आगरा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय उद्योग बंधु समिति व जिला स्तरीय वाणिज्य बंधु समिति की हुई बैठक
आगरा जिलाधिकारी उद्योग व वाणिज्य बंधु बैठक में लिए कई बड़े निर्णय, सड़क मरम्मत से लेकर अतिक्रमण हटाने तक मिले सख्त निर्देश
एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ़) –
रोड पर जहां भी कार्य संचालित है, वहां बोर्ड लगाये जाने और गड्ढों को तत्काल गड्ढामुक्त कराना करें सुनिश्चित- जिलाधिकारी
आगरा। जनहित से जुड़ी समस्याओं और औद्योगिक-वाणिज्यिक विकास से संबंधित मामलों पर समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी अरविन्द मल्लप्पा बंगारी ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय उद्योग बंधु एवं वाणिज्य बंधु समिति की संयुक्त बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।
बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें प्रमुख रूप से सड़क मरम्मत, अतिक्रमण, बिजली आपूर्ति, जलभराव, पार्किंग व्यवस्था, नाले सफाई और व्यापारिक समस्याएं शामिल थीं। “आगरा जिलाधिकारी उद्योग व वाणिज्य बंधु बैठक निर्णय” के तहत जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सड़क मरम्मत और गड्ढामुक्ति पर सख्त निर्देश
बैठक में लोहामंडी चौराहा से सेंट जोन्स पुल तक क्षतिग्रस्त सड़कों और गड्ढों की समस्या को उठाया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन स्थानों पर निर्माण कार्य चल रहा है, वहां सूचना बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाए जाएं और जहां गड्ढे हैं उन्हें तत्काल गड्ढामुक्त किया जाए।
उन्होंने नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और पॉड विभाग के अधिकारियों को लापरवाही पर फटकार लगाते हुए कहा “जनता की सुरक्षा में कोताही नहीं चलेगी, सड़कें समतल हों और दुर्घटना की कोई आशंका न रहे।”
औद्योगिक क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने का आदेश
सिकंदरा साइट-सी में अनधिकृत खोखों और अस्थायी अतिक्रमण के मुद्दे पर यूपीसीडा और पुलिस विभाग ने बताया कि अतिक्रमण हटाया जा चुका है, लेकिन फैक्ट्री ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं सचिव ने मौके पर अभी भी अतिक्रमण की बात कही।
इस पर जिलाधिकारी ने आदेश दिए कि:
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अतिक्रमण हटाने की वीडियो और फोटो साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएं।
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पुनः स्थल निरीक्षण कर अतिक्रमण को पूर्णतः हटाया जाए।
बिजली आपूर्ति में सुधार की मांग
बैठक में गढ़ी महासिंह विद्युत उपकेंद्र एत्मादपुर से जुड़ी औद्योगिक इकाइयों द्वारा बार-बार ट्रिपिंग और बिजली कटौती से हो रहे भारी नुकसान की शिकायत की गई।
बिजनेस प्लान 2024-25 पार्ट-2 में समाधान का उल्लेख होने के बावजूद बिजली विभाग के अधिकारी जवाब देने में असफल रहे, जिससे नाराज जिलाधिकारी ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई और अगली बैठक में पूरी तैयारी के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए।
जलभराव, नालों की सफाई और शिल्ट पर चेतावनी
नगर निगम द्वारा नालों की सफाई के बाद निकली शिल्ट को सड़कों पर छोड़ देने के चलते बारिश में दोबारा जलभराव की समस्या पर जिलाधिकारी ने कड़ा संज्ञान लिया। उन्होंने निर्देश दिए कि:
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शिल्ट को तत्काल हटाकर उचित निस्तारण किया जाए।
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व्यापारिक दुकानों के सामने कूड़ा फेंकने से रोकने के लिए दुकानदारों को नोटिस दिए जाएं।
पार्किंग ठेकेदार पर कार्रवाई के निर्देश
संजय प्लेस कंप्यूटर मार्केट में पार्किंग ठेकेदार द्वारा सीए से मारपीट और बदसलूकी का मामला बैठक में जोर-शोर से उठा।
बांकेबिहारी कंस्ट्रक्शन कंपनी पर आरोप है कि वह अवैध तरीके से ठेका चला रही है और बिना गाड़ी नंबर की पर्ची, दुर्व्यवहार और धमकी जैसे कृत्य कर रही है।
जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त के साथ जांच कर ठेका निरस्त करने के निर्देश दिए और अपर नगरायुक्त को तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।
फाउंड्री नगर, केके नगर, रामबाग मार्ग सुधार पर कार्यवाही
फाउंड्री नगर के निकट चार पुलिया रोड से केके नगर तक की जर्जर सड़क, असुरक्षित नाले की बाउंड्री, और इंटरलॉकिंग टाइल्स जैसे मामलों को नगर निगम की बैठक में शामिल कर निस्तारण कराने के निर्देश दिए गए।
साथ ही भगवती बाग मार्ग के निर्माण हेतु भी संयुक्त आयुक्त उद्योग को समन्वय करने का निर्देश दिया गया।
दुकानों का किराया माफ करने का मुद्दा
फिरोजाबाद रोड स्थित कृषि उत्पादन मंडी समिति की दुकानों का चुनावों के दौरान बंद रहने के कारण किराया माफ किए जाने की मांग रखी गई।
इस पर जिलाधिकारी ने सचिव मंडी परिषद को पीएसी कमांडेंट के साथ बैठक कर उचित निर्णय लेने के आदेश दिए।
नमक मंडी में लटकते तारों से खतरा
नमक मंडी क्षेत्र में बिजली के लटकते तारों की वजह से आग लगने और जनहानि का खतरा मंडरा रहा है।
जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग को आदेश दिए कि:
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तारों को चिन्हित कर हटाया जाए।
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सार्वजनिक सूचना के माध्यम से लोगों को सावधान किया जाए।
आगरा चांदी उद्योग को ओडीओपी में शामिल करने की पहल
बैठक में आगरा के चांदी उद्योग को ओडीओपी (One District One Product) योजना में शामिल करने का मुद्दा उठाया गया। जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग को गंभीरता से विचार कर प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया, जिससे चांदी व्यापार को नई पहचान और सरकारी लाभ मिल सके।
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जलकल विभाग की ओटीएस स्कीम पर सवाल
ओटीएस स्कीम के बाद भी जलकल विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को पुराने बकाए के बिल भेजे जाने की समस्या सामने आई। जिलाधिकारी ने उपस्थित जलकल अधिकारी को निर्देशित किया कि:
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उपभोक्ता की शिकायत का प्रमाण सहित निस्तारण किया जाए।
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भ्रामक बिलिंग प्रणाली में सुधार लाया जाए।
बैठक में मौजूद रहे ये अधिकारी
इस महत्वपूर्ण बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी एवं उद्योग-वाणिज्य क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधि मौजूद रहे:
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श्रीमती शुभांगी शुक्ला (अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व)
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अनुज कुमार (संयुक्त आयुक्त, उद्योग)
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शिशिर कुमार (अपर नगरायुक्त)
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सीताराम अग्रवाल, बलवीर शरण गोयल, विजय सामा, राजेश कुमार प्राचीन पेठा, जय पुरुषनानी, संजय अरोड़ा आदि
निष्कर्ष
“आगरा जिलाधिकारी उद्योग व वाणिज्य बंधु बैठक निर्णय” ने यह साफ कर दिया है कि जिलाधिकारी जनता की समस्याओं को लेकर बेहद गंभीर हैं। चाहे वो सड़क की मरम्मत हो, बिजली की आपूर्ति, अतिक्रमण हटाना या जलभराव की समस्या, हर मुद्दे पर अधिकारियों को जिम्मेदारी के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
आगरा को एक व्यवस्थित, सुरक्षित और व्यापारी हितैषी शहर बनाने के लिए इस बैठक को महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आने वाले समय में यदि ये निर्देश समयबद्ध ढंग से क्रियान्वित होते हैं, तो शहर के नागरिकों और उद्यमियों को बड़ा लाभ मिलेगा।
