Agra Breaking News: आगरा: विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 पर राजनीतिक दलों संग बैठक
आगरा में ADM नगर यमुनाधर चौहान की अध्यक्षता में SIR-2026 को लेकर बैठक, बीएलओ को दावे-आपत्तियां संग्रह करने के निर्देश दिए गए।
विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण–2026 को लेकर प्रशासन–राजनीतिक दलों के बीच विस्तृत मंथन, बीएलओ को दावे–आपत्तियों के प्रभावी संग्रह के निर्देश
एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ़)
आगरा | 06 फरवरी 2026
आगरा। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों को अधिक सटीक, पारदर्शी और अद्यतन बनाने के उद्देश्य से चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर)–2026 के क्रम में यमुनाधर चौहान (अपर जिलाधिकारी नगर/उप जिला निर्वाचन अधिकारी) की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार, आगरा में जनपद के समस्त मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
यह विशेष पुनरीक्षण अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे और अपात्र नामों को नियमानुसार सूची से हटाया जा सके।
बैठक का उद्देश्य: पारदर्शिता और सहभागिता
बैठक के प्रारंभ में अपर जिलाधिकारी (नगर)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी यमुनाधर चौहान ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः निष्पक्ष, पारदर्शी और सहभागी बनाया जा रहा है। इसमें राजनीतिक दलों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे आमजन तक सही सूचना पहुंचाने में सेतु का कार्य करते हैं।
उन्होंने बैठक में उपस्थित जिलाध्यक्षों, शहर अध्यक्षों, जिला मंत्रियों एवं अन्य प्रतिनिधियों से पुनरीक्षण प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु व्यावहारिक सुझाव भी आमंत्रित किए।
दावे–आपत्तियों की समय-सीमा की विस्तृत जानकारी
बैठक में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को यह स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया कि—
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दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि: 06 जनवरी 2026 से 06 फरवरी 2026
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इस अवधि के दौरान मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने अथवा संशोधन से संबंधित सभी आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं।
इसके साथ ही पुनरीक्षण अवधि में अब तक प्राप्त फॉर्म–6 (नया नाम जोड़ने हेतु) की संख्या एवं स्थिति की जानकारी भी साझा की गई।
फॉर्म–6 की प्रोसेसिंग और सुनवाई की अद्यतन स्थिति
अपर जिलाधिकारी (नगर)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों को बताया कि प्राप्त फॉर्म–6 की—
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प्रोसेसिंग
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सत्यापन
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निस्तारण
की प्रक्रिया लगातार जारी है।
साथ ही उन्होंने नोटिस जनरेशन, डाउनलोडिंग, प्रिंटिंग तथा सुनवाई की अद्यतन स्थिति से भी सभी को अवगत कराया, ताकि राजनीतिक दलों को प्रक्रिया की वास्तविक स्थिति की पूरी जानकारी रहे।
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बीएलओ की सक्रिय भूमिका पर विशेष बल
बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा यह सुझाव दिया गया कि बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) मतदेय स्थलों पर नियमित रूप से उपस्थित रहें और आमजन को पूरा सहयोग प्रदान करें।
इस पर अपर जिलाधिकारी (नगर)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट निर्देश देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार—
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बीएलओ प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक
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अपने संबंधित मतदेय स्थलों पर उपस्थित रहेंगे
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और आम नागरिकों से फॉर्म–6, फॉर्म–7 एवं फॉर्म–8 प्राप्त करेंगे।
उन्होंने कहा कि बीएलओ की सक्रियता से ही पुनरीक्षण प्रक्रिया जमीनी स्तर पर सफल हो सकती है।
आमजन के लिए फॉर्म–6, 7 और 8 की प्रक्रिया समझाई
बैठक में यह भी विस्तार से बताया गया कि आम नागरिक किस स्थिति में कौन सा फॉर्म भरें—
▪ फॉर्म–6 (नया नाम जोड़ने हेतु)
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ऐसे पात्र नागरिक जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है
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वे नजदीकी मतदेय स्थल से निःशुल्क फॉर्म–6 प्राप्त कर सकते हैं
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आवश्यक दस्तावेज:
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रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो
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मोबाइल नंबर
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आयु प्रमाण पत्र
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निवास प्रमाण पत्र
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परिवार के किसी सदस्य का ईपीआईसी (मतदाता पहचान पत्र) की छायाप्रति
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▪ फॉर्म–7 (नाम हटाने हेतु)
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ऐसे मतदाता जो स्थायी रूप से अन्यत्र स्थानांतरित हो चुके हैं
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अथवा जिनकी मृत्यु हो चुकी है
▪ फॉर्म–8 (संशोधन हेतु)
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मतदाता सूची में नाम, पता, आयु या अन्य विवरण में सुधार के लिए
इन सभी फॉर्मों को संबंधित मतदेय स्थल अथवा तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केंद्र पर साक्ष्य सहित जमा किया जा सकता है।
राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील
अपर जिलाधिकारी (नगर)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी यमुनाधर चौहान ने राजनीतिक दलों से अपील की कि वे अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से आमजन को विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण–2026 की जानकारी दें और पात्र नागरिकों को समय रहते आवेदन करने के लिए प्रेरित करें।
उन्होंने कहा कि त्रुटिरहित और अद्यतन मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनाव की आधारशिला होती है, और इसे तैयार करना प्रशासन व समाज दोनों की साझा जिम्मेदारी है।
यह बैठक न केवल प्रशासन और राजनीतिक दलों के बीच समन्वय को मजबूत करने वाली रही, बल्कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण–2026 को सफलतापूर्वक संपन्न कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और दूरगामी कदम भी साबित हुई।
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