जीएसटी दरों में बदलाव से व्यापारियों को राहत, आमजन को लाभ — आगरा में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने की मंडलीय समीक्षा बैठक
दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा 8 राज्यों के व्यापारियों का धन्यवाद सम्मेलन, प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार को देंगे आभार
एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ़)
आगरा। दिनांक – 12 अक्टूबर 2025
आगरा। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आबकारी एवं मद्य निषेध विभाग नितिन अग्रवाल ने रविवार को सर्किट हाउस सभागार, आगरा में विभाग की मंडलीय समीक्षा बैठक संपन्न की।
इस बैठक में आगरा मंडल के जिला आबकारी अधिकारियों, निरीक्षकों, और विभागीय कर्मचारियों के साथ-साथ व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।
बैठक का उद्देश्य न केवल विभागीय कार्यों की समीक्षा करना था, बल्कि सरकार की नई कर नीति (GST reforms), राजस्व संग्रह, अवैध शराब पर नियंत्रण, और त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिशा-निर्देश देना भी रहा।
मंत्री बोले — “जीएसटी में किया गया बदलाव व्यापारी और आमजन दोनों के हित में”
मंत्री नितिन अग्रवाल ने बैठक की शुरुआत में कहा —
“वर्तमान समय में केंद्र और राज्य सरकार का प्रमुख उद्देश्य व्यापारिक माहौल को और सरल बनाना है। जीएसटी दरों में हाल ही में जो परिवर्तन किए गए हैं, वे व्यापारियों, व्यवसायियों और आम जनता के हित में हैं।”
उन्होंने कहा कि जीएसटी की दरों में सुधार से व्यापार को स्थिरता और पारदर्शिता मिली है। इससे छोटे व्यवसायियों पर कर का दबाव घटेगा और रोज़गार के अवसरों में वृद्धि होगी।
20 नवंबर को होगा ऐतिहासिक “व्यापारी धन्यवाद सम्मेलन”
मंत्री ने बताया कि आगामी 20 नवंबर 2025 को दिल्ली के रामलीला मैदान में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन द्वारा एक राष्ट्रीय व्यापारी धन्यवाद सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।
इसमें 8 राज्यों के व्यापारी संगठन शामिल होंगे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को व्यापारी हितैषी निर्णयों और जीएसटी दर सुधारों के लिए धन्यवाद देंगे।
मंत्री ने कहा,
“यह सम्मेलन व्यापारियों के आत्मविश्वास का प्रतीक है। केंद्र सरकार के निर्णयों ने छोटे व्यापारियों के लिए नई संभावनाएं खोली हैं।”
उन्होंने अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, मैनपुरी, मथुरा, फिरोजाबाद और आगरा मंडल के व्यापारियों से अपील की कि वे बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचकर इस आयोजन को सफल बनाएं।
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आबकारी विभाग की समीक्षा — 841 करोड़ का राजस्व, 502 केस दर्ज
समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने आगरा मंडल की विभागीय उपलब्धियों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी।
अधिकारियों ने बताया कि —
अब तक 841 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह किया जा चुका है।
502 अवैध शराब से संबंधित अभियोग दर्ज किए गए हैं।
10,098 बल्ली (लीटर) अवैध मदिरा बरामद की गई है।
मंत्री ने इन आंकड़ों पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि विभाग की कार्यशैली में और पारदर्शिता, दक्षता और प्रतिबद्धता की आवश्यकता है ताकि राज्य सरकार के राजस्व लक्ष्यों को और मजबूती से पूरा किया जा सके।
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त्योहारों को लेकर विशेष सतर्कता के निर्देश
राज्यमंत्री ने अधिकारियों को आगामी त्यौहारों को ध्यान में रखते हुए अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और तस्करी पर शून्य सहिष्णुता (Zero Tolerance) की नीति अपनाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा —
“त्योहारों के समय किसी भी प्रकार की अवैध शराब की बिक्री समाज के लिए खतरनाक हो सकती है। हर अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि उनके क्षेत्र में किसी भी तरह की अवैध गतिविधि न हो।”
उन्होंने सभी जिलों में कंट्रोल रूम सक्रिय रखने, सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई करने, और मदिरा दुकानों की 100% जांच करने के निर्देश दिए।
किसानों और पशुपालकों से जुड़े पहलुओं पर भी चर्चा
मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने के लिए कृषि आधारित उद्योगों, दुग्ध उत्पादन और लघु उद्योगों पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि “व्यापारी, किसान और श्रमिक — ये तीनों वर्ग प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, इन्हें सशक्त बनाना हमारी प्राथमिकता है।”
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बैठक में उपस्थित अधिकारी
समीक्षा बैठक में राज्य मद्य निषेध परिषद के अध्यक्ष ब्रजेश शुक्ला, जिला आबकारी अधिकारी कृष्णपाल यादव, मंडल के सभी जिला आबकारी अधिकारी, निरीक्षक एवं विभागीय कर्मचारी उपस्थित रहे।
बैठक के अंत में मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि —
राजस्व वृद्धि पर फोकस रहे।
जन शिकायतों का शीघ्र निस्तारण हो।
और जनहित में पारदर्शी कार्यप्रणाली को अपनाया जाए।
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