सीएम डैशबोर्ड और मंडलीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक: आगरा मंडल में योजनाओं की रफ्तार पर मण्डलायुक्त सख्त
एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ़) –
आगरा। मण्डलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को आयुक्त सभागार में सीएम डैशबोर्ड और मण्डलीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में चारों जिलों—आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी—की सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में सुधार पर मण्डलायुक्त ने संतोष व्यक्त किया। आगरा इस माह दूसरे, मथुरा 10वें, फिरोजाबाद 13वें और मैनपुरी 16वें स्थान पर रहा।
प्रमुख बिंदु:
सीएम डैशबोर्ड पर रैंकिंग सुधार
गौशालाओं, पंचायत भवनों, निर्माण कार्यों की समीक्षा
स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि व पेयजल योजनाओं पर विशेष जोर
संचारी रोग अभियान, टीकाकरण, डिजिटल ग्राम पंचायतों पर फोकस
विभागवार समीक्षा में स्पष्ट निर्देश
मण्डलायुक्त ने पीएम सूर्य घर योजना में आगरा, मथुरा और फिरोजाबाद की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए लक्ष्य अनुरूप काम करने के निर्देश दिए। ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत बैंक क्रेडिट लक्ष्य को शीघ्र पूर्ण करने को कहा गया। सीएम आवास योजना में मैनपुरी व मथुरा, हर घर नल योजना में फिरोजाबाद और नमामि गंगे योजना में मैनपुरी की प्रगति पर असंतोष जताया गया।
पंचायती राज योजनाओं में 15वें व 5वें वित्त आयोग की राशि के प्रभावी उपयोग, पर्यटन योजनाओं में आगरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी की प्रगति में तेजी लाने को कहा गया। सेतु निगम व पीडब्ल्यूडी के कार्यों में मथुरा और फिरोजाबाद सबसे पीछे रहे। निर्माण कार्यों में हुई देरी पर विशेष रूप से ध्यान देने के निर्देश मिले।
गौशालाओं की स्थिति पर समीक्षा
गौशालाओं की व्यवस्था पर गहन समीक्षा करते हुए मण्डलायुक्त ने कहा कि जहां पक्की बाउंड्रीवाल नहीं है, वहां तारबंदी की जाए। जलभराव न हो, इसके लिए प्लेटफार्म निर्माण व शेड विस्तार कराया जाए। 100% गोवंश टीकाकरण अनिवार्य किया गया। मण्डल स्तर पर विशेष टीम बनाकर सभी गौशालाओं का निरीक्षण किया जाएगा।
लिंक गोचर भूमि पर हरे चारे की बुआई और वृहद गौसंरक्षण केन्द्रों के निर्माण को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए।
पंचायती राज विभाग को निर्देश
हाल में जारी शासनादेश के अनुपालन में मण्डलायुक्त ने कहा कि:
प्रत्येक ग्राम पंचायत में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हो।
पंचायत उत्सव भवन का निर्माण अनिवार्य किया जाए।
पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 1.0 का प्रचार और 2.0 का क्रियान्वयन हो।
स्वच्छ और उचित अंत्येष्टि स्थलों का निर्माण हो।
स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2025-26 की तैयारी समय से पूरी की जाए।
चारों जनपदों में फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (FSTP) के लिए स्थल चयन व प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए।
ODF प्लस माॅडल ग्राम और पंचायत सहायक
ओडीएफ प्लस माॅडल ग्राम योजना में सिर्फ आगरा की प्रगति सराहनीय रही। अन्य जनपदों को निर्देश दिए गए कि पंचायत भवनों में कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) का नियमित संचालन हो। पंचायत सहायकों के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। आईएचएचएल निर्माण में जियो टैगिंग की प्रगति बढ़ाने के निर्देश मिले।
कल्याणकारी योजनाओं की स्थिति
महिला कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण व समाज कल्याण में लंबित आवेदनों के शीघ्र निस्तारण और पात्रों को लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए गए। शिक्षा विभाग में:
खाली पड़े स्कूल आंगनवाड़ी केंद्रों को हैंडओवर किए जाएं।
सभी बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित हो।
ऑपरेशन कायाकल्प के तहत बिजलीकरण, बाउंड्रीवाल और फर्नीचर की कमी दूर की जाए।
स्वास्थ्य व पोषण सेवाएं
जननी सुरक्षा योजना का पोर्टल दोबारा शुरू होने पर भुगतान में तेजी के निर्देश मिले। टीकाकरण अभियान की नियमित समीक्षा और कोल्ड चैन मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा गया। ICDS पैरामीटर्स की स्थिति में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया गया। उपलब्ध उपकरणों का प्रभावी प्रयोग और कमियों की पूर्ति के निर्देश दिए गए।
आवास, पेंशन, खाद्य सुरक्षा योजनाएं
पीएम आवास योजना में किश्त वितरण में तेजी लाई जाए।
दिव्यांग पेंशन में नए आवेदनों का ईमानदार सत्यापन हो।
उचित दर की मॉडल दुकानों का कार्य शीघ्र पूरा किया जाए।
रोजगार और कृषि योजनाएं
मनरेगा में मानव दिवस सृजन के लक्ष्य को बढ़ाने, किसान पंजीकरण बढ़ाने और सीएम युवा उद्यमी योजना में मथुरा व फिरोजाबाद को विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए गए।
50 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं
50 करोड़ से ऊपर की प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मण्डलायुक्त ने निर्देश दिए कि:
आगरा पुलिस लाइन का ट्रांजिट हॉस्टल निर्माण शीघ्र पूर्ण हो।
सेतु निगम के धीमे कार्य पर नाराजगी जताई गई।
जल निगम द्वारा ग्रामीण और नगरीय योजनाओं में गति लाई जाए।
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाएं समय पर पूर्ण की जाएं।
यूनीसेफ योजनाओं की समीक्षा
यूनीसेफ द्वारा चारों जनपदों में चलाए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। एनसी सर्विस में मैनपुरी की रैंक में गिरावट पर सुधारात्मक प्रयास करने को कहा गया। ICDS पैरामीटर्स पर आगरा को छोड़ अन्य जिलों में सुधार की आवश्यकता जताई गई। वैक्सीनेशन की साप्ताहिक बैठकें अनिवार्य की गईं।
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संचारी रोग नियंत्रण पर विशेष निर्देश
पंचायती राज विभाग को सहयोगी बनाकर सभी जिलों में:
नालों की सफाई
दवाइयों का छिड़काव
साफ-सफाई व्यवस्था को बेहतर करने पर बल दिया गया।
बैठक में उपस्थित अधिकारी
बैठक में संयुक्त विकास आयुक्त उमेश मणि त्रिपाठी, मथुरा जिलाधिकारी सी पी सिंह, फिरोजाबाद डीएम रमेश रंजन, मैनपुरी डीएम अंजनी कुमार सिंह, आगरा सीडीओ प्रतिभा सिंह, मैनपुरी सीडीओ नेहा बंधु, मथुरा सीडीओ मनीष मीना, फिरोजाबाद सीडीओ समेत मण्डलीय अधिकारी मौजूद रहे।
निष्कर्ष:
आगरा मंडल की समीक्षा बैठक में मंडलायुक्त ने विभागवार गहन समीक्षा करते हुए प्रगति की दिशा में स्पष्ट निर्देश दिए। रैंकिंग सुधार के बावजूद कई विभागों में प्रगति धीमी पाई गई। समन्वय और सक्रियता से योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की दिशा में यह बैठक मील का पत्थर साबित हो सकती है।
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