अध्यक्ष राज्य महिला आयोग डॉ. बबीता सिंह चौहान 29 जुलाई को करेंगी महिला जनसुनवाई: पीड़िताओं को मिलेगा त्वरित न्याय
आगरा, 25 जुलाई 2025
एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ़) –
जनपद आगरा की पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग एक बार फिर सक्रिय भूमिका में नजर आएगा। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबीता सिंह चौहान आगामी 29 जुलाई 2025 (सोमवार) को आगरा के सर्किट हाउस सभागार में पूर्वान्ह 11 बजे से महिला जनसुनवाई करेंगी। इस आयोजन का उद्देश्य महिला उत्पीड़न की घटनाओं की सुनवाई, समस्या समाधान और संबंधित विभागीय अधिकारियों के सहयोग से त्वरित न्याय प्रदान करना है।
महिला जनसुनवाई का उद्देश्य: त्वरित न्याय और विश्वास की बहाली
उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को सर्वोपरि मानते हुए लगातार कार्य कर रही है। इसी दिशा में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की यह पहल महिला उत्पीड़न के मामलों में तेज़ कार्रवाई, न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता, और पीड़ित महिलाओं का मनोबल बढ़ाने हेतु की जा रही है।
आगरा में होने वाली इस जनसुनवाई के माध्यम से महिलाओं को अपनी समस्याओं को सीधे राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष के समक्ष रखने का अवसर मिलेगा।
पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य
इस जनसुनवाई में पुलिस आयुक्त आगरा, उनके द्वारा नामित वरिष्ठ अधिकारी, महिला थानाध्यक्ष, क्षेत्राधिकारी, तथा संबंधित थाना क्षेत्रों के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक शिकायत का पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ संज्ञान लिया जाए।
इसके साथ ही महिला कल्याण, स्वास्थ्य, बाल विकास, शिक्षा, न्याय, समाज कल्याण, व पुलिस विभाग के संबंधित अधिकारी भी आवश्यक सूचनाओं व दस्तावेज़ों के साथ उपस्थित रहेंगे, ताकि मौके पर ही शिकायतों का समाधान किया जा सके।
स्थान व समय: जनसुनवाई के लिए रखें ये विवरण ध्यान
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तिथि: 29 जुलाई 2025 (सोमवार)
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समय: पूर्वान्ह 11:00 बजे से
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स्थान: नव निर्मित सर्किट हाउस सभागार, आगरा
राज्य महिला आयोग ने जिले की सभी पीड़ित महिलाओं से जनसुनवाई में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपने प्रकरणों को साझा करने की अपील की है। यह एक सुनहरा अवसर है जिसमें महिलाओं को उनके मूल अधिकारों और न्याय की प्राप्ति हेतु सीधे आयोग के सामने अपनी बात रखने का मंच मिलेगा।
कैसे करें जनसुनवाई में प्रतिभाग
महिला जनसुनवाई में शामिल होने के लिए किसी विशेष पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। पीड़ित महिलाएं संबंधित दस्तावेज़ों और अपनी शिकायत की लिखित प्रति के साथ सीधे सर्किट हाउस पहुंच सकती हैं। आयोग की टीम मौके पर ही शिकायत को दर्ज कर संबंधित अधिकारी को सौंप देगी।
सुनवाई में होगा गोपनीयता और सम्मान का पूरा ध्यान
राज्य महिला आयोग ने स्पष्ट किया है कि सुनवाई के दौरान महिलाओं की गोपनीयता, गरिमा और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। किसी भी प्रकार का उत्पीड़न या असहज स्थिति उत्पन्न होने पर मौके पर मौजूद महिला पुलिसकर्मी व आयोग की सदस्य तत्पर रहेंगी।
महत्वपूर्ण प्रकरणों की होगी विशेष समीक्षा
जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों में से गंभीर प्रकृति के मामलों की अध्यक्ष स्वयं समीक्षा करेंगी। ऐसे मामलों में मौके पर ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, विधिक सलाहकार और सम्बंधित विभाग से चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा।
महिला जागरूकता का भी होगा प्रचार-प्रसार
महिला जनसुनवाई के साथ-साथ महिला अधिकारों, विधिक संरक्षण, घरेलू हिंसा अधिनियम, यौन उत्पीड़न निरोधक अधिनियम, कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा, व हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी जाएगी।
1090, 112, 181, 1098 जैसी इमरजेंसी सेवाओं की जानकारी भी मौके पर दी जाएगी।
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महिलाओं से अपील: अवसर का उठाएं लाभ
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग व आगरा जिला प्रशासन की ओर से महिलाओं से अपील की गई है कि वे इस महत्वपूर्ण जनसुनवाई कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें, ताकि उन्हें न्याय, सहायता और संरक्षण प्राप्त हो सके।
यदि किसी महिला को किसी प्रकार की घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, कार्यस्थल पर शोषण, संपत्ति विवाद, या अन्य कानूनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो वे इस मंच पर खुलकर अपनी बात रख सकती हैं।
राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबीता सिंह चौहान का संकल्प
डॉ. बबीता सिंह चौहान, जो कि एक प्रखर समाजसेवी व महिला अधिकारों की पैरोकार मानी जाती हैं, का कहना है –
“हमारा उद्देश्य सिर्फ सुनवाई करना नहीं, समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। हम चाहते हैं कि हर महिला स्वस्थ, सुरक्षित और सशक्त महसूस करे।”
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