सीएम डैशबोर्ड में आगरा मंडल की गिरती रैंकिंग पर मण्डलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह का कड़ा संदेश
मंडलीय विकास कार्यों की अब तक की सबसे विस्तृत समीक्षा—हर विभाग को निर्धारित समयसीमा में परिणाम देने के निर्देश
एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ़)
आगरा | 18 नवंबर 2025
आगरा आयुक्त सभागार में मंगलवार को आयोजित समीक्षा बैठक केवल एक सामान्य प्रशासनिक बैठक नहीं थी, बल्कि यह मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के परफॉर्मेंस इंडेक्स,
जिला-स्तर पर विभागों की वास्तविक क्षमता,
विकास योजनाओं के सामाजिक प्रभाव,
और वास्तविकता बनाम आंकड़ों की दूरी का कठोर मूल्यांकन था।
बैठक की अध्यक्षता मण्डलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह ने की और चारों जिलों—आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य, पशुपालन, पंचायती राज, ग्राम्य विकास, खाद्य रसद, महिला कल्याण और वित्त संबंधित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
सीएम डैशबोर्ड में चारों जिलों की रैंकिंग गिरना ‘लाल संकेत’ माना गया
बैठक का पहला और सबसे अहम बिंदु था—रैंकिंग का गिरना।
वर्तमान स्थिति:
आगरा — 70वीं रैंक (गंभीर गिरावट)
मथुरा — 58
फिरोजाबाद — 49
मैनपुरी — 22
आयुक्त ने इसे केवल “रैंकिंग” नहीं बल्कि शासन की डिलीवरी-कैपेसिटी का गिरना बताया।
उन्होंने स्पष्ट कहा—
“रिपोर्टिंग और ग्राउंड परफॉर्मेंस के बीच किसी भी अंतर को शून्य किया जाए—अन्यथा जिम्मेदारी तय होगी।”
उद्यान विभाग—माइक्रोइरीगेशन में लंबित आवेदन क्यों बढ़ रहे हैं?
Per Drop More Crop योजना किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है:
कम पानी में अधिक फसल
आधुनिक सिंचाई प्रणाली
हरित आवरण बढ़ना
लेकिन इस योजना में आवेदन समयसीमा पार कर चुके पाए गए।
इन लंबित आवेदनों की संख्या सिर्फ “फाइलों का बोझ” नहीं बल्कि—
✔ किसानों की सिंचाई व्यवस्था प्रभावित
✔ ड्रिप सिंचाई हेतु अनुदान अटका
✔ फसल उत्पादन क्षमता प्रभावित
इसलिए आयुक्त ने 24-48 घंटे की समयसीमा में निस्तारण का आदेश दिया।
ग्राम्य विकास में आगरा सबसे पीछे—‘डे-एनआरएलएम’ में चेतावनी
महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता से सीधे जुड़ी यह योजना—
स्वयं सहायता समूह
माइक्रो लोन
सामुदायिक संसाधन
ग्रामीण उद्यमिता
जैसे महत्वपूर्ण तत्वों पर काम करती है।
आगरा की खराब प्रगति का अर्थ है—
✔ SHG की गतिविधियाँ कमजोर
✔ प्रशिक्षण कार्यक्रम धीमे
✔ सामुदायिक फंडिंग अटकी
आयुक्त ने स्पष्ट कहा—
“डे-एनआरएलएम फील्ड परफॉर्मेंस दिखाए, पोर्टल अपडेट नहीं।”
कुपोषण पर तीन महीने की समीक्षा—SAM और MAM बच्चों पर ध्यान कमजोर
आयुक्त ने पाया कि:
पोषण पुनर्वास केंद्रों की रिपोर्टिंग धीमी
वजन–लंबाई मॉनिटरिंग नियमित नहीं
आंगनबाड़ी स्तर पर ट्रैकिंग कमजोर
निर्देश—
✔ कुपोषित बच्चों की व्यक्तिगत निगरानी
✔ घर-घर पोषण किट वितरण
✔ गंभीर कुपोषित बच्चों को तुरंत NRC भेजने की प्रक्रिया तेज करना
पीडब्ल्यूडी—सड़क और पुल निर्माण की धीमी गति पर सख्त निर्देश
आयुक्त ने पाया कि—
कई परियोजनाएँ 40-60% पर ही रुकी
भुगतान, टेंडर, तकनीकी स्वीकृति में विलंब
गुणवत्ता की रिपोर्ट कुछ स्थानों पर असंतोषजनक
उन्होंने कहा—
“सड़कें विकास की धमनियाँ हैं—इनमें देरी पूरे जिले की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है।”
पशुपालन विभाग—सर्दी से पहले गौशालाओं में तैयारी अधूरी
समीक्षा में सामने आया:
कई आश्रय स्थलों में तिरपाल नहीं लगा
पर्याप्त सूखा चारा नहीं
रात में अलाव की व्यवस्था अधूरी
पानी की उपलब्धता समस्याग्रस्त
आयुक्त के सख्त निर्देश—
✔ हर जिले में 48 घंटे के अंदर निरीक्षण
✔ शेड को पूरी तरह बंद करना
✔ पराली की मोटी परत बिछाना
✔ रोग निरोधक टीकाकरण समीक्षा
पंचायती राज—17 ग्राम मॉडल ग्राम घोषित नहीं, स्कूलों की बाउंड्री अधूरी
21 परिषदीय विद्यालयों में बाउंड्रीवाल अधूरी
डिजिटल लाइब्रेरी की प्रक्रिया धीमी
पंचायत सहायकों की भर्ती अटकी
अन्त्येष्टि स्थल और पंचायत भवनों में फाइलें रुकी हुई
निर्देश:
✔ प्रत्येक योजना टाइम-बाउंड
✔ सभी स्कूलों में फर्नीचर पैरामीटर पूरा किया जाए
स्वास्थ्य विभाग—आगरा में आयुष्मान कार्ड सबसे कम, चिंता का विषय
आगरा में आयुष्मान गोल्डन कार्ड निर्माण—
जनसंख्या के अनुपात में बहुत कम
कैंप की संख्या कम
70+ आयु वालों का सत्यापन अधूरा
पंडित दीनदयाल कैशलेस योजना में—
सरकारी कर्मचारी आवेदन न भरना
विभागीय आलस्य
आयुक्त ने इसे गंभीर लापरवाही बताया।
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पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना — आगरा आगे, अन्य जिले शून्य प्रगति पर
आगरा ने सुधार किया, लेकिन—
मथुरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद में
✔ वेंडर कमी
✔ आवेदन सत्यापन अटका
✔ रूफटॉप इंस्टॉलेशन शून्य
आयुक्त ने डांटते हुए कहा:
“ऊर्जा बचत की सबसे बड़ी योजना में शून्य प्रगति बिल्कुल स्वीकार्य नहीं।”
कृषि विभाग—किसान पंजीयन धीमा, प्रोत्साहन शून्य
निर्देश—
✔ फील्ड टीम सक्रिय की जाए
✔ फसल पंजीयन लक्ष्य 100%
✔ खाद–बीज वितरण में पारदर्शिता
✔ KCC बढ़ाने की विशेष मुहिम
50 करोड़ से अधिक की परियोजनाएँ—सेतु निगम, जल निगम पर कड़ी टिप्पणी
आयुक्त ने गंभीरता से कहा—
“जो परियोजनाएँ महीनों से नहीं बढ़ीं, उन पर कार्यवाही तय होगी।”
निर्माण की गुणवत्ता कमजोर
टेंडर प्रक्रिया में समस्या
भुगतान रोक का असर
फील्ड रिपोर्ट और पोर्टल रिपोर्ट में अंतर
यूनीसेफ रिपोर्ट—कोल्ड चैन प्रबंधन में 8 पैरामीटर कमजोर
यह सीधे बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से संबंधित है।
निर्देश:
✔ MOIC स्तर पर निगरानी
✔ वाहनों की नियमित लॉगबुक
✔ टीकाकरण केंद्रों की नियमित विजिट
✔ पोषण अभियान की रफ्तार बढ़ाना
मण्डलायुक्त का समापन संदेश:
“रैंकिंग नहीं, सेवा-संवेदना हमारी असली पहचान है”**
मण्डलायुक्त ने स्पष्ट कहा—
“हमारा लक्ष्य केवल डैशबोर्ड नहीं, वास्तविक विकास है।
हर जिले में शासन की गति तेज होनी चाहिए और जनता तक सेवा बिना देरी पहुँचे—यही प्रशासन की सफलता है।”
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