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आगरा जिला पंचायत सभागार में सिंचाई बन्धु बैठक सम्पन्न | नहर सफाई, ताज बैराज और किसानों के हित में अहम निर्णय

आगरा जिला पंचायत सभागार में हुई सिंचाई बन्धु बैठक में नहरों की सफाई, ताज बैराज निर्माण, बिजली अनुरक्षण और उर्वरक उपलब्धता पर विस्तार से चर्चा हुई। किसानों की समस्याओं के समाधान और पारदर्शी व्यवस्था पर ज़ोर दिया गया।

आगरा जिला पंचायत सभागार में सिंचाई बन्धु बैठक सम्पन्न : नहरों की सफाई, ताज बैराज निर्माण और किसानों के हित में लिये गये अहम फैसले

Saleem Sherwani

एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ़)

आगरा, 09 सितम्बर 2025 | 

आगरा। जिले की कृषि व्यवस्था और सिंचाई तंत्र को और सुदृढ़ बनाने के लिए मंगलवार को जिला पंचायत सभागार में एक अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मंजू भदौरिया ने की। बैठक में सिंचाई विभाग, विद्युत विभाग, नलकूप विभाग, लघु सिंचाई विभाग, कृषि विभाग और जल निगम सहित कई प्रमुख विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक में नहरों की सिल्ट सफाई, सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति, ताज बैराज निर्माण, बिजली आपूर्ति, उर्वरक उपलब्धता और किसानों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई।

नहरों की सफाई और पारदर्शिता पर जोर

सिंचाई विभाग ने जानकारी दी कि रबी 1433 फसली वर्ष 2025-26 के लिए जिले में कुल 79 नहरों की सिल्ट सफाई कार्य कराने का प्रस्ताव है। इनकी कुल लंबाई 555.880 किलोमीटर होगी।

अध्यक्ष श्रीमती भदौरिया ने कहा कि हर नहर की सफाई को पारदर्शी बनाने के लिए सफाई से पहले, दौरान और बाद की तस्वीरें अनिवार्य रूप से अपलोड की जाएं। साथ ही रूट चार्ट भी तैयार किया जाए ताकि किसानों को साफ-सुथरे पानी की समय पर आपूर्ति हो सके।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 की सभी परियोजनाओं की सूची, स्थिति और प्रगति रिपोर्ट स्पष्ट रूप से साझा की जाए।

आगरा सिंचाई बैठक, सिंचाई बन्धु बैठक 2025

पुल-पुलियों और सड़क सुधार पर चर्चा

बैठक में इरादतनगर राजवाह पुलिया निर्माण, शमशाबाद नहर किनारे के अतिक्रमण, और ककरारी माइनर से गढ़ी रद्दू तक कच्चे मार्ग को पक्का करने का मुद्दा भी उठाया गया।

अध्यक्ष ने कहा कि पुल-पुलियों का निर्माण किसानों और ग्रामीणों की सुविधा से जुड़ा है। उन्होंने निर्देश दिया कि नए बने पुलों और पुलियों का लोकार्पण जिला पंचायत अध्यक्ष के माध्यम से ही कराया जाए, ताकि स्थानीय जनता का भरोसा और बढ़े।

नलकूप और नहरों की टेलफीड

नलकूप विभाग ने बताया कि जिले में 328 नलकूप सक्रिय हैं, लेकिन तीन नलकूप तकनीकी खराबी के कारण बंद हैं। अध्यक्ष ने इसे तुरंत दुरुस्त करने के आदेश दिए।

सिंचाई खंड हाथरस और मथुरा ने बताया कि सभी नहरों की टेलफीड पूरी हो चुकी है और सिल्ट सफाई के प्रस्ताव उच्चाधिकारियों को भेज दिए गए हैं।

ताज बैराज निर्माण को लेकर अपडेट

आगरा सिंचाई बैठक, सिंचाई बन्धु बैठक 2025

ताज बैराज निर्माण खंड ने बताया कि एनएमसीजी (राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन) से अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसके लिए पुरातत्व विभाग (ASI) और सिंचाई विभाग से ताजमहल की नींव और संरचना पर प्रभाव संबंधी रिपोर्ट मांगी गई है।

अनुमति मिलने के बाद ताज बैराज परियोजना पर तेजी से काम शुरू किया जाएगा, जिससे आगरा और आसपास के क्षेत्रों में जल संरक्षण और सिंचाई व्यवस्था मजबूत होगी।

बिजली विभाग की कार्ययोजना

विद्युत विभाग ने जानकारी दी कि 15 सितम्बर से 15 अक्टूबर तक अनुरक्षण माह चलाया जाएगा। इस दौरान

  • बारिश से बढ़े पेड़ों की कटाई,

  • पुराने उपकरणों का बदलाव,

  • यार्ड की सफाई,

  • और 11 केवी और 35 केवी लाइनों के क्षतिग्रस्त पोलों की मरम्मत की जाएगी।

साथ ही, नागरिकों से संबंधित लंबित समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा।

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कृषि विभाग की रिपोर्ट : किसान सम्मान निधि और उर्वरक उपलब्धता

कृषि विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त में 3,12,081 किसानों के खातों में ₹62.42 करोड़ ट्रांसफर किए गए हैं।

आगरा सिंचाई बैठक, सिंचाई बन्धु बैठक 2025

इसके अलावा, रबी फसल के लिए जिले में 8000 मीट्रिक टन DAP खाद का स्टॉक उपलब्ध है और अतिरिक्त आपूर्ति अक्टूबर के पहले सप्ताह तक पहुंच जाएगी। किसानों को एनपीके और एनपीकेएस उर्वरकों के उपयोग के लिए जागरूक किया जा रहा है ताकि DAP की कमी की स्थिति में विकल्प उपलब्ध रहे।

अध्यक्ष का कड़ा संदेश

बैठक के अंत में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मंजू भदौरिया ने कहा कि कई बार कहने के बावजूद विभागीय अपेक्षित अधिकारी बैठकों में शामिल नहीं होते, जो स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने निर्देश दिया कि भविष्य में बैठक में केवल जिम्मेदार अधिकारी ही उपस्थित रहें, ताकि योजनाओं की समीक्षा प्रभावी तरीके से हो सके।

निष्कर्ष

यह बैठक सिर्फ एक औपचारिक समीक्षा नहीं थी, बल्कि किसानों और ग्रामीण जनता से जुड़े सिंचाई, बिजली, सड़क, पुल, उर्वरक और जल संरक्षण जैसे मुद्दों पर ठोस कार्ययोजना बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हुई।

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