प्रदेश की बिजली व्यवस्था पर मंथन: सभापति अंगद कुमार सिंह की सख्त समीक्षा बैठक, 1 माह में स्कूलों से हटेंगी हाइटेंशन लाइनें — अच्छे उपभोक्ता होंगे सम्मानित
रिपोर्ट: एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ़)
आगरा | 11 नवम्बर 2025
आगरा।
उत्तर प्रदेश विधान परिषद की “प्रदेशीय विद्युत व्यवस्था सम्बन्धी जांच समिति” की समीक्षा बैठक सोमवार को आगरा के नवीन सर्किट हाउस सभागार में संपन्न हुई।
बैठक की अध्यक्षता समिति के सभापति अंगद कुमार सिंह ने की, जबकि समिति के सदस्यगण — मानवेन्द्र प्रताप सिंह, सत्यपाल सिंह सैनी, विजय शिवहरे और आकाश अग्रवाल — इस समीक्षा बैठक में मौजूद रहे।
बैठक में आगरा, मैनपुरी और फिरोजाबाद जिलों के जिलाधिकारी, पुलिस अधिकारी और विद्युत विभाग के वरिष्ठ अभियंता शामिल हुए।
यह बैठक न केवल आंकड़ों की समीक्षा के लिए थी, बल्कि प्रदेश में बिजली व्यवस्था को जन-हित, सुरक्षा और पारदर्शिता से जोड़ने का एक गंभीर प्रयास भी थी।
“एक माह में स्कूलों से हटेंगी हाइटेंशन लाइनें” — सभापति का स्पष्ट निर्देश
बैठक के दौरान सभापति अंगद कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों और बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि
“विद्यालय परिसरों के ऊपर से गुजर रही हाइटेंशन लाइनें एक माह के भीतर शिफ्ट की जाएं और इसकी प्रगति रिपोर्ट सीधे समिति को भेजी जाए।”
उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इस दिशा में किसी भी प्रकार की देरी, लापरवाही या बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा।
रिपोर्ट में बताया गया कि —
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आगरा जिले में 93 विद्यालयों के ऊपर से हाइटेंशन लाइन गुजर रही है,
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फिरोजाबाद में 80 विद्यालय,
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और मैनपुरी में 36 विद्यालय प्रभावित हैं।
शासन द्वारा इनकी लाइन शिफ्टिंग हेतु आवश्यक बजट पहले ही जारी किया जा चुका है, और अधिकांश स्थानों पर कार्य प्रगति पर है।
सभापति ने कहा कि यह न केवल एक तकनीकी सुधार है बल्कि बाल सुरक्षा की दिशा में एक जिम्मेदारी भरा कदम है।
विद्युत आपूर्ति व्यवस्था: “24 घंटे बिजली और शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें”
चीफ अभियंता कपिल सिन्धवानी ने समिति को बताया कि आगरा मंडल में कुल 4,50,716 उपभोक्ता हैं।
स्वीकृत क्षमता 11,72,232 किलोवाट है और वर्तमान में —
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शहरी क्षेत्रों में औसतन 24 घंटे,
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तहसील स्तर पर 21.30 घंटे,
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तथा ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली आपूर्ति दी जा रही है।
सभापति ने निर्देश दिए कि यह आपूर्ति निर्धारित रोस्टर के अनुसार होनी चाहिए और उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान “समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण” तरीके से किया जाए।
उन्होंने कहा —
“उपभोक्ता ही हमारी सेवा का केंद्र है। उनकी शिकायतों पर तत्काल प्रतिक्रिया देना विभाग की जिम्मेदारी है, विशेषकर टोल-फ्री नंबर 1912 पर आने वाली शिकायतों का निस्तारण अधिकतम 24 घंटे में किया जाना चाहिए।”
“टोरंट पावर” मॉडल अपनाने का सुझाव
सभापति अंगद कुमार सिंह ने डीवीवीएनएल (दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड) को सुझाव दिया कि वह टोरंट पावर निगम की तरह अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करे।
“शिकायत रेस्पांस टाइम कम करें, उपभोक्ता की संतुष्टि सर्वोपरि रखें। जो उपभोक्ता समय पर बिल भरते हैं और शिकायत नहीं करते — उन्हें सार्वजनिक मंचों पर सम्मानित किया जाए।”
उन्होंने कहा कि अच्छे उपभोक्ताओं को पहचानकर ‘उपभोक्ता सम्मान कार्यक्रम’ शुरू किया जाए, ताकि समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो।
ट्रांसफार्मरों की क्षमता और रखरखाव पर सख्त समीक्षा
बैठक में बताया गया कि मंडल में 54,437 ट्रांसफार्मर स्थापित हैं, जिनकी कुल क्षमता 19,25,251 KVA है।
जहां बार-बार ट्रांसफार्मर खराब हो रहे हैं, वहां उच्चीकृत क्षमता वाले ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं।
सभापति ने कहा —
“ट्रांसफार्मर केवल मशीन नहीं हैं, यह गांव-गांव की ऊर्जा का स्रोत हैं। यदि यह खराब पड़े रहें तो ग्रामीण जीवन ठहर जाता है। इसलिए रखरखाव कार्य समयबद्ध होना चाहिए।”
उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिकायत निस्तारण चौपालें आयोजित की जाएं, ताकि उपभोक्ता अपनी समस्याएं सीधे अधिकारियों तक पहुंचा सकें।
बिजली चोरी और विजिलेंस पर विशेष जोर
समिति ने विद्युत चोरी, कटिया कनेक्शन और फर्जी मीटरिंग पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए।
सभापति ने कहा —
“बिजली चोरी करने वाले समाज का नुकसान करते हैं। उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन विजिलेंस कार्यवाही निष्पक्ष होनी चाहिए ताकि ईमानदार उपभोक्ता परेशान न हों।”
पंचायत भवनों, आंगनबाड़ी और स्कूलों में बिजली कनेक्शन की स्थिति
बैठक में यह भी चर्चा हुई कि कई आंगनबाड़ी केंद्र और पंचायत भवनों में बिजली कनेक्शन अधूरे हैं।
अधिकारियों ने बताया कि अब तक अधिकांश भवनों में कनेक्शन लग चुके हैं और बिल भुगतान नियमित किया जा रहा है।
सभापति ने निर्देश दिया कि प्रत्येक स्थान से प्रमाण पत्र (Certificate of Connection) जिला प्रशासन को भेजा जाए।
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नलकूपों और किसानों के बिल माफी पर गहन समीक्षा
बैठक में बताया गया कि —
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आगरा में 367,
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मैनपुरी में 306 सरकारी नलकूप संचालित हैं।
निजी नलकूप धारकों को सरकार द्वारा बिजली बिल माफी की सुविधा दी गई है।
जिन किसानों ने 31 मार्च 2023 तक पुराने बिल जमा कर दिए हैं, उनका पंजीकरण पूर्ण हो गया है।
सभापति ने कहा कि
“सभी पात्र किसानों का 100% पंजीकरण जल्द पूरा किया जाए, ताकि कोई भी किसान लाभ से वंचित न रहे।”
ऑनलाइन शिकायत निस्तारण में सुधार की जरूरत
पिछले छह महीनों में —
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मैनपुरी में 27,441,
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फिरोजाबाद में 50,963 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनका समाधान किया गया।
सभापति ने कहा कि “निस्तारण की गति संतोषजनक है, लेकिन गुणवत्ता और फीडबैक सिस्टम को और बेहतर किया जाए।”
सभापति का संदेश — “बिजली व्यवस्था केवल सुविधा नहीं, जनविश्वास का प्रतीक है”
अंत में सभापति अंगद कुमार सिंह ने कहा —
“प्रदेश सरकार ने बिजली व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार किए हैं। आज यूपी 24 घंटे बिजली देने वाले राज्यों में शामिल है। लेकिन अब चुनौती यह है कि इस व्यवस्था को पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशीलता के साथ बनाए रखें।”
उन्होंने यह भी जोड़ा कि —
“जनता अब बदलाव देख रही है। अब बिजली विभाग को केवल सेवा नहीं, बल्कि ‘विश्वास’ देना होगा। हर अधिकारी का दायित्व है कि वह अपनी निष्ठा और ईमानदारी से प्रदेश की ऊर्जा प्रणाली को सशक्त बनाए।”
बैठक में मौजूद अधिकारी
इस महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित रहे —
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मुख्य विकास अधिकारी: श्रीमती प्रतिभा सिंह
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अपर जिलाधिकारी (वि./रा.): श्रीमती शुभांगी शुक्ला
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चीफ अभियंता विद्युत: कपिल सिन्धवानी
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जिलाधिकारी आगरा: अरविंद मल्लप्पा बंगारी
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जिलाधिकारी मैनपुरी: अंजनी कुमार सिंह
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सहायक पुलिस आयुक्त: रामबदन सिंह
साथ ही तीनों जिलों के विद्युत, राजस्व और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे।
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