनके पास लौटेगी। यह जनता के अधिकार का पैसा है।”
वित्त मंत्रालय और RBI की बड़ी पहल — पारदर्शिता और विश्वास का प्रतीक
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अनुसार, देशभर में लाखों निष्क्रिय खाते हैं जिनमें हजारों करोड़ रुपये जमा हैं।
ऐसे में यह शिविर जनविश्वास और वित्तीय पारदर्शिता का प्रतीक बनकर उभरेगा।
RBI ने इस दिशा में “UDAI पोर्टल” शुरू किया है, जिससे आम नागरिक घर बैठे यह जांच सकते हैं कि
कहीं उनका कोई पुराना खाता, सावधि जमा (FD), या बीमा राशि निष्क्रिय तो नहीं।
एलडीएम की अपील — “हर नागरिक अपने पुराने खाते अवश्य जांचे”
एलडीएम ऋषिकेश वनर्जी ने कहा —
“14 नवंबर का यह शिविर जनता के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है।
हम चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई से वंचित न रहे।
सभी खाताधारक अपने पुराने खातों की जांच करें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ शिविर में आएं।”
उन्होंने बताया कि जिन खातों के उत्तराधिकारी हैं, वे भी आवश्यक प्रमाणपत्रों के साथ दावा कर सकते हैं।
वित्तीय साक्षरता और जनजागरण का लक्ष्य भी होगा पूरा
शिविर में बैंकिंग विशेषज्ञ नागरिकों को यह भी बताएंगे कि —
खाते को निष्क्रिय होने से कैसे रोका जाए
बैंकिंग लेनदेन की न्यूनतम आवृत्ति क्या होनी चाहिए
डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन अपडेट के फायदे क्या हैं
यह पहल न केवल निष्क्रिय धन के निस्तारण के लिए है, बल्कि जनता को वित्तीय रूप से सशक्त और शिक्षित बनाने का भी कदम है।
‘UDAI Portal’ बना खाताधारकों की मदद का जरिया
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विकसित यह पोर्टल अब लोगों को सुविधा देता है कि वे अपने नाम, पैन या जन्मतिथि से
देश के किसी भी बैंक में जमा निष्क्रिय खातों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
यह पहली बार है जब इतने बड़े पैमाने पर RBI ने पारदर्शिता और जनता के हित को केंद्र में रखते हुए
“डिजिटल बैंकिंग और खाताधारक सशक्तिकरण” को साथ जोड़ा है।
जनता का विश्वास लौटाने का प्रयास — बैंकों में पारदर्शिता की नई मिसाल
इस पहल से जनता और बैंकिंग प्रणाली के बीच विश्वास की डोर मजबूत होगी।
अब लोग यह महसूस करेंगे कि बैंक केवल जमा करने का स्थान नहीं, बल्कि उनका वित्तीय संरक्षक भी है।
निष्कर्ष — जनता का पैसा, जनता को वापसी
14 नवंबर को होने वाला यह शिविर न केवल आगरा बल्कि पूरे देश के लिए एक उदाहरण बनेगा।
यह दिखाएगा कि शासन, प्रशासन और बैंक मिलकर जब पारदर्शिता की दिशा में कार्य करते हैं,
तो जनता का विश्वास और आत्मविश्वास दोनों लौटता है।
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