जनपद आगरा में अवैध खनन, ओवरलोडिंग और बिना कागज़ वाहनों पर ज़ीरो टॉलरेंस — जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी की निगरानी में विशेष अभियान और अधिक तेज
आगरा | 07 नवम्बर 2025
आगरा। जनपद में अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर अब किसी भी स्तर पर कोई ढील नहीं दी जाएगी। जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने निर्देश देकर पूरे जनपद में 03 नवम्बर से चल रहे 15 दिवसीय अभियान को और अधिक सख्त मोड में डाल दिया है। अभियान का उद्देश्य केवल चालान करना नहीं, बल्कि पूरी सप्लाई चेन, रूट, अवैध परिवहन, डंपिंग पॉकेट, रात के समय ओवरस्पीडिंग और बाहरी राज्यों से आने वाले अवैध वाहनों पर सतत नियंत्रण बनाना है।
प्रशासन की इस कड़ी कार्रवाई के पीछे दो प्रमुख सरोकार हैं —
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अवैध खनन से हो रही सरकारी राजस्व हानि को रोकना
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ओवरलोडिंग व ओवरस्पीडिंग ट्रकों से होने वाली सड़क मृत्युओं को रोकना
जिलाधिकारी ने कहा — अवैध खनन केवल राजस्व नुकसान नहीं है, ये पूरे पर्यावरण तंत्र, नदी तल, ग्रामीण सड़कों, कृषि भूमि और जनसुरक्षा का मामला है। इसलिए इस अभियान को “public safety linked enforcement” मोड में चलाया जा रहा है।
जनपद की सीमा पर 24×7 संयुक्त टास्क फोर्स तैनाती
अभियान में खनन विभाग, परिवहन विभाग, पुलिस, राजस्व और वन विभाग की संयुक्त टीमें रात्रि और दिन दोनों समय 24 घंटे निगरानी कर रही हैं। विशेष रूप से उन रूटों पर सख्त चेकिंग हो रही है जो मध्यप्रदेश और राजस्थान की ओर से आने वाले खनिज वाहन प्रवेश करते हैं।
जगनेर, खेरागढ़, फतेहाबाद, किरावली — इन सभी बेल्टों में लगातार mobility checking बढ़ा दी गई है।
मुख्य सड़कों से लेकर village link road तक — हर जगह निगरानी है।
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अब तक की कड़ी कार्यवाही
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कुल 273 वाहनों की जांच
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26 वाहनों के चालान (बिना वैध प्रपत्र/ओवरलोड)
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23 वाहन निरुद्ध
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85 नंबर प्लेट/HSRP संबंधित वाहनों पर कार्रवाई
ये साफ संकेत है कि टीम ground पर सिर्फ औपचारिक कार्यवाही नहीं कर रही — बल्कि every violation पर direct penal enforcement approach लागू हो रहा है।
सड़क सुरक्षा के लिए भी बनेगा बड़ा परिवर्तनकारी प्रभाव
अक्सर ओवरलोड ट्रक तेजी से चलते हुए rural belt में बड़े हादसों का कारण बनते हैं।
प्रशासन ने इसे “road fatality prevention intervention” से भी सीधे लिंक किया है।
मतलब — ये अभियान अवैध खनन रोकने के साथ-साथ जनपद की मानव जीवन सुरक्षा के लिए भी protective shield है।
अभियान लगातार चलेगा — किसी स्तर पर ढील नहीं
जिलाधिकारी ने सभी टीमों को निर्देश दिया है कि अभियान के दौरान एक भी वाहन बिना जांच और बिना वैध औथेंटिक दस्तावेज के न निकले।
यदि टीम में कोई शिथिलता पाई गई तो संबंधित अधिकारी पर भी कार्यवाही होगी।
अभियान 18 नवंबर तक चलेगा, पर संकेत साफ हैं — इस अभियान का असर अभियान अवधि के बाद भी लंबे समय तक रहेगा।
यह पहली बार है कि आगरा में illegal mining/transport enforcement इतनी structured & 360° मॉनिटरिंग प्रणाली में चल रहा है।
यह administrative governance मॉडल आने वाले समय में जिले की road safety, revenue compliance और environmental protection — तीनों में प्रभावी बदलाव लेकर आएगा।
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