आगरा में जनगणना-2027 की तैयारियों की व्यापक समीक्षा: डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी बोले—पहली बार पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस होगी जनगणना
एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ़)
आगरा | 24 फरवरी 2026
जनगणना-2027 को लेकर आगरा प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय “जनगणना समन्वय समिति” की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी जनगणना की कार्ययोजना, डिजिटल व्यवस्था, प्रशिक्षण कार्यक्रम और विभागीय समन्वय पर विस्तृत चर्चा की गई।
जिलाधिकारी ने कहा कि यह भारत की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद की 8वीं जनगणना होगी। जनगणना देश की प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक योजनाओं की आधारशिला है। ग्राम, वार्ड और नगर स्तर पर उपलब्ध आधिकारिक आंकड़े शासन की नीतियों और संसाधनों के न्यायसंगत वितरण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं।
पहली बार पूर्णतः डिजिटल और पेपरलेस जनगणना
बैठक में बताया गया कि वर्ष 2027 की जनगणना पूरी तरह डिजिटल मोड में आयोजित की जाएगी। इस बार पारंपरिक कागजी प्रपत्रों की जगह मोबाइल एप और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग होगा।
नागरिकों को स्व-गणना (Self Enumeration) की सुविधा भी उपलब्ध होगी, जिसके माध्यम से वे अपने मोबाइल फोन पर निर्धारित एप डाउनलोड कर स्वयं अपना विवरण दर्ज कर सकेंगे। इससे—
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समय की बचत होगी
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डेटा एंट्री त्रुटियां कम होंगी
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पारदर्शिता बढ़ेगी
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प्रक्रिया तेज और प्रभावी बनेगी
जिलाधिकारी ने कहा कि डिजिटल व्यवस्था के बावजूद डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी।
समयसीमा और चरणबद्ध क्रियान्वयन
एडीएम वित्त एवं राजस्व ने जानकारी दी कि जनगणना का प्रथम चरण 01 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक संचालित होगा। दूसरे चरण की गणना 09 फरवरी से प्रारंभ की जाएगी।
बैठक में चार्ज निर्धारण, पदानुक्रम, कार्य आवंटन और गतिविधियों की निगरानी की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की गई।
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मानव संसाधन और प्रशिक्षण की व्यापक योजना
जनगणना-2027 के सफल संचालन के लिए बड़े पैमाने पर मानव संसाधन की तैनाती की जाएगी।
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04 मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण हेतु लखनऊ भेजे गए हैं
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160 फील्ड ट्रेनर जनपद स्तर पर तैनात किए जाएंगे
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नगर निगम क्षेत्र हेतु 64 फील्ड ट्रेनर
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10,527 प्रगणक
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1,700 से अधिक सुपरवाइजर
सभी कार्मिकों को मास्टर ट्रेनरों द्वारा चरणबद्ध प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण की शुरुआत सुपरवाइजर स्तर से होगी, ताकि वे आगे प्रगणकों को प्रशिक्षित कर सकें।
इस कार्य में शिक्षकों, लेखपालों और अन्य विभागीय कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी।
कानूनी प्रावधान और जवाबदेही
बैठक में जनगणना अधिनियम, नियमों और कानूनी प्रावधानों की जानकारी भी दी गई। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जनगणना कार्य अत्यंत संवेदनशील है, इसलिए डेटा की शुद्धता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए।
जिला स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की संरचना
डिस्ट्रिक्ट सेंसस कोऑर्डिनेशन कमेटी में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में—
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अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व (जिला जनगणना अधिकारी)
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डीपीआरओ
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डीआईओ (एनआईसी)
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डीईएसटीओ
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अपर नगर आयुक्त (नगर जनगणना अधिकारी)
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बीएसए
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जिला सूचना अधिकारी
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जनगणना निदेशालय का प्रतिनिधि
को शामिल किया गया है।
बैठक में सीडीओ श्रीमती प्रतिभा सिंह, एडीएम वित्त एवं राजस्व श्रीमती शुभांगी शुक्ला, बीएसए जितेंद्र कुमार गोंड, जिला सूचना अधिकारी शीलेंद्र कुमार शर्मा, डीपीआरओ मनीष कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
भविष्य की नीतियों की आधारशिला
जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने कहा कि जनगणना केवल आंकड़ों का संकलन नहीं, बल्कि भविष्य की विकास योजनाओं की आधारशिला है। सटीक और अद्यतन डेटा के आधार पर ही शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार और सामाजिक कल्याण योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जाती है।
उन्होंने सभी अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे इस महत्वपूर्ण दायित्व को पूर्ण गंभीरता, पारदर्शिता और समन्वय के साथ निभाएं।
आगरा प्रशासन की यह सक्रिय तैयारी संकेत देती है कि जनगणना-2027 को सफल, पारदर्शी और तकनीक-आधारित बनाने के लिए हर स्तर पर ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।
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