कर करेत्तर, राजस्व वसूली, राजस्व वादों के त्वरित निस्तारण पर मण्डल स्तर पर फोकस कड़ा
मण्डल आयुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह ने ली समीक्षा बैठक, जिलों को दी स्पष्ट चेतावनी — सुस्ती बर्दाश्त नहीं
आगरा। सोमवार को आगरा मण्डल के कर करेत्तर, राजस्व वसूली एवं विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की मण्डलीय समीक्षा बैठक मण्डल आयुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी के जिलों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि चाहे वाणिज्य कर हो, स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन, परिवहन, खनिज, अंश निर्धारण, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण से लेकर राजस्व न्यायालयों में लंबित वाद — हर एक विषय पर जनहित सर्वोपरि रहेगा। समयबद्ध निस्तारण सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर ढिलाई अब किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं।
फिरोजाबाद, मैनपुरी और मथुरा पर सुधर लाने के सख्त निर्देश
वाणिज्य कर की समीक्षा में मैनपुरी और फिरोजाबाद में अपेक्षित प्रगति न मिलने पर आयुक्त ने नाराजगी जताते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति नजदीक आते आते सबसे बड़ी जिम्मेदारी वसूली की है। मथुरा में भी लक्ष्य के अनुपात में धनराशि की उपलब्धि में सुधार की अपेक्षा जताई।
वहीं स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन में भी मैनपुरी और फिरोजाबाद की प्रगति कम और आगरा की स्थिति भी संतोषजनक नहीं कही जा सकी। आयुक्त ने कहा कि रजिस्ट्री के मामलों में गतिशीलता लाना ही होगा क्योंकि ग्रामीण स्तर से लेकर शहरी क्षेत्र तक जमीन से जुड़े लेनदेन में विलम्ब का सीधा प्रभाव जनता के हित पर पड़ता है।
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खनिज विभाग की समीक्षा — अवैध खनन के खिलाफ नीति शून्य सहनशीलता
खनिज विभाग समीक्षा में मैनपुरी की प्रगति उत्साहजनक रही लेकिन फिरोजाबाद और मथुरा को सुधार लाने को कहा गया। मण्डल आयुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री की सीधी मंशा है कि जेब, राजस्व और सड़क सुरक्षा पर अवैध खनन और ओवरलोडिंग सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए खनिज विभाग, पुलिस, राजस्व और परिवहन विभाग मिलकर लगातार सघन चैकिंग, सीजर, चालान और दण्डात्मक कार्यवाही सख्ती से जारी रखें।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना — जनसेवा की बैरोमीटर होगी प्रगति
इस योजना में मथुरा के 109 लंबित प्रकरणों को तुरंत निस्तारित करने का निर्देश दिया गया। आयुक्त ने कहा कि किसान परिवार का दावेदार महीनों तक राहत राशि की प्रतीक्षा करता रहे — यह किसी भी स्थिति में स्वीकृत नहीं। इस योजना का हर लाभार्थी संवेदना आधारित प्राथमिकता का पात्र है।
अंश निर्धारण, त्रुटि सुधार और खतौनी की शुद्धता — सबसे बड़ी रीढ़
अंश निर्धारण में फिरोजाबाद की स्थिति बेहतर रही लेकिन मथुरा और मैनपुरी को सुधार की ज़रूरत बताई गई। त्रुटि सुधार प्रार्थना पत्रों की संख्या बढ़ने पर कहा गया कि यह ग्रामीण स्तर की बनी पुरानी लापरवाह परम्परा का परिणाम है। अब खतौनी और स्वामीअधिकार की हर प्रविष्टि डिजिटल युग में पारदर्शी और शुद्ध होना अनिवार्य है।
स्वामित्व योजना में प्रपत्र 5,7 और 9 के अवशेष कार्यों को तत्काल पूरा करने को कहा गया और सभी जिलाधिकारियों को मण्डलवार रिपोर्ट त्वरित रूप से मांगी।
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राजस्व वादों की समीक्षा — न्यायालयों में सुस्ती पर आयुक्त का सख्त रुख
प्रदेश रैकिंग में मैनपुरी तीसरे स्थान पर, आगरा नवें स्थान पर जबकि फिरोजाबाद 26वें और मथुरा 25वें स्थान पर रहा। इस पर मण्डल आयुक्त ने सख्त लहजे में कहा —
“सभी उपजिलाधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार नियमित सुनवाई सुनिश्चित करें। एक–एक महीने में कम से कम 100 राजस्व वादों का निस्तारण अनिवार्य है। पाँच वर्ष से अधिक लंबित वाद तो प्राथमिकता का सर्वोच्च मानक हैं। अब न्यायालयीन कार्य की समीक्षा साप्ताहिक मोड में होगी।”
धारा 24, 33, 34, 38(2), 67 और 101 में लंबित प्रकरणों पर विशिष्ट रूप से ध्यान देने को कहा गया। यूनिट के अनुसार सबसे कठिन धारा 24 और 33 में आगरा और फिरोजाबाद को तेजी से ख़ास सुधार करने के निर्देश दिए।
यदि लापरवाही या अनावश्यक कारणों से रिपोर्ट लंबित पाई गई तो सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही तय मानी जाएगी।
“बीएलओ के कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं”
विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान पर मण्डल आयुक्त ने कहा कि बीएलओ का कार्य लोकतंत्र की आधारशीला है। बीएलओ जनपदीय तंत्र की उस पहली कड़ी हैं जहाँ मतदाता पंजीकरण, नागरिक अधिकार और तथ्य आधारित सूचीकरण का पूरा भविष्य निर्भर है। इसलिए सुपरवाइजर लगातार फीडबैक लेते रहें और सुनिश्चित करें कि प्रत्येक बीएलओ अपने क्षेत्र में प्रतिदिन सक्रिय रहकर अद्यतन कार्य कर रहा है।
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पूरे मण्डल में राजस्व व्यवस्था में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, गति और जनसेवा — यही समीक्षा बैठक का सार
यह बैठक एक साधारण समीक्षा बैठक नहीं बल्कि एक संदेश था —
राजस्व, भूमि, किसान राहत, खनन नियंत्रण, वाणिज्य कर, रजिस्ट्री, परिवहन — ये सभी विभाग सिर्फ प्रशासनिक टेबल नहीं बल्कि समाज की सीधी जीवन रेखाएं हैं। और उनकी गति से ही अर्थव्यवस्था, न्याय, किसान हित, निवेश वातावरण और जनता के प्रति शासन का भरोसा निर्धारित होता है।
मण्डल आयुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि मण्डल के हर जिले में “दृश्य परिणाम” दिखने चाहिए। फाइलों में नहीं — जमीन पर, जनता को सीधे अनुभव में।
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