फॉर्मर रजिस्ट्री को लेकर जनपद आगरा में प्रशासन सख्त,जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने समीक्षा बैठक में दिए स्पष्ट निर्देश — समय पर रजिस्ट्री नहीं कराई तो एक जनवरी से बंद हो सकती है किसान सम्मान निधि
एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ)
आगरा | 05 नवम्बर 2025
जनपद आगरा में किसानों के हितों को सीधे प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया फार्मर रजिस्ट्री को लेकर जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह कार्य केवल डेटा संग्रह नहीं बल्कि किसानों की आर्थिक सुरक्षा, सरकारी लाभ, योजनाओं की पारदर्शी पात्रता और डिजिटल कृषि पहचान का आधार है। अतः इस कार्य में किसी भी स्तर पर देरी या ढिलाई स्वीकार नहीं होगी। जिलाधिकारी ने बिना लाग-लपेट कहा कि यदि किसानों की फार्मर रजिस्ट्री समय पर पूर्ण नहीं हुई, तो एक जनवरी के बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ स्वतः बंद हो सकता है। इसलिए सभी स्तरों पर इसकी गति बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है।
जनपद आगरा की प्रगति प्रदेश औसत से बेहतर
शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आगरा में कुल 3,04,902 किसानों की फॉर्मर रजिस्ट्री बनाई जानी है। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार अब तक 1,79,744 किसानों की रजिस्ट्री का कार्य पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में प्रदेश औसत 55.59 प्रतिशत है जबकि जनपद आगरा 59 प्रतिशत पर है। इस आधार पर आगरा जनपद दैनिक रैंकिंग में 8वें स्थान पर है। यह स्थिति संतोषजनक अवश्य है परन्तु जिलाधिकारी ने कहा कि लक्ष्य प्राप्ति की अंतिम रेखा तक पहुँचना ही वास्तविक सफलता है।
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तहसीलवार प्रगति और आगे की चुनौती
जनपद की हर तहसील में अभी बड़ी संख्या में किसान रजिस्ट्री से वंचित हैं। इसमें सदर में 11862, बाह में 21055, एत्मादपुर में 17103, फतेहाबाद में 18964, खेरागढ़ में 25705 तथा किरावली में 20469 किसान शेष हैं। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों एवं कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में विशेष शिविर आयोजित किए जाएँ, घर-घर स्तर पर जागरूकता पहुँचाई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र किसान इस प्रक्रिया से बाहर न रहे।
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क्यों महत्वपूर्ण है फॉर्मर रजिस्ट्री?
फार्मर रजिस्ट्री एक ऐसी प्रणाली है जिसमें किसान की पहचान, उनकी भूमि, खेती का दायरा, बैंक, डिजिटल सत्यापन व सरकारी योजना पात्रता — सारी जानकारी रियल टाइम अपडेटेड रहती है।
इसका प्रत्यक्ष लाभ निम्न प्रकार से मिलेगा—
किसान को बार-बार e-KYC या भौतिक सत्यापन कराने की आवश्यकता समाप्त
बैंक से डिजिटल KCC ऋण कम समय में और बिना अतिरिक्त दस्तावेज के
फसल क्षति / बाढ़ / सूखा जैसी स्थिति में मुआवजा प्राप्त करना सरल
न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पंजीकरण पूर्णतः पारदर्शी
कृषि योजनाओं में सब्सिडी का लाभ सीधे और समय पर
खसरा-खतौनी रियल टाइम अपडेट से डाटा स्वतः संशोधित होता रहेगा
फॉर्मर रजिस्ट्री वास्तव में आने वाली पीढ़ी के किसान के लिए डिजिटल कृषि अधिकार पत्र है।
प्रशासन की प्राथमिकता — किसान हित प्रथम
जिलाधिकारी ने कहा कि मृतक किसान, मिसमैच, भूमिहीन व ऐसे सभी लंबित मामलों का डेटा तुरंत अपडेट किया जाए। अधिकारी हर दिन की प्रगति रिपोर्ट तैयार करें। क्षेत्रीय अधिकारी सीधे ग्राम स्तर पर जाकर किसानों से संवाद करें। उन्होंने कहा कि यह केवल प्रशासनिक कार्यवाही नहीं है बल्कि किसान हित की सुरक्षा का कर्तव्य है।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि कोई भी अधिकारी लापरवाही बरतता है तो उस पर आवश्यक कठोर प्रशासनिक कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य किसान को लाभ से जोड़ना है, किसी को बाधित करना नहीं।
निष्कर्ष
फॉर्मर रजिस्ट्री अभियान न केवल कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाएगा, बल्कि किसानों के लिए लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल, तकनीकी, सुरक्षित और स्थायी बनाएगा। इसलिए किसानों से अपील है कि वे समय रहते रजिस्ट्री अवश्य कराएं ताकि आने वाले समय में किसी योजना, लाभ या वित्तीय सहायता में कोई बाधा न आए।
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