आगरा में अवैध खनन, ओवरलोडिंग और ओवरस्पीडिंग पर ज़ीरो टॉलरेंस — जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी के निर्देशन में विशेष 15 दिवसीय अभियान शुरू, सीमावर्ती क्षेत्रों पर 24 घंटे निगरानी
एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ़)
आगरा | 05 नवम्बर 2025
आगरा जिले में अवैध खनन, अवैध खनिज परिवहन, ओवरस्पीडिंग और ओवरलोडिंग को लेकर प्रशासन अब बेहद सख्त हो गया है। लगातार बढ़ रही शिकायतों, दुर्घटनाओं और अवैध परिवहन नेटवर्क पर कार्रवाई को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने 3 नवम्बर से 18 नवम्बर 2025 तक पूरे जनपद में 15 दिवसीय विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
यह अभियान केवल दंडात्मक कार्यवाही भर नहीं है बल्कि यह एक व्यापक प्रिवेंटिव, कंट्रोल और स्ट्रक्चरल सुधार मॉडल है, जिसमें हर स्तर पर विभागीय तालमेल और संयुक्त निरीक्षण प्राथमिकता में रखा गया है।
यह अभियान क्यों महत्वपूर्ण है?
अवैध खनन व ओवरलोडिंग की वजह से—
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सड़कें समय से पहले खराब होती हैं
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सड़क दुर्घटनाएँ और जनहानि बढ़ती है
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खनिज राजस्व की हानि होती है
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परिवहन व्यवस्था प्रभावित होती है
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अवैध परिवहन नेटवर्क सक्रिय होता है
इसलिए यह अभियान शासन के साथ-साथ समाज हित में भी अत्यंत आवश्यक कदम है।
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प्रशासनिक स्तर पर संयुक्त टास्क फोर्स सक्रिय
जिलाधिकारी ने सभी विभागों की एक संयुक्त टास्क फोर्स बनाते हुए खनन, राजस्व, परिवहन, पुलिस, वन विभाग को समन्वयित कर दिया है। यह टीम 24×7 निगरानी और संयुक्त प्रवर्तन कार्रवाई कर रही है।
विशेष फोकस —
खेरागढ़, बाह, किरावली और फतेहाबाद जैसी तहसीलों पर रहा है जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं तथा जहाँ से सबसे अधिक उपखनिज लदे वाहन प्रवेश करते हैं।
यहाँ —
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लगातार चेकिंग
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गश्त
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बैरियर प्वाइंट
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रात्रिकालीन निगरानी
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असामान्य परिवहन पैटर्न की पहचान
किये जाने के निर्देश दिए गए हैं।
पहले तीन दिनों के परिणाम
विशेष अभियान के शुरुआती तीन दिनों में ही कार्रवाई बेहद प्रभावी रही।
संयुक्त टीमों द्वारा—
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135 वाहनों की जांच की गयी
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16 ओवरलोड / बिना वैध दस्तावेज वाहन चालान हुए
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15 वाहन निरुद्ध किये गये
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29 वाहनों पर बिना एचएसआरपी / टेम्पर्ड नंबर प्लेट पाए जाने पर कार्यवाही हुई
जिलाधिकारी की यह नीति स्पष्ट कर रही है कि चालान केवल प्रतीक नहीं है —
हल्की चेतावनी या समझाइश नहीं — सीधी कठोर कार्यवाही होगी।
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सड़क सुरक्षा पर भी सीधा असर पड़ेगा
ओवरलोड ट्रक / डंपर सड़क दुर्घटनाओं के सबसे बड़े कारणों में से एक हैं।
जिलाधिकारी की इस रणनीति से—
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दुर्घटनाओं में कमी
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सड़क सुरक्षा में सुधार
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वाहन भार नियंत्रण
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परिवहन अनुशासन में सुधार
प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा।
यह अभियान जनहित, राजस्व और कानून व्यवस्था — तीनों उद्देश्यों को साधता है
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अवैध खनन और अवैध परिवहन पर रोक
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राज्य के राजस्व की रक्षा
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नागरिक सुरक्षा का संरक्षण
इसलिए यह अभियान प्रशासनिक और सामाजिक दोनों स्तर पर अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
यह अभियान 18 नवम्बर 2025 तक निरंतर जारी रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियम विरुद्ध परिवहन या अवैध गतिविधि में संलिप्त किसी भी वाहन / व्यक्ति को किसी भी स्तर पर कोई छूट नहीं मिलेगी।
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