अनाधिकृत संचालित बसों, वाहनों के विरूद्ध अभियान चलाया हुई प्रवर्तन कार्यवाही
एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ़) –
आगरा। शहर में अनाधिकृत रूप से संचालित बसों और वाहनों पर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद परिवहन विभाग ने रविवार को सख्त कार्रवाई की। इस अभियान के दौरान प्रवर्तन टीम ने 12 बसों और 01 ईको वैन को बंद (निरुद्ध) कर दिया, जबकि 01 बस और 03 ईको का चालान किया गया। यह कार्रवाई मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 207 के तहत की गई।
अवैध बस संचालन पर शिकंजा
आगरा के व्यस्त मार्गों और चौराहों पर कई दिनों से शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ निजी बस ऑपरेटर परमिट शर्तों का उल्लंघन कर यात्रियों को उठा रहे हैं। ये बसें केवल कांट्रैक्ट कैरिज परमिट के अंतर्गत समूह यात्रा या बुकिंग के लिए अधिकृत होती हैं, लेकिन जांच के दौरान यह पाया गया कि ये बसें फुटकर यात्रियों को सवार कर रूट परमिट वाली गाड़ियों की तरह संचालन कर रही थीं।
इसी के चलते रविवार को परिवहन विभाग ने ईदगाह और रकाबगंज क्षेत्र में 05 बसें और 01 ईको, आईएसबीटी के पास 04 बसें, तथा यमुना एक्सप्रेसवे पर 03 बसें पकड़कर बंद कर दीं।
नियम उल्लंघन की पूरी लिस्ट
जांच में पाया गया कि अधिकांश बसें और ईको गाड़ियां परमिट शर्तों के उल्लंघन में शामिल थीं। इनमें से कई वाहनों पर मानक के अनुरूप नंबर प्लेट नहीं थीं, कुछ में नंबर प्लेट को छिपाया गया था, और कई बसों में गैरकानूनी प्रेशर हॉर्न लगे हुए पाए गए।
सबसे बड़ी बात यह रही कि एक बस रोडवेज के कलर में पाई गई, लेकिन उसका रोडवेज से कोई अनुबंध नहीं था। इसे तुरंत निरुद्ध कर लिया गया।
परिवहन विभाग की सख्त चेतावनी
परिवहन अधिकारियों ने साफ कहा है कि यह कार्रवाई नियमित रूप से जारी रहेगी। यदि कोई वाहन बार-बार परमिट शर्तों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसका मामला सीधे राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश को भेजा जाएगा और उसके परमिट का निलंबन या निरस्तीकरण भी किया जा सकता है।
इस मौके पर संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) आगरा अखिलेश कुमार द्विवेदी ने स्पष्ट कहा कि—
“यात्री सुरक्षा और परिवहन व्यवस्था को बिगाड़ने वाली किसी भी गाड़ी को बख्शा नहीं जाएगा। सभी वाहन मालिकों से अपील है कि वे नियमों के तहत ही अपने वाहनों का संचालन करें।”
अधिकारियों की टीम ने संभाली मोर्चा
इस प्रवर्तन अभियान में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) ललित कुमार और आलोक कुमार के साथ-साथ श्रीमती नीलम, अमित वर्मा, शिव कुमार मिश्र और शारदा कुमार मिश्रा जैसे अधिकारियों की टीम ने सक्रिय भूमिका निभाई।
इन अधिकारियों ने न केवल वाहनों को चेक किया बल्कि मौके पर यात्रियों को भी जागरूक किया कि वे यात्रा करते समय अनाधिकृत बसों से सफर न करें, क्योंकि यह न केवल कानूनन गलत है बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकता है।
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यात्रियों की सुरक्षा प्राथमिकता
आगरा एक पर्यटन नगरी है, जहां देश-विदेश से लाखों पर्यटक आते हैं। परिवहन विभाग का कहना है कि शहर में चल रही अवैध और बिना परमिट की बसें यात्रियों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हैं। ये बसें अक्सर ओवरलोडिंग, गैर-मानक फिटिंग्स और अनियमित स्टॉपेज जैसी खामियों के कारण दुर्घटनाओं को न्योता देती हैं।
वाहन मालिकों के लिए सख्त संदेश
विभाग ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अपनी बसों और ईको वाहनों का संचालन केवल उसी उद्देश्य से करें जिसके लिए उन्हें कांट्रैक्ट कैरिज परमिट मिला है। यदि कोई वाहन बार-बार उल्लंघन करता है तो उसे काली सूची (Blacklist) में डाल दिया जाएगा।
आगरा में पहले भी हो चुकी है कार्रवाई
यह पहली बार नहीं है जब परिवहन विभाग ने अवैध बसों पर शिकंजा कसा है। इससे पहले भी कई बार यमुना एक्सप्रेसवे और शहर के प्रमुख चौराहों पर विशेष अभियान चलाए गए। लेकिन हाल के दिनों में शिकायतें बढ़ने के कारण विभाग को और सख्त कार्रवाई करनी पड़ी।
अभियान का असर
इस बड़े अभियान से बस मालिकों और ड्राइवरों में हड़कंप मच गया है। कई निजी बस ऑपरेटरों ने अपने वाहनों को तुरंत रूट से हटाकर डिपो में खड़ा कर दिया। दूसरी ओर, यात्रियों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया और कहा कि इससे सड़क सुरक्षा में सुधार होगा।
निष्कर्ष
आगरा परिवहन विभाग की यह कार्रवाई स्पष्ट संदेश देती है कि शहर में अवैध बस संचालन अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह कदम न केवल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा बल्कि परिवहन व्यवस्था को भी व्यवस्थित करने में मदद करेगा।
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