एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ़) –
आगरा, 2 जुलाई 2025।
आगरा दिशा समिति बैठक 2025 के अंतर्गत जिले की प्रमुख विकास योजनाओं की गहन समीक्षा करते हुए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। बैठक की अध्यक्षता सांसद फतेहपुर सीकरी राजकुमार चाहर ने की, जिसमें विशेष आमंत्रित केंद्रीय मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल, राज्यसभा सदस्य नवीन जैन, विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, डॉ. जीएस धर्मेश, चौ. बाबूलाल, महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाह, एमएलसी विजय शिवहरे, सहित जिले के अनेक जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।
खेरिया मोड़ अजित नगर में बनेगा इनडोर स्टेडियम: कोई रुकावट नहीं
खेरिया मोड़ इनडोर स्टेडियम की योजना को लेकर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चल रही कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया गया। चिह्नित भूमि के रिकॉर्ड की जांच के बाद यह स्पष्ट हुआ कि यह भूमि राजकीय है और निर्माण के लिए कोई रुकावट नहीं है। आगरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के तहत यह इनडोर स्टेडियम आने वाले समय में युवाओं को खेल के क्षेत्र में नए अवसर उपलब्ध कराएगा।
एयरपोर्ट सिविल टर्मिनल से मलपुरा तक फोर लेन रोड
आगरा एयरपोर्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत खेरिया एयरपोर्ट से मलपुरा तक फोरलेन सड़क निर्माण का प्रस्ताव रखा गया, जिससे स्थानीय आवागमन सुगम होगा। यह योजना आगरा में आधारभूत ढांचा विकास 2025 का एक प्रमुख हिस्सा मानी जा रही है।
पालीवाल पार्क का सौंदर्यीकरण, सिकंदरा मंडी होगी अतिक्रमण मुक्त
पालीवाल पार्क सौंदर्यीकरण योजना 2025 को लेकर नगर निगम और स्मार्ट सिटी प्राधिकरण को विशेष निर्देश दिए गए। इसके साथ ही सिकंदरा फल-सब्जी मंडी को अतिक्रमण मुक्त करने और अवैध वसूली पर कठोर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए।
मनरेगा में लक्ष्य से अधिक मानव दिवस सृजित, अपूर्ण सचिवालय भवन पर नाराज़गी
मनरेगा समीक्षा 2025 में यह बताया गया कि 2024-25 में निर्धारित 27.32 लाख मानव दिवस के मुकाबले 45.43 लाख मानव दिवस सृजित किए गए। 2025-26 में 27.15 लाख मानव दिवस का लक्ष्य निर्धारित है।
शेरखा पंचायत सचिवालय, जो कि दो वर्षों से अधूरा पड़ा है, उसके पूर्ण भुगतान के बावजूद संचालन न होने पर जिलाधिकारी को व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।
जल जीवन मिशन: पाइपलाइन कार्य प्रगति पर, मुआवज़े में देरी पर निर्देश
जल जीवन मिशन आगरा 2025 की समीक्षा में बताया गया कि जनपद एटा से आगरा तक की पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूरा हो गया है। लेकिन किसानों की जमीन से बगैर अनुमति खुदाई किए जाने और मुआवज़ा अब तक न दिए जाने पर जनप्रतिनिधियों ने नाराज़गी जताई। जिलाधिकारी को मुआवज़ा वितरण व खुदाई बाद समतलीकरण की निगरानी के आदेश दिए गए।
जल जीवन मिशन के अंतर्गत एटा से आगरा तक पाइपलाइन का कार्य पूर्ण हो चुका है। अधिक जानकारी के लिए जल जीवन मिशन की आधिकारिक वेबसाइट देखें।
अमृत 2.0 योजना में ताजगंज को मिलेगी प्राथमिकता
आगरा पेयजल योजना अमृत 2.0 के अंतर्गत ताजगंज और बंदू कटरा जोन में पांच करोड़ की लागत से कार्य प्रस्तावित है। संशोधित DPR में छूटी हुई बस्तियों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है।
सीवर कनेक्शन की कमी पर सख्त निर्देश
बैठक में बताया गया कि आवास विकास क्षेत्र में वर्ष 2017 की डीपीआर में 38 हजार कनेक्शन लक्ष्य निर्धारित था, जिसे संशोधित कर अब 44 हजार किया गया है।
धांधूपुरा STP ओवरफ्लो, खेतों में जलभराव और खुदाई के बाद रेस्टोरेशन न होने पर जिलाधिकारी को सीवर कनेक्शन सैचुरेशन रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजने के निर्देश दिए गए।
रामलीला ग्राउंड रेस्टोरेशन, नालों की टैपिंग में देरी पर नाराज़गी
रामलीला ग्राउंड रेस्टोरेशन और शहर के नालों की शतप्रतिशत टैपिंग कार्य में देरी पर मेट्रो और जल निगम के कार्यों पर सख्त टिप्पणी की गई।
मिड डे मील, स्कूल भवन निर्माण, ड्रॉप आउट सर्वे पर समीक्षा
बेसिक शिक्षा विभाग समीक्षा 2025 में जर्जर भवनों के लिए नए प्रस्ताव भेजने, पूर्व स्वीकृत भवनों को शीघ्र पूर्ण कराने, समय से मिड डे मील के लिए उपस्थिति प्रमाणन और ड्रॉप आउट सर्वे जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए।
उद्यान, कृषि और खाद्य विभाग की समीक्षा
लघु सिंचाई ड्रिप तकनीक, खाद्य वितरण में ई-पॉश मशीन की अनिवार्यता, और पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम कुसुम योजना, खेत तालाब योजना की प्रगति पर समीक्षा की गई।
डीएपी खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया।
स्वास्थ्य विभाग व पोस्टमार्टम व्यवस्था
पोस्टमार्टम हाउस व्यवस्था सुधार, फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनाने वालों की पहचान और कार्यवाही के आदेश दिए गए।
स्मार्ट सिटी व पीडब्ल्यूडी के कार्यों की समीक्षा
पीएम ग्राम सड़क योजना, गड्ढा मुक्ति अभियान, सड़क चौड़ीकरण सहित सभी लंबित कार्यों की समीक्षा कर त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही निराश्रित गोवंश संरक्षण, व्यक्तिगत शौचालय निर्माण, पंचायत सचिवालय भवनों की स्थिति की भी समीक्षा हुई।
आगरा स्मार्ट सिटी परियोजना से संबंधित योजनाएं smartcities.gov.in पर उपलब्ध हैं।
अधिकारियों को मिली जिम्मेदारी, हर 20 दिन पर प्रगति रिपोर्ट
सभी कार्यदाई संस्थाओं को हर 20 दिन पर सभी जनप्रतिनिधियों को विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। यह कदम जन सहभागिता आधारित प्रशासन को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है।
वन महोत्सव 2025: “एक पेड़ मां के नाम 0.2” को मिली रफ्तार
वन विभाग आगरा द्वारा “एक पेड़ मां के नाम” अभियान को जनप्रतिनिधियों ने गति देते हुए पौधारोपण भी किया।
उपस्थित प्रमुख अधिकारी
बैठक में जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी, अपर पुलिस आयुक्त रामबदन सिंह, DFO राजेश कुमार, CDO प्रतिभा सिंह, CMO डॉ. अरुण कुमार श्रीवास्तव, ADA सचिव श्रद्धा शांडिल्य सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
