खेरागढ़ समीक्षा बैठक: खेरागढ़ की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में नगर पंचायत अध्यक्षों ने प्रभारी मंत्री के समक्ष खोला समस्याओं का पूरा अध्याय

भूमाफिया उत्पीड़न से लेकर विकास कार्यों की बाधाओं तक—बैठक में उठा जमीनी मुद्दों का सबसे संवेदनशील पक्ष

एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ़)
आगरा | खेरागढ़, 17 नवम्बर 2025

खेरागढ़ क्षेत्र सोमवार को राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का केंद्र बना रहा।
उत्तर प्रदेश सरकार के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में न केवल विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई, बल्कि नगर निकायों की वास्तविक चुनौतियाँ पहली बार इतने सीधे और स्पष्ट रूप में सामने आईं।

बैठक का माहौल शुरुआत से ही गंभीर था—मेज पर फैली रिपोर्टें, अधिकारियों के हाथों में फाइलें, अपेक्षाओं के साथ पहुंचे जनप्रतिनिधि, और मंत्री जयवीर सिंह का सख्त लेकिन संवादात्मक नेतृत्व… सब मिलकर एक ऐसी बैठक का दृश्य बना रहे थे जहां “काम” और “जवाबदेही” दोनों की सच में समीक्षा हो रही थी।

प्रभारी मंत्री का फोकस—“विकास के हर पहलू पर चाहिए पारदर्शी रिपोर्ट”

मंत्री जयवीर सिंह ने बैठक की शुरुआत यह स्पष्ट करते हुए की कि—

“सरकार की प्राथमिकता जनता को बिना बाधा सुविधाएँ उपलब्ध कराना है।
विकास कार्यों में देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं।”

उन्होंने एक-एक विभाग से प्रगति रिपोर्ट ली—

• शहरी विकास

• निकायों की वित्तीय स्थिति

• सड़क–नाली–पेयजल

• बाजार क्षेत्र सुधार

• कूड़ा प्रबंधन और स्वच्छता

• स्ट्रीट लाइट और बिजली

• निर्माणाधीन परियोजनाएँ

• त्योहारों की तैयारी

मंत्री की पूछताछ के दौरान यह साफ नजर आ रहा था कि वे सिर्फ आंकड़ों से नहीं, ज़मीनी हक़ीक़त से संतुष्टि चाहते हैं।

नगर पंचायत अध्यक्षों ने जमीनी समस्याएं रखीं—बैठक का मोड़ यहीं बदला

बैठक में उपस्थित रहे:

• सुधीर गर्ग उर्फ गुड्डू (खेरागढ़)

• प्रवीना सिंह (किरावली)

• रामरती देवी (पिनाहट)

• बबीता शाल्य (फतेहाबाद)

जैसे ही अध्यक्षों को बोलने का अवसर मिला, बैठक का स्वर लगभग तकनीकी समीक्षा से बदलकर “जमीनी संघर्षों” की तरफ चला गया।

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भूमाफिया उत्पीड़न: सबसे बड़ा खुलासा—“हमें डराया जा रहा, काम रुकवाया जा रहा है”

सबसे संवेदनशील मुद्दा तब उठा जब—

किरावली नगर पंचायत अध्यक्ष प्रवीना सिंह

और

पिनाहट नगर पंचायत अध्यक्ष रामरती देवी

ने प्रभारी मंत्री के सामने खुलकर बोला कि:

“भूमाफियाओं द्वारा हमें लगातार दबाव दिया जा रहा है।
धमकियाँ मिलती हैं।
विकास कार्यों में रुकावट डाली जा रही है।”

इन शब्दों के बाद कमरे का माहौल कुछ क्षण के लिए बिल्कुल शांत हो गया।
यह मुद्दा न केवल प्रशासनिक विफलता को चुनौती दे रहा था, बल्कि निकायों के लोकतांत्रिक अधिकारों को भी।

अधिकारियों ने एक-दूसरे की ओर देखा—यह स्पष्ट था कि यह समस्या नई नहीं, लेकिन पहली बार इतनी मजबूती से सामने आई थी।

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मंत्री जयवीर सिंह का सख्त रुख—“गुंडई और कब्जे पर जीरो टॉलरेंस”

शिकायत सुनने के तुरंत बाद प्रभारी मंत्री ने अत्यंत गंभीर स्वर में अधिकारियों को निर्देश दिया—

“विकास कार्यों में बाधा डालने वाले तत्वों पर तत्काल और कड़ी कार्रवाई हो।
भूमाफिया हों या राजनीतिक दबाव समूह—सरकारी कार्य में दखल बर्दाश्त नहीं होगा।”

उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि भय के माहौल में काम नहीं कर सकते।

“जो भी सत्ता के काम में अड़चन बनेगा, उसके खिलाफ कानून सख्ती से लागू किया जाएगा।”

इस एक वाक्य ने बैठक में मौजूद सभी निकाय अध्यक्षों को राहत और विश्वास दोनों दिया।

विकास कार्यों पर हुई विस्तार से समीक्षा—कहाँ अटके, कहाँ आगे बढ़े?

बैठक में नगर निकायों द्वारा रखी गई कई जमीनी समस्याएँ उभरकर सामने आईं:

✔ सड़क और गलियों का अपूर्ण निर्माण

✔ नालियों की सफाई में कमी

✔ स्ट्रीट लाइट का आधा क्षेत्र अंधेरे में

✔ पेयजल पाइपलाइन का लीक होना

✔ सीवर व्यवस्था अधूरी

✔ नगर पंचायतों को अपर्याप्त बजट

✔ कूड़ा संग्रहण में तकनीकी कमी

✔ अवैध अतिक्रमण के कारण काम रुका हुआ

अध्यक्ष सुधीर गर्ग उर्फ गुड्डू ने खेरागढ़ नगर की समस्याओं के लिए विस्तृत मांगपत्र सौंपा और कहा कि कुछ विभागों की लापरवाही से जनहित कार्यों पर असर पड़ रहा है।

सरकार–प्रशासन–निकाय: विकास का त्रिकोण और इसका महत्व

इस बैठक ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि—
विकास तभी तेज गति पकड़ता है जब तीन स्तंभ एक ही दिशा में काम करें:

1. सरकार (नीतिगत निर्णय)

2. प्रशासन (क्रियान्वयन)

3. जनप्रतिनिधि (जनता की आवाज़)

मंत्री का रुख यह दर्शा रहा था कि सरकार अब निकायों को अधिक शक्ति और सुरक्षा देना चाहती है ताकि उन्हें डर या दबाव के बिना काम करने का माहौल मिले।

बैठक का प्रभाव—आने वाले हफ्तों में तेज हो सकता है खेरागढ़ का विकास

जनप्रतिनिधियों द्वारा खुलकर मुद्दे रखना और मंत्री द्वारा सख्त कार्रवाई के आदेश देना यह संकेत देता है कि आने वाले महीनों में—

• विकास कार्य तेज होंगे

• भूमाफियाओं पर निगरानी कड़ी होगी

• निकायों का प्रशासनिक सहयोग बढ़ेगा

• योजनाओं को तेज़ी से लागू किया जाएगा

यह बैठक खेरागढ़ क्षेत्र में बदलते शासन-प्रशासन के नए दौर की शुरुआत मानी जा रही है।

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