Agra Breaking: किरावली संपूर्ण समाधान दिवस: 81 शिकायतें, 9 का मौके पर निस्तारण | DM अरविन्द बंगारी के सख्त निर्देश
तहसील किरावली में संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न। DM अरविन्द बंगारी ने भूमि विवादों के निस्तारण हेतु संयुक्त टीम बनाने और फॉर्मर रजिस्ट्री को पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए। 81 में से 9 शिकायतों का मौके पर समाधान।
तहसील किरावली में संपूर्ण समाधान दिवस सम्पन्न
DM अरविन्द मल्लप्पा बंगारी बोले—“शिकायतें केवल सुननी नहीं, समयबद्ध तरीके से हल भी करनी होंगी”
81 शिकायतें दर्ज, 9 का तत्काल निस्तारण
एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ़)
आगरा/किरावली। 15 नवम्बर 2025
तहसील किरावली में शुक्रवार सुबह से ही एक अलग सा माहौल था।
तहसील के मुख्य परिसर में ग्रामीणों की कतारें, फरियादियों के हाथ में फ़ाइलें, और अधिकारियों की टेबलों पर चल रही फाइलों की सरसराहट—सब मिलकर यह संदेश दे रहे थे कि आज संपूर्ण समाधान दिवस केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि एक बड़े प्रशासनिक संवाद का दिन है।
सटीक 10 बजे जिलाधिकारी अरविन्द मल्लप्पा बंगारी समाधान कक्ष में पहुंचे।
उनके बैठते ही कमरा शांत हो गया—और शिकायतों की लंबी सूची एक-एक कर सामने रखी जाने लगी।
जनता की उम्मीदें, प्रशासन की तत्परता—एक ही मंच पर
किरावली के गाँवों—नगला बरी, नगला भदार, मऊ, नगला राय, नडुआ, हेमराजपुरा, गरोरा और आस-पास के दर्जनों इलाकों से आए ग्रामीणों ने अपनी परेशानियाँ रखीं।
किसी के खेत में अतिक्रमण, कहीं नाले का पानी भरने की समस्या, कहीं चकरोड का बंद होना, तो कहीं सीमांकन को लेकर विवाद।
एक बुजुर्ग शिकायतकर्ता ने अपनी टूटी आवाज में कहा—
“साहब, तीन साल से खेत का रास्ता बंद है। आज उम्मीद लेकर आए हैं।”
जिलाधिकारी ने फाइल खोलकर तुरंत संबंधित अधिकारी को बुलाया और कहा—
“आज ही मौके पर जाओ, रिपोर्ट दो और समाधान करो—यह लोग यहां आशा लेकर आए हैं।”
81 शिकायतें दर्ज—9 शिकायतों का ऑन-द-स्पॉट समाधान
आज के समाधान दिवस में कुल 81 शिकायतें दर्ज हुईं।
इनमें से 09 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया।
कई शिकायतें तो उन शिकायतकर्ताओं के सामने ही ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट भी की गईं।
बची हुई शिकायतों का विभागवार विश्लेषण इस प्रकार रहा—
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राजस्व विभाग – 48 शिकायतें
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राजस्व व पुलिस संयुक्त – 21 शिकायतें
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विकास विभाग – 08 शिकायतें
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विद्युत विभाग – 02 शिकायतें
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अन्य – 02 शिकायतें
सबसे अधिक शिकायतें भूमि विवाद, सीमांकन, अतिक्रमण हटवाने, नाली/चकरोड निर्माण, पट्टा आवंटन, और खेतों की मेड़ विवाद से संबंधित थीं।
भूमि विवादों के लिए DM की नई रणनीति—संयुक्त टीम बनेगी
DM बंगारी ने मंच से ही स्पष्ट निर्देश दिया—
“भूमि विवाद ग्रामीणों की सबसे बड़ी समस्या है। राजस्व और पुलिस मिलकर संयुक्त टीम बनाएं और जल्द से जल्द समाधान करें।”
उन्होंने आगे कहा—
“अगर कोई भी अधिकारी देरी करेगा या शिकायत को महत्व नहीं देगा, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई निश्चित है।”
जिलाधिकारी की कड़ी आवाज से संकेत स्पष्ट था—
अराजकता, देरी और लीपापोती अब स्वीकार्य नहीं होगी।
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फॉर्मर रजिस्ट्री और पोर्टल अपडेट पर DM सख्त
जिलाधिकारी ने फॉर्मर रजिस्ट्री की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों से कहा—
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फॉर्मर रजिस्ट्री की हर प्रगति को गूगल शीट पर समय से अपलोड किया जाए
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हर तहसील शत-प्रतिशत फॉर्मर रजिस्ट्री सुनिश्चित करे
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आइजीआरएस पर आने वाली शिकायतों का पूर्ण अध्ययन कर निस्तारण किया जाए
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शिकायतकर्ता से बात किए बिना कोई भी शिकायत ‘क्लोज’ न की जाए
उन्होंने कहा—
“पोर्टल पर केवल टिक लगाना निस्तारण नहीं है। समाधान जमीनी हकीकत पर होना चाहिए।”
स्थलीय निरीक्षण अनिवार्य—DM ने दी चेतावनी
DM बंगारी ने निर्देश दिया कि प्रत्येक शिकायत का फील्ड विज़िट अनिवार्य है।
उन्होंने कहा—
“अधिकारी केवल कार्यालय में बैठकर रिपोर्ट न भेजें।
मौके पर जाएं, स्थिति समझें, समाधान कराएं और शिकायतकर्ता को सूचित करें।”
यह निर्देश उन ग्रामीणों के लिए राहत की खबर था, जो वर्षों से सीमांकन और चकरोड समस्याओं में फंसे हुए हैं।
अधिकारियों की सामूहिक मौजूदगी—समाधान में आई गति
समाधान दिवस के दौरान बड़े स्तर पर अधिकारी मौजूद रहे—
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मुख्य विकास अधिकारी: श्रीमती प्रतिभा सिंह
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अपर जिलाधिकारी (प्रशासन): आजाद भगत सिंह
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मुख्य चिकित्साधिकारी: अरुण कुमार श्रीवास्तव
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उप जिलाधिकारी किरावली: नीलम
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तहसीलदार: दीपांकर
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नायब तहसीलदार: शुभ्रा अवस्थी
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जिला पंचायत राज अधिकारी: मनीष कुमार
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जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी: जितेंद्र गोड
अधिकारियों की सामूहिक मौजूदगी ने शिकायतों के समाधान को तेज और प्रभावी बनाया।
DM बंगारी की कार्यशैली—सख्ती + संवेदनशीलता = परिणाम
जिलाधिकारी की पहचान ऐसे अधिकारी के रूप में है, जो सख्ती, निष्पक्षता और जनता के प्रति संवेदनशीलता तीनों को एक साथ लेकर चलते हैं।
समाधान दिवस में उन्होंने:
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हर शिकायतकर्ता की आँखों में देखकर बात की
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किसी भी अधिकारी को बीच में बोलने नहीं दिया
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सभी अधिकारियों को समयसीमा तय कर दी
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और समाधान की पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया
उनकी यही शैली जनता को भरोसा देती है और अधिकारियों में जवाबदेही बढ़ाती है।
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