आगरा में प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक
राष्ट्रीय हित, विकास की गति, प्रशासनिक जवाबदेही और कानून व्यवस्था—सब पर गहन मंथन | सरदार पटेल जयंती की पदयात्रा से शुरू हुआ ‘विकसित भारत’ का एजेंडा
एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ़)
आगरा | 17 नवम्बर 2025
आगरा जिले में सोमवार का दिन प्रशासन, शासन और जनप्रतिनिधियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा।
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री तथा जनपद प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित विशाल पदयात्रा में शामिल होने के बाद जनपद स्तरीय विकास और कानून व्यवस्था की दीर्घ, विस्तारपूर्ण और बहुआयामी समीक्षा बैठक की।
यह बैठक केवल “समीक्षा” नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हित—विकास—सहभागिता—अनुशासन—जवाबदेही की संकल्पना पर आधारित एक व्यापक संवाद बना, जिसने जनपद के शासन तंत्र में नई ऊर्जा और दिशा देने का काम किया।
सरदार पटेल 150वीं जयंती: पदयात्रा से मिला राष्ट्रीय एकता और जिम्मेदारी का संदेश
खंदौली–यमुना एक्सप्रेस-वे से शुरू हुई पदयात्रा सेमरा रामलीला मैदान पर जाकर संपन्न हुई।
पदयात्रा में—
केंद्रीय मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल,
भाजपा महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता,
हजारों युवा, महिलाएँ, व्यापारी और किसान
उत्साहपूर्वक शामिल हुए।
प्रभारी मंत्री ने कहा—
“सरदार पटेल केवल लौह-पुरुष नहीं थे, वे भारतीय राष्ट्र के शिल्पकार थे।
उन्होंने हमें सिखाया कि जब राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हो, तब कोई भी निजी स्वार्थ राष्ट्र के विकास को रोक नहीं सकता।”
उन्होंने युवाओं को अखंड भारत—एक भारत—श्रेष्ठ भारत—विकसित भारत के निर्माण में सहयोग देने की अपील की।
सर्किट हाउस में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक—जनपद प्रशासन की ‘रियल-टाइम ग्राउंड रिपोर्ट’ पर निर्णय
पदयात्रा के बाद नवीन सर्किट हाउस के सभागार में शुरू हुई बैठक लगभग कई घंटों तक चली।
इस दौरान मंत्री ने विगत बैठकों के अनुपालन से लेकर प्रत्येक विभाग की वर्तमान प्रगति, समस्याओं, बाधाओं, शिकायतों और सुधार के उपायों पर विस्तार से चर्चा की।
यह बैठक तीन मुख्य स्तंभों पर आधारित रही:
राष्ट्रीय हित बनाम स्थानीय समस्याएँ
मंत्री ने कहा—
“राष्ट्रीय हित पहले आएगा, लेकिन राष्ट्रीय हित तभी पूरा होता है जब स्थानीय व्यवस्थाएँ सुदृढ़ हों।”
प्रशासनिक जवाबदेही
उन्होंने अधिकारियों को याद दिलाया कि लंबित कार्य, विलंबित फाइलें और अधूरे फैसले जनता के साथ अन्याय हैं।
जनप्रतिनिधियों की भागीदारी
उन्होंने स्पष्ट कहा—
“किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा भेजा गया पत्र ‘साधारण पत्र’ नहीं होता।
यह जनता का विश्वास होता है—जिस पर तत्काल कार्रवाई अनिवार्य है।”
राजस्व विभाग: लंबित वादों पर कड़क फटकार—अगली बैठक अंतिम चेतावनी
मंत्री जयवीर सिंह ने राजस्व विभाग की समीक्षा को बैठक का केंद्रीय बिंदु बनाया।
उन्होंने पाया कि—
धारा 24
धारा 34
धारा 33
में कई वाद 3 माह से अधिक समय से लंबित हैं।
उन्होंने तात्कालिक और सख्त निर्देश दिए—
“समय सीमा से अधिक लंबित कोई भी वाद अगली बैठक में दिखाई नहीं देना चाहिए।
देर करने वाले SDM, तहसीलदार और नायब तहसीलदार को स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा।
यदि काम नहीं हुआ तो दंडात्मक कार्यवाही तय है।”
यह निर्देश प्रशासन में तत्काल अनुशासन और भय-मुक्त आदेश व्यवस्था सुनिश्चित करने वाला माना जा रहा है।
स्वास्थ्य विभाग: बुजुर्गों को आयुष्मान का सुरक्षा कवच—37,094 वरिष्ठ नागरिकों के कार्ड अनिवार्य
CMO द्वारा दी गई रिपोर्ट में बताया गया कि—
70+ आयु वर्ग के 37,094 बुजुर्ग नागरिक योजना के अंतर्गत आते हैं।
मंत्री ने आदेश दिया—
“सभी बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड मिले—कोई भी नाम छूटना नहीं चाहिए।
अस्पतालों में दवाइयों, स्टाफ और उपकरणों की उपलब्धता पूरी हो।”
उन्होंने ग्रामीण हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की ग्राउंड रिपोर्ट भी मांगी।
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गौसंरक्षण: 28 नई गौशालाएँ, 3600 की बढ़ी क्षमता—सेक्स-सॉर्टेड सीमेन को प्रोत्साहन
पशुपालन विभाग ने बताया—
28 नई गौशालाएँ स्थापित
5 बड़े गोसंरक्षण केंद्र निर्माणाधीन
नगर निगम, नगर पालिका और पंचायतों में भी केंद्र बन रहे
कुल 3600 अतिरिक्त गौवंश संरक्षण क्षमता बढ़ेगी
प्रभारी मंत्री ने कहा—
“निराश्रित गौवंश एक सामाजिक–धार्मिक–आर्थिक प्रश्न है।
हर एक गौवंश को सुरक्षित रखना है।
सेक्स-सॉर्टेड सीमेन तकनीक का उपयोग बढ़ाएं ताकि बेहतर नस्ल और उत्पादकता बढ़े।”
आवास योजना: पात्र–अपात्र की सूची जनप्रतिनिधियों को सौंपना अनिवार्य
प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास योजना की समीक्षा में मंत्री ने चेतावनी दी कि—
“किसी भी गरीब परिवार का नाम गलत तरीके से बाहर न हो।
सत्यापन सूची पहले जनप्रतिनिधियों को भेजें—वे ही जनता की आवाज़ हैं।”
बेसिक शिक्षा विभाग: निजी पब्लिशर्स और RTE पर कठोर रुख
MLC विजय शिवहरे ने दो महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए:
✔ RTE में प्रवेश देने से निजी स्कूलों का इनकार
✔ NCERT की जगह निजी पब्लिकेशन की किताबें अनिवार्य कराना
मंत्री ने सख्त आदेश दिया—
“RTE के सभी पात्र बच्चों को तुरंत प्रवेश मिले।
निजी प्रकाशन से मजबूरन किताबें खरीदवाने वाले स्कूलों पर कार्रवाई होगी।”
यह शिक्षा क्षेत्र में लंबे समय से चिंता का विषय रहा है।
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PWD विभाग: गड्ढा-मुक्त सड़कें और नई सड़कें—तत्काल प्रस्ताव मांगें
सड़क सुधार बैठक का सबसे तात्कालिक विषय रहा।
मंत्री ने कहा—
“जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की खराब सड़कों की सूची तुरंत भेजें।
मरम्मत और नई सड़कें—दोनों कार्य एक साथ शुरू हों।”
उन्होंने यह भी कहा कि—
“ठेकेदारों की धीमी गति, घटिया सामग्री या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”
कृषि विभाग: लघु और सीमांत किसानों की फसल खरीद सर्वोच्च प्राथमिकता
मंत्री ने मंडियों की व्यवस्था, किसानों के प्रतीक्षालय, पेयजल, तौल मशीनों और भुगतान की समयसीमा पर विस्तृत चर्चा की।
उन्होंने चेतावनी दी—
“अगर किसी किसान ने शिकायत की कि उसकी फसल नहीं खरीदी गई,
तो जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी।”
बैठक का सार: प्रशासनिक अनुशासन + राजनीतिक संवाद + राष्ट्रीय दृष्टि
यह बैठक तीन स्तरों पर असर डालने वाली मानी जा रही है—
जिला प्रशासन को स्पष्ट दिशा और समयसीमा
जनप्रतिनिधियों को सम्मानजनक भूमिका
जनता को त्वरित सेवा और पारदर्शिता
मंत्री ने समापन में कहा—
“विकसित भारत का आधार मजबूत जनपद हैं।
जब जिले मजबूत होंगे, तब राष्ट्र मजबूत होगा।”
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