UP Scholarship 2025: प्रमुख सचिव सुभाष चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में छात्रवृत्ति योजनाओं की समीक्षा बैठक सम्पन्न — 27 से 31 अक्टूबर तक पुनः खुलेगा पोर्टल, छूटे हुए छात्र कर सकेंगे आवेदन
एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ़)
आगरा | दिनांक – 25 अक्टूबर 2025
कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग सुभाष चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में पूर्वदशम (Pre-Matric) एवं दशमोत्तर (Post-Matric) छात्रवृत्ति योजना 2024-25 की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में छात्रवृत्ति योजनाओं की प्रगति, पोर्टल अपडेट, सत्यापन प्रक्रिया, और पुनः आवेदन अवसर जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।
छूटे हुए छात्रों के लिए बड़ा अवसर — 27 से 31 अक्टूबर तक पुनः खुलेगा छात्रवृत्ति पोर्टल
प्रमुख सचिव सुभाष चंद्र शर्मा ने बैठक में बताया कि विगत वित्तीय वर्ष 2024-25 में जो छात्र-छात्राएं किसी कारणवश छात्रवृत्ति या शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित रह गए थे, उनके लिए राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है।
- 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक पोर्टल पुनः खोला जा रहा है, जिसके माध्यम से
जनरल, ओबीसी, एससी और अल्पसंख्यक वर्ग के सभी छात्र अपना रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
यह सुविधा दशमोत्तर कक्षाओं (कक्षा 11–12 को छोड़कर) सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्रों के लिए उपलब्ध होगी।
प्रमुख सचिव ने जताई नाराजगी, संस्थानों को दिए कड़े निर्देश
बैठक में प्रमुख सचिव ने जनपद आगरा के शैक्षणिक संस्थानों के पोर्टल मास्टर डाटा अपडेट पर नाराजगी जताई।
उन्होंने कहा कि जनपद में केवल 517 शिक्षण संस्थान ही पोर्टल पर शामिल किए गए हैं, जबकि यह संख्या और अधिक होनी चाहिए थी।
उन्होंने क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी और संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि सभी संस्थानों को शत-प्रतिशत पोर्टल मास्टर डाटा में शामिल किया जाए, ताकि किसी छात्र को आवेदन में परेशानी न हो।
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2025-26 सत्र में मिले इतने आवेदन
समीक्षा में बताया गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न योजनाओं के तहत
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Pre-Matric (कक्षा 9-10) में कुल 32,534 आवेदन,
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Post-Matric (कक्षा 11-12) में 31,096 आवेदन, और
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Post-Matric (Institute Level) में 51,498 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
प्रमुख सचिव ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि 25 नवम्बर 2025 तक सभी आवेदनों का सत्यापन और अग्रसारण (forwarding) सुनिश्चित किया जाए।
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पिछले वित्तीय वर्ष में इतने छात्रों को मिली छात्रवृत्ति
वित्तीय वर्ष 2024-25 की समीक्षा में बताया गया कि:
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Pre-Matric (कक्षा 9-10) में कुल 20,377 छात्रों को ₹411.27 लाख की राशि,
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Post-Matric (कक्षा 11-12) में 23,864 छात्रों को ₹705.79 लाख,
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और Post-Matric (अन्य संस्थान) में 58,511 छात्रों को ₹7,556.28 लाख की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान की गई।
यह आँकड़े दर्शाते हैं कि राज्य सरकार छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पारदर्शिता और अवसरों का विस्तार
बैठक में प्रमुख सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार छात्रवृत्ति योजनाओं में पारदर्शिता और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए शासन स्तर पर कई सुधार किए गए हैं।
जो छात्र पिछली बार आवेदन नहीं कर पाए, उन्हें इस बार पुनः अवसर देना इसी पारदर्शी प्रक्रिया का हिस्सा है।
उन्होंने कहा — “किसी भी deserving छात्र को आर्थिक कमी के कारण शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए, यही इस योजना का मूल उद्देश्य है।”
प्रचार-प्रसार और सत्यापन पर विशेष जोर
प्रमुख सचिव ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि पोर्टल खुलने की जानकारी सभी उच्च शिक्षण संस्थानों और छात्रों तक व्यापक स्तर पर पहुंचाई जाए।
इसके लिए स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
उन्होंने यह भी कहा कि सभी संस्थान यह सुनिश्चित करें कि छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया समय सीमा के भीतर और बिना किसी त्रुटि के पूरी हो।
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बैठक में मौजूद अधिकारीगण
बैठक में जिलाधिकारी अरविन्द मल्लप्पा बंगारी, मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह, डॉ. बी.आर. अंबेडकर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार अजय मिश्रा, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी राजेश प्रकाश, उपनिदेशक पिछड़ा वर्ग शैलेश श्रीवास्तव, नोडल अधिकारी डॉ. अनिल कुमार गुप्ता, डीआईओएस चन्द्रशेखर, समाज कल्याण अधिकारी जी.आर. प्रजापति, पिछड़ा वर्ग अधिकारी विजयलक्ष्मी मौर्या, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी नीलिमा, तथा विभिन्न शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्य उपस्थित रहे।
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