विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम से बदलेगा ग्रामीण भारत का भविष्य : उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य
125 दिन रोजगार की गारंटी, स्मार्ट गांवों की परिकल्पना और भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार
आगरा में भव्य स्वागत, प्रेस वार्ता और ग्राम चौपाल के माध्यम से जनता से सीधा संवाद
एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ़)
आगरा, 09 जनवरी 2026
उत्तर प्रदेश सरकार के केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि “विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम–2025 (वीबी–जी राम जी)” केवल एक योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत के समग्र विकास का ब्लूप्रिंट है। यह अधिनियम गांव, गरीब, किसान और श्रमिक को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है, जिससे विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित गांव का लक्ष्य साकार हो सके।
खेरिया एयरपोर्ट पर ऐतिहासिक स्वागत
उपमुख्यमंत्री के आगरा आगमन पर खेरिया एयरपोर्ट पर जनपद के सांसद, विधायक, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष और अन्य जनप्रतिनिधियों ने पुष्पमालाओं व बुके के साथ भव्य स्वागत किया। समर्थकों और कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला।
सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता : अधिनियम के हर पहलू की जानकारी
इसके बाद उपमुख्यमंत्री सर्किट हाउस आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया बंधुओं से संवाद करते हुए वीबी–जी राम जी अधिनियम–2025 के प्रावधानों को विस्तार से समझाया।
उन्होंने कहा कि “जी राम जी” भारतीय संस्कृति और सुशासन की आत्मा है—
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जी – जनभागीदारी (हर नागरिक की सक्रिय भागीदारी)
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रा – राष्ट्रनिर्माण (देश की मजबूती)
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म – मानवीय मूल्यों के साथ विकास
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जी – जनकल्याण (सबका साथ, सबका विकास)
गांवों के लिए वैज्ञानिक विकास मॉडल
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि अधिनियम के तहत ग्राम पंचायतों को ए, बी और सी श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा, ताकि विकास की स्पष्ट प्राथमिकताएं तय हों।
गांवों की बेहतर योजना के लिए पीएम गति शक्ति, जीआईएस मैपिंग, आईटी टूल्स का उपयोग होगा, जिससे सड़क, नाली, जल निकासी, आवास और आजीविका से जुड़े कार्य समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से पूरे किए जा सकें।
श्रमिकों को 125 दिन का रोजगार, साप्ताहिक भुगतान
उपमुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि अब ग्रामीण श्रमिकों को 100 दिन के स्थान पर 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी।
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जॉब कार्ड तीन वर्ष के लिए
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साप्ताहिक मजदूरी भुगतान
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डिजिटल उपस्थिति और पारदर्शी भुगतान प्रणाली
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मनरेगा कर्मियों की सेवाएं यथावत
उन्होंने कहा कि इससे गांवों से होने वाला पलायन रुकेगा और लोगों को अपने गांव में ही सम्मानजनक रोजगार मिलेगा।
भ्रष्टाचार पर सख्त प्रहार
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह अधिनियम भ्रष्टाचार मुक्त ग्रामीण विकास की दिशा में निर्णायक कदम है।
अब एनजीओ इस योजना में कार्य नहीं करेंगे।
बायोमेट्रिक उपस्थिति, फेस रीडिंग, जीआईएस मोबाइल ऐप जैसी आधुनिक तकनीकों से फर्जीवाड़े पर पूरी तरह रोक लगेगी।
स्कूल, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन में नई सुविधाएं
उन्होंने बताया कि अब स्कूलों में केवल बाउंड्री वॉल ही नहीं, बल्कि
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किचन शेड,
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प्रयोगशाला,
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अन्य आधारभूत ढांचे
का निर्माण भी अनुमन्य होगा।
प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए भी इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष कार्य कराए जाएंगे।
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ग्राम पंचायत पैंतीखेड़ा में विशाल ग्राम चौपाल
प्रेस वार्ता के बाद उपमुख्यमंत्री फतेहाबाद विकास खंड की ग्राम पंचायत पैंतीखेड़ा पहुंचे।
उन्होंने सती माता मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया और मंदिर में 05 क्विंटल वजनी नवीन घंटा स्थापित कराया। इसके बाद फीता काटकर ग्राम चौपाल का शुभारंभ किया।
विभागीय स्टालों का निरीक्षण
उपमुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, बाल विकास, कृषि, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, कौशल विकास, सेवायोजन, जिला उद्योग केंद्र सहित विभिन्न विभागों के स्टालों का निरीक्षण कर योजनाओं की जानकारी ली।
उन्होंने 25 लाख रुपये की लागत से बने सामुदायिक भवन का लोकार्पण भी किया।
गांवों को स्मार्ट बनाने का संकल्प
ग्राम चौपाल को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा—
“जैसे आगरा शहर चमक रहा है, वैसे ही अब गांवों की गलियां भी चमकेंगी।”
उन्होंने बताया कि मनरेगा को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर स्मार्ट गांव में बदला जा रहा है।
सड़क, नाली, जल निकासी, बाढ़ नियंत्रण जैसी समस्याओं का स्थायी समाधान इसी अधिनियम से होगा।
लखपति दीदी योजना पर बड़ा ऐलान
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया है।
अब तक 1 करोड़ महिलाओं को प्रमाण पत्र और सम्मान दिया जा चुका है। आने वाले समय में हर गांव में 10–20 लखपति दीदी होंगी।
बिजली व्यवस्था में लापरवाही पर सख्ती
सभा के दौरान बिजली आपूर्ति बाधित होने पर उपमुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई।
इस पर अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने तत्काल जांच और दोषियों के विरुद्ध एफआईआर के निर्देश दिए।
मतदाता सूची शुद्धीकरण की अपील
उपमुख्यमंत्री ने 6 फरवरी 2026 तक मतदाता सूची शुद्धीकरण की अपील करते हुए कहा कि—
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18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवा
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स्थानांतरित मतदाता
अपने नाम जुड़वाएं या संशोधन कराएं।
जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति
कार्यक्रम में सांसद राजकुमार चाहर, विधायक भगवान सिंह कुशवाहा, एमएलसी विजय शिवहरे, महापौर हेमलता दिवाकर, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. मंजू भदौरिया, मंडलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह, सीडीओ प्रतिभा सिंह सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे।
निष्कर्ष
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने स्पष्ट किया कि वीबी–जी राम जी अधिनियम–2025 ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर, पारदर्शी और समृद्ध बनाने की दिशा में एक स्थायी और ऐतिहासिक पहल है।
इससे गांवों में रोजगार, सम्मान और समग्र विकास सुनिश्चित होगा और विकसित भारत का सपना जमीन पर साकार होगा।
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