आगरा मंडलीय समीक्षा बैठक 2025: कर वसूली, राजस्व वाद निस्तारण एवं योजनाओं की समीक्षा पर मण्डलायुक्त सख्त
आगरा, 11 जुलाई 2025
एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ़) –
शासन की नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन, कर वसूली की गति और राजस्व वादों के त्वरित निस्तारण को लेकर आज शुक्रवार को मण्डलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में कर करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की मण्डलीय समीक्षा बैठक का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से किया गया। बैठक में आगरा मण्डल के अंतर्गत आने वाले चारों जनपदों – आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद एवं मैनपुरी – की विभागीय प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई।
बैठक में मण्डलायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कर वसूली और राजस्व वादों के निस्तारण में प्रत्येक जनपद द्वारा सुधार लाया जाए, ताकि शासन के लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से पूरा किया जा सके।
वाणिज्य कर में मथुरा आगे, फिरोजाबाद पिछड़ा
बैठक में कर वसूली की जनपदवार समीक्षा की गई। इसमें मथुरा जनपद ने वाणिज्य कर के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है, वहीं फिरोजाबाद की वसूली उसकी क्रमिक उपलब्धि के सापेक्ष बेहद कम रही। मण्डलायुक्त ने फिरोजाबाद प्रशासन को विशेष रणनीति बनाकर राजस्व प्राप्ति में तेजी लाने के निर्देश दिए।
स्टांप व रजिस्ट्रेशन में आगरा की प्रगति धीमी
स्टांप एवं पंजीकरण मद की समीक्षा में आगरा जनपद की प्रति अमीनवार वसूली की प्रगति असंतोषजनक रही। इसके अलावा, लंबित वादों की संख्या भी अधिक पाई गई, साथ ही आरसी (Recovery Certificate) में वसूली दर कम रही। इस पर मण्डलायुक्त ने न्यायालयों में अधिकाधिक वादों की सुनवाई सुनिश्चित करने हेतु विशेष निर्देश जारी किए।
विद्युत, परिवहन, खनिज और विविध देयों में भी समीक्षा
विद्युत विभाग: आगरा की वसूली धीमी होने पर प्रगति में सुधार लाने के निर्देश दिए।
परिवहन मद: आगरा व फिरोजाबाद को वसूली में तेजी लाने की हिदायत।
खनिज विभाग: फिरोजाबाद की प्रगति को बढ़ाने की आवश्यकता जताई गई।
विविध देय: आगरा, मैनपुरी एवं फिरोजाबाद के जिलाधिकारियों व अपर जिलाधिकारियों को नियमित समीक्षा कर वसूली बढ़ाने हेतु निर्देशित किया गया।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में लंबित प्रकरणों पर चिंता
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत लंबित प्रकरणों की संख्या में पिछले माह की तुलना में वृद्धि दर्ज की गई। इस पर मण्डलायुक्त ने सभी जनपदों को प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण हेतु सख्त निर्देश दिए। मत्स्य पालन विभाग में फिरोजाबाद के 13 लंबित प्रकरणों को एडीएम (वित्त) के माध्यम से निस्तारित करने के निर्देश भी दिए गए।
अंश निर्धारण व त्रुटि सुधार पर विशेष जोर
समीक्षा में पाया गया कि अंश निर्धारण में त्रुटि सुधार हेतु प्राप्त आवेदन पत्र सभी जिलों में अत्यधिक लंबित हैं। इस पर मण्डलायुक्त ने आदेश दिया कि:
तहसीलदार स्तर पर असहमत प्रकरणों की जांच अपर आयुक्त स्तर पर रेंडमली की जाए।
अकारण असहमति जताने वालों के विरुद्ध कार्यवाही हो।
राजस्व वादों के निस्तारण को मिली प्राथमिकता
धारा 24:
एक वर्ष से अधिक लंबित वादों का शीघ्र निस्तारण हो।
धारा 33:
खतौनी में अमलदरामद दर्ज कराने हेतु 7 दिन से ऊपर लंबित वादों को प्राथमिकता से निपटाया जाए।
धारा 34:
3 और 5 वर्ष से अधिक पुराने प्रकरणों का 100% निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
धारा 38(2):
1 से 3 वर्ष से ऊपर के वादों को इसी माह में निस्तारित किया जाए, विशेषकर मैनपुरी पर विशेष फोकस।
धारा 67:
आगरा की रैंकिंग खराब रही, मथुरा और आगरा दोनों जिलों को सुधार के निर्देश।
धारा 80 और 101:
मथुरा व फिरोजाबाद में 45 दिन से अधिक वाद निपटाने के लिए निर्देश। फिरोजाबाद का एक 6 माह पुराना मामला तत्काल निस्तारित करने को कहा गया।
धारा 116:
सभी उपजिलाधिकारियों को लेखपालों के कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग कर निस्तारण में तेजी लाने का निर्देश।
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न्यायालयों की समीक्षा और पारदर्शिता पर बल
समीक्षा में पाया गया कि आगरा और मैनपुरी में विगत माह में अच्छे निस्तारण परिणाम सामने आए हैं। इसके विपरीत जिन जिलों की प्रगति धीमी रही, उनके अधिकारियों को तत्काल कार्यशैली सुधारने को कहा गया।
आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी डीएम, एडीएम, एसडीएम और तहसीलदार अपने-अपने न्यायालयों में वादों की स्थिति की नियमित समीक्षा करें। साथ ही, अगली बैठक से न्यायालयवार प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया है।
अवर न्यायालयों के मांगपत्र न देने पर नाराजगी
बैठक के समापन पर मण्डलायुक्त ने अवर न्यायालयों द्वारा मांग पत्र न भेजने पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने सभी न्यायालयों की सूची जारी करने और तत्काल मांग पत्रावलियां उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए।
बैठक में उपस्थित प्रमुख अधिकारी:
अपर आयुक्त प्रशासन: श्री राजेश कुमार
जिलाधिकारी आगरा: श्री अरविंद मल्लप्पा बंगारी
जिलाधिकारी मथुरा: श्री सी.पी. सिंह
जिलाधिकारी फिरोजाबाद: श्री रमेश रंजन
सभी अपर जिलाधिकारी व उप जिलाधिकारी
निष्कर्ष: राजस्व कार्यों में तेजी व जवाबदेही पर मण्डलायुक्त का जोर
आगरा मंडलीय समीक्षा बैठक 2025 में मण्डलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह द्वारा स्पष्ट किया गया कि शासन की योजनाओं व न्यायिक कार्यों की प्रगति को समयबद्ध रूप से पूरा करना प्रशासनिक प्राथमिकता है। वसूली में सुधार, वादों के त्वरित निस्तारण और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जनपद स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।
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