फॉर्मर रजिस्ट्री पर जिलाधिकारी का बड़ा एक्शन— 1 जनवरी के बाद रजिस्ट्री न कराने पर बंद हो सकती है किसान सम्मान निधि, रजिस्ट्री प्रक्रिया तेज करने के निर्देश; आगरा ने किया 61% लक्ष्य प्राप्त

एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ़)

आगरा, 13 नवम्बर 2025
जनपद आगरा में किसानों की फॉर्मर रजिस्ट्री को लेकर जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी बेहद सक्रिय और सख्त मोड में नजर आए। गुरुवार को हुई गहन समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि—

“1 जनवरी 2026 से बिना फॉर्मर रजिस्ट्री किसान सम्मान निधि की किश्तें बंद हो जाएंगी। किसी भी अधिकारी की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”

जिलाधिकारी का यह तगड़ा संदेश पूरे प्रशासनिक तंत्र के लिए एक स्पष्ट संकेत है—
किसान हितों से जुड़े इस महत्वपूर्ण अभियान में अब कोई देरी या बहाना स्वीकार नहीं होगा।

आगरा की प्रगति—प्रदेश औसत से आगे, पर लक्ष्य अभी बहुत बड़ा

जिलाधिकारी को प्रस्तुत विस्तृत रिपोर्ट में बताया गया कि—

• कुल लक्ष्य: 3,04,902 किसान

• अब तक रजिस्ट्री पूर्ण: 1,86,675 किसान

• जनपद प्रगति: 61%

• प्रदेश औसत: 57%

• दैनिक रिपोर्ट के अनुसार रैंक: 20वां स्थान

इस रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने संतोष भी जताया और चिंता भी—
संतोष इसलिए कि आगरा प्रदेश औसत से आगे है,
और चिंता इसलिए कि अभी 1,18,227 किसान रजिस्ट्री प्रक्रिया से बाहर हैं।

उन्होंने कहा—

“हमें 100% लक्ष्य प्राप्त करना है। किसान वंचित हुआ तो किसी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा।”

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तहसीलवार विश्लेषण—कहाँ सबसे ज्यादा चुनौती?

जिलाधिकारी को प्रस्तुत तहसीलवार आंकड़ों में एक स्पष्ट तस्वीर उभरकर सामने आई—

● सदर: 11,046 किसान शेष

● बाह: 30,123 किसान शेष

● एत्मादपुर: 15,658 किसान शेष

● फतेहाबाद: 17,985 किसान शेष

● खेरागढ़: 24,131 किसान शेष

● किरावली: 19,284 किसान शेष

फतेहाबाद, खेरागढ़ और बाह तहसील में सबसे अधिक ग्रामीण फैले हुए हैं,
जहाँ दस्तावेजी त्रुटियाँ, मृतक किसानों का डेटा, खतौनी मिसमैच जैसी बड़ी समस्याएँ रजिस्ट्री को धीमा कर रही हैं।

डीएम ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा—

“जहाँ समस्या है, वहीं अधिक काम करना होगा। बैठकों में आंकड़े बताने से रजिस्ट्री नहीं होगी—मैदान में निकलें, गांवों में जाएँ।”

विशेष प्रचार अभियान—ग्राम पंचायत स्तर पर जागरूकता की रणनीति

जिलाधिकारी ने सभी खंड विकास अधिकारियों, लेखपालों, पंचायत सचिवों और कृषि विभाग को आदेशित किया—

✔ हर ग्राम पंचायत में रजिस्ट्री शिविर लगें

✔ किसानों की घर-घर सूचना दी जाए

✔ मृतक/भूमिहीन/मिसमैच प्रकरणों को त्वरित सुधारें

✔ पंचायत सचिव–लेखपाल–कृषि विभाग संयुक्त टीम बनाएं

✔ शाम के समय किसानों को समझाने के लिए विशेष अभियान चलाएं

उन्होंने कहा—

“फॉर्मर रजिस्ट्री एक प्रशासनिक औपचारिकता नहीं, बल्कि किसानों की आजीविका और अधिकारों को सुरक्षित करने वाली आधारशिला है।”

किसानों के लिए फॉर्मर रजिस्ट्री क्यों आवश्यक है?

डीएम ने बैठक में विस्तार से बताया कि यह प्रक्रिया किसानों के लिए कितनी लाभकारी है।
उन्होंने बिंदुवार समझाया—

बार-बार e-KYC कराने की जरूरत नहीं

एक बार फॉर्मर रजिस्ट्री होने पर किसान कई वर्षों तक बार-बार e-KYC से मुक्त हो जाएंगे।

डिजिटल KCC लोन बेहद आसान—बिना कागज, तुरंत स्वीकृति

बैंक किसान की पात्रता स्वचालित रूप से पहचान सकेगा।

सरकारी सब्सिडी सीधे और पारदर्शी तरीके से खाते में

योजना चाहे कृषि यंत्र की हो, खाद की या बीज की—सब्सिडी बिना देरी मिलेगी।

फसल बीमा और प्राकृतिक आपदा मुआवजा जल्दी मिलेगा

चाहे सूखा हो, बाढ़ हो या ओलावृष्टि—किसान को आर्थिक राहत तुरंत मिलेगी।

MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर पंजीकरण आसान

किसान अपनी फसल सरकार को उचित दाम पर बेच सकेंगे।

संस्थागत खरीददारों से सीधा जुड़ाव

दलालों की भूमिका कम होगी, लाभ किसान को मिलेगा।

रियल टाइम खतौनी अपडेट—डेटा स्वयं अपडेट होता रहेगा

खतौनी में बदलाव के बाद फॉर्मर रजिस्ट्री अपने आप अपडेट हो जाएगी।
किसान को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे।

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कड़ी चेतावनी—1 जनवरी के बाद किसान सम्मान निधि बंद हो सकती है

जिलाधिकारी ने साफ और अंतिम चेतावनी देते हुए कहा—

“किसान सम्मान निधि केवल उन्हीं किसानों को मिलेगी जिनकी फॉर्मर रजिस्ट्री पूर्ण है। 1 जनवरी 2026 से बिना रजिस्ट्री भुगतान रोक दिया जाएगा।”

उन्होंने अधिकारियों पर भी जवाबदेही तय करते हुए कहा कि—

• रजिस्ट्री में देरी पाए जाने पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय होगी

• हर तहसील को दैनिक प्रगति रिपोर्ट देनी होगी

• लक्ष्य पूरा न करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई तय होगी

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जिलाधिकारी का किसानों से सीधा संदेश

डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने अपील की—

“किसान भाइयों, फॉर्मर रजिस्ट्री आपके अधिकारों को सुरक्षित करती है। आप रजिस्ट्री अवश्य कराएँ, ताकि किसान सम्मान निधि, बीमा, लोन और सब्सिडी जैसे लाभ बिना रुकावट मिलते रहें।”

उन्होंने कहा कि यह रजिस्ट्री ग्रामीण किसानों को डिजिटल ढांचे से जोड़ने का सबसे बड़ा साधन है।

क्या है वर्तमान चुनौती?

रिपोर्ट में सामने आया कि ग्रामीण क्षेत्रों में—

• खतौनी डेटा mismatch

• मृतक किसानों का अनअपडेटेड रिकॉर्ड

• आधार–बैंक लिंकिंग की समस्याएँ

• किसानों की जानकारी का अभाव

• गांव स्तर पर टीमों की कमी

जैसी चुनौतियाँ हैं, पर जिलाधिकारी ने कहा कि—

“चुनौती बड़ी हो या छोटी, समाधान अनिवार्य है। हर किसान को लाभ मिलना चाहिए।”

निष्कर्ष—आगरा तेज़ी से आगे, लेकिन 100% लक्ष्य ही अंतिम उद्देश्य

आगरा की 61% प्रगति सराहनीय है, पर जिलाधिकारी की सख़्ती के बाद अब अगले 30–40 दिन जनपद के लिए निर्णायक साबित होंगे।
फॉर्मर रजिस्ट्री सिर्फ डेटा नहीं—
बल्कि किसानों के अधिकार, उनकी सुरक्षा और उनकी रोज़ी–रोटी से जुड़ा सबसे बड़ा अभियान है।

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