Agra Breaking: आगरा कॉलेज बैठक: मण्डलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुए बड़े निर्णय, शिक्षकों को राहत और सुधार योजनाओं को मिली मंजूरी
आगरा कॉलेज की प्रबंध समिति बैठक में शिक्षकों के स्थायीकरण, अतिथि प्रवक्ता नियुक्ति, वेतन वृद्धि और विभागीय सुधार के अहम निर्णय। मण्डलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह ने गुणवत्ता और पारदर्शिता पर दिया विशेष जोर।

आगरा कॉलेज प्रबंध समिति की बैठक: मण्डलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में लिए गए कई ऐतिहासिक निर्णय
एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ़)
आगरा, 29 अक्टूबर 2025
आगरा। शिक्षा जगत में पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण बदलाव लाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए मण्डलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को आगरा कॉलेज प्रबंध समिति की बैठक संपन्न हुई।
बैठक में कॉलेज के प्राचार्य डॉ. चित्र कुमार गौतम समेत वरिष्ठ शिक्षकों, प्रशासनिक अधिकारियों और प्रतिनिधियों की मौजूदगी में कॉलेज के शिक्षण, वित्तीय और प्रशासनिक ढांचे से जुड़े अनेक अहम विषयों पर गहन चर्चा हुई।
यह बैठक न केवल कॉलेज प्रशासन के लिए बल्कि संपूर्ण उच्च शिक्षा व्यवस्था के लिए भी एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें लिए गए निर्णय आने वाले समय में कॉलेज की नीतियों, शिक्षण व्यवस्था और विकास योजनाओं को नया आयाम देंगे।
शिक्षकों की नियुक्ति और स्थायीकरण को मिली हरी झंडी
बैठक में सबसे पहले प्रबंध समिति की पिछली बैठक की कार्यवाही को अनुमोदित किया गया।
इसके बाद दर्शनशास्त्र विभाग में कार्यरत डॉ. राजीव द्विवेदी के कैंसर से पीड़ित होने और शिक्षण कार्य करने में असमर्थ होने की स्थिति में उनके स्थान पर एक योग्य अतिथि प्रवक्ता (Guest Faculty) की नियुक्ति का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
इसी प्रकार, सैन्य अध्ययन विभाग (Department of Military Studies) में शिक्षकों की कमी के कारण एक नए अतिथि शिक्षक की नियुक्ति के प्रस्ताव को भी समिति ने हरी झंडी दी।
इन दोनों निर्णयों से कॉलेज के शैक्षणिक कार्यक्रमों की निरंतरता और गुणवत्ता सुनिश्चित होगी, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी।
स्थायीकरण और पदोन्नति से शिक्षकों में उत्साह

बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि अर्थशास्त्र विभाग के डॉ. अनूप सिंह और संगीत विभाग के डॉ. नागेन्द्र मिश्र की परिवीक्षा अवधि पूरी हो जाने पर उन्हें स्थायी शिक्षक (Permanent Faculty) के रूप में पुष्टि की जाएगी।
साथ ही, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी योगेश कुमार के भी स्थायीकरण को मंजूरी दी गई।
इन निर्णयों से न केवल शिक्षकों में कार्य के प्रति स्थायित्व और प्रेरणा का संचार होगा, बल्कि कॉलेज के शैक्षणिक वातावरण में स्थिरता भी आएगी।
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भौतिकी विभाग के जीर्णोद्धार हेतु वित्तीय स्वीकृति
भौतिकी विभाग (Physics Department) के पुराने भवन और प्रयोगशालाओं के जीर्णोद्धार के लिए पहले से स्वीकृत धनराशि को अपर्याप्त माना गया।
मण्डलायुक्त ने निर्देश दिए कि PWD से नए आकलन (Revaluation) के आधार पर अतिरिक्त बजट स्वीकृत कराया जाए।
उन्होंने कहा कि कार्य की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं होगा और कार्य पूर्ण होने के बाद एक स्वतंत्र गुणवत्ता जांच टीम द्वारा मूल्यांकन कराया जाएगा।
यह निर्णय कॉलेज के अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में गुणवत्ता आधारित पारदर्शी व्यवस्था की दिशा में एक बड़ा कदम है।
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फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 10% वेतन कटौती खत्म
बैठक में कॉलेज की फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा एक अहम प्रस्ताव भी पारित किया गया।
मण्डलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह ने प्रक्रियानुसार चयनित शिक्षक की नियुक्ति को स्वीकृति दी और साथ ही फैकल्टी के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन में पूर्व में की गई 10 प्रतिशत कटौती को वापस लेने का निर्णय लिया गया।
इससे शिक्षकों में राहत और मनोबल में वृद्धि की उम्मीद है।
इसके अलावा, कॉलेज के अन्य स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों (Self-Financed Courses) के कर्मचारियों के वेतन में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव रखा गया।
मण्डलायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि केवल वही पाठ्यक्रम जिनकी आय पर्याप्त है और जिनमें घाटा नहीं है, उन्हीं में यह वेतनवृद्धि लागू की जाएगी।
यह निर्णय शिक्षा और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन बनाए रखने का उदाहरण है।
प्राचार्या को दो वर्ष का अवैतनिक अवकाश
बैठक में यह भी तय किया गया कि बीडीएमएम गर्ल्स डिग्री कॉलेज, शिकोहाबाद की प्राचार्या प्रो. गीता यादवेन्दु को असाधारण अवैतनिक अवकाश (Extraordinary Leave) के तहत दो वर्ष का अवकाश प्रदान किया जाएगा।
यह निर्णय मानव संसाधन नीतियों में संवेदनशीलता और पारदर्शिता का प्रतीक है, जिससे कर्मचारियों को व्यक्तिगत कारणों से राहत मिल सकेगी।
यौन उत्पीड़न शिकायत पर सख्त निर्देश
बैठक के दौरान इतिहास विभाग के शिक्षक महावीर सिंह के विरुद्ध एक शोध छात्रा द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर भी चर्चा हुई।
मण्डलायुक्त ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिए कि आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee) जांच पूरी कर जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करे ताकि आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही (Disciplinary Action) समय पर की जा सके।
यह निर्णय कॉलेज में सुरक्षित और सम्मानजनक शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
उच्च स्तरीय उपस्थिति और समापन

बैठक में जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी, प्राचार्य डॉ. चित्र कुमार गौतम, शिक्षक प्रतिनिधि प्रो. मृणाल शर्मा, प्रो. जयश्री भारद्वाज, प्रो. रीता देव, तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारी प्रतिनिधि राजेश कुमार समेत समिति के वरिष्ठ सदस्य उपस्थित रहे।
मण्डलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह ने बैठक के अंत में कहा कि
“आगरा कॉलेज शिक्षा की समृद्ध परंपरा का प्रतीक है। यहाँ का हर निर्णय शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता को बढ़ाने के उद्देश्य से लिया जा रहा है। हमारा लक्ष्य कॉलेज को प्रदेश के उत्कृष्ट संस्थानों की सूची में शीर्ष पर लाना है।”
निष्कर्ष: कॉलेज प्रशासन में पारदर्शिता और सशक्तिकरण की दिशा में ठोस कदम
यह बैठक केवल औपचारिकता नहीं बल्कि आगरा कॉलेज में गुणवत्ता, उत्तरदायित्व और विकास के नए मानक स्थापित करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुई है।
शिक्षकों की नियुक्तियों से लेकर विभागीय सुधार तक — हर निर्णय ने यह दर्शाया कि कॉलेज प्रशासन अब शिक्षा को केवल अध्यापन नहीं बल्कि समग्र विकास के रूप में देख रहा है।
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