आगरा मंडल की समीक्षा बैठक में कर वसूली पर मंडलायुक्त सख्त

कर वसूली और IGRS में पिछड़ा आगरा: मंडलायुक्त ने दी कड़ी हिदायतें, अधिकारियों से कहा- सुधार लाएं प्रदर्शन में

एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ़) –

आगरा।
मंडल स्तरीय कर-करेत्तर व IGRS (एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली) की मासिक समीक्षा बैठक मंडलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को लघु सभागार, आयुक्त कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में आगरा, मथुरा व फिरोजाबाद जनपदों के वाणिज्य कर, स्टाम्प एवं पंजीयन, आबकारी, परिवहन, विधिक माप, विविध देय और IGRS पोर्टल की विभागवार समीक्षा की गई।

कर वसूली में आगरा सबसे पीछे, मथुरा को अपवाद

वाणिज्य कर की समीक्षा में यह सामने आया कि मथुरा को छोड़कर अन्य जनपदों की कर वसूली की उपलब्धि औसत रही, जबकि आगरा जनपद वाणिज्य कर में सबसे पीछे रहा। मंडलायुक्त ने इस स्थिति पर गंभीर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को प्रगति सुधारने के सख्त निर्देश दिए।

स्टाम्प और पंजीकरण विभाग में भी आगरा की वसूली प्रगति और रैंकिंग कमजोर पाई गई। इस पर मंडलायुक्त ने एडीएम वित्त आगरा को निर्देश दिए कि नए सर्किल रेट तत्काल प्रभाव से लागू कर पंजीकरण की प्रगति बढ़ाई जाए। अन्य जनपदों को भी निर्देश दिए गए कि वे सर्किल दरों में औसतन 5 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए संशोधित दरें शीघ्र लागू करें।

आबकारी वसूली में सभी जिलों ने दिखाया अच्छा प्रदर्शन

बैठक में यह संतोषजनक बात सामने आई कि आबकारी मद में सभी जिलों ने लगभग मासिक लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। वहीं परिवहन विभाग में मथुरा जनपद का प्रदर्शन सबसे कमजोर रहा। मंडलायुक्त ने परिवहन अधिकारियों से लक्ष्य की पूर्ति के लिए विवरणात्मक कार्य योजना प्रस्तुत करने को कहा।

विधिक माप विज्ञान विभाग को भी स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वह लक्ष्य अनुरूप प्रगति करें और समय-सीमा के भीतर सभी लंबित मामलों का निस्तारण करें।

विविध देय में ओवरऑल प्रगति संतोषजनक, RC मिलान के निर्देश

विविध देय मद में सभी जनपदों की ओवरऑल परफॉर्मेंस संतोषजनक रही। इस पर आयुक्त ने सभी अधिकारियों से कहा कि—

“सभी राजस्व मदों में एक बार पुनः आरसी (Revenue Collection) का मिलान अवश्य किया जाए ताकि सही आंकलन हो और समुचित वसूली बनी रहे।”

IGRS में आगरा मंडल की 18वीं रैंक पर गहरी नाराजगी

समीक्षा बैठक के दूसरे भाग में IGRS पोर्टल (शिकायत निस्तारण प्रणाली) की समीक्षा की गई। मंडलीय प्रभारी व अपर आयुक्त ने बताया कि आगरा मंडल की प्रदेश रैंकिंग 18वीं है, जो कि अत्यंत निराशाजनक है।

मंडलायुक्त शैलेन्द्र सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा—

“विगत माह कड़े निर्देशों के बावजूद सुधार नहीं हुआ, यह चिंताजनक है। विभागीय अधिकारी फीडबैक में सुधार लाएं, अन्यथा व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाएगी।”

इन विभागों की लापरवाही पर नाराज हुए मंडलायुक्त

विशेष रूप से पंचायती राज विभाग, श्रम विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग (आगरा), और संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय को असंतोषजनक शिकायत निस्तारण पर आड़े हाथों लिया गया।

उन्होंने स्पष्ट किया कि:

• शिकायत निस्तारण लिखित और फील्ड विजिट आधारित हो।

• शिकायतकर्ता से फोन पर बात की जाए।

• फीडबैक को गंभीरता से लिया जाए और नकारात्मक प्रतिक्रिया पर तत्काल पुनः कार्रवाई की जाए।

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बैठक में उपस्थित अधिकारीगण

समीक्षा बैठक में मंडल के उच्च अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी रही। प्रमुख रूप से उपस्थित अधिकारियों में शामिल रहे:

• श्रीमती कंचन शरन, अपर आयुक्त (न्यायिक)

• राजेश कुमार, अपर आयुक्त (प्रशासन)

• श्रीमती शुभांगी शुक्ला, अपर जिलाधिकारी (वित्त), आगरा

• डॉ. पंकज कुमार वर्मा, अपर जिलाधिकारी, मथुरा

• सत्येन्द्र कुमार तिवारी, अपर नगरायुक्त, आगरा

• अरुण कुमार, आरटीओ

• विजय प्रताप सिंह, उप आबकारी आयुक्त

• बी.डी. शुक्ला, संयुक्त आयुक्त, स्टेट टैक्स

मंडलायुक्त के निर्देश – सभी मदों में समयबद्ध सुधार करें

मंडलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह ने निर्देशित किया कि—

“राजस्व वसूली एवं जन शिकायत निस्तारण दोनों प्रशासन की मूल जिम्मेदारियां हैं। इसमें लापरवाही अस्वीकार्य है। सभी विभागों को चाहिए कि वे हर माह विभागीय प्रगति रिपोर्ट साझा करें।”

निष्कर्ष: कार्यप्रणाली में सुधार ही विकल्प

इस मंडलीय समीक्षा बैठक ने स्पष्ट कर दिया कि आगरा को अपनी विभागीय कार्यप्रणाली में गंभीरता लानी होगी। कर वसूली से लेकर जनता की शिकायतों के समाधान तक, हर विभाग को जिम्मेदारी निभानी होगी।
मंडलायुक्त का यह संदेश सटीक है—

“अच्छे प्रशासन की पहचान योजनाओं के क्रियान्वयन और जनता की संतुष्टि से होती है।”
अब देखना होगा कि आगामी माहों में आगरा मंडल प्रदर्शन में कितना सुधार कर पाता है।

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