Agra Breaking: आगरा में अवैध खनन व ओवरलोडिंग पर DM बंगारी की कठोर कार्रवाई तेज़
जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी के निर्देशन में संयुक्त टास्क फोर्स द्वारा अवैध खनन व ओवरलोडिंग पर सघन चेकिंग, 320 वाहनों की जांच, कई वाहन जब्त।
आगरा में अवैध खनन पर प्रशासन का निर्णायक प्रहार — जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने फील्ड में उतरकर enforcement का नेतृत्व किया, अवैध परिवहन नेटवर्क पर बढ़ा दबाव
एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ़)
आगरा | 09 नवम्बर 2025
जनपद में अवैध खनन, अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग के विरुद्ध जिला प्रशासन ने अब आक्रामक, परिणाम केंद्रित और multi-department आधारित प्रवर्तन तंत्र लागू कर दिया है। जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी के कुशल निर्देशन में राजस्व, खनन, परिवहन तथा पुलिस विभाग की संयुक्त टास्क फोर्स निरंतर ground में सक्रिय होकर कार्रवाई कर रही है। लक्ष्य स्पष्ट और अब बहुत साफ है — खनन में पारदर्शिता, अवैध संचालन पर पूर्ण रोक और सड़क सुरक्षा व राजस्व संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता।
जिलाधिकारी स्वयं पहुंचे फील्ड पर — बिना ISTP परमिट गिट्टी ट्रक को मौके पर कराया सीज़
09 नवम्बर को जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने व्यक्तिगत रूप से इस अभियान का हिस्सा बनते हुए रमाडा कट क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अवैध खनन सामग्री (गिट्टी) से भरा एक ट्रक संदिग्ध स्थिति में मिला।
उन्होंने तुरंत संयुक्त टास्क फोर्स को सूचना दी। कुछ ही मिनटों में टीमें एडीए टोल पर सक्रिय हुईं और वाहन को रोककर जांच की। वाहन के पास ISTP अनुमति पत्र उपलब्ध न मिलने पर जिलाधिकारी के आदेश पर इसे छलेसर पुलिस चौकी पर सीज़ कर दिया गया।
यह घटना स्पष्ट संकेत है कि प्रशासन अब केवल फाइल आधारित कार्रवाई नहीं, बल्कि सीधे फील्ड लेवल पर रियल-टाइम प्रवर्तन लागू कर रहा है।
सघन संयुक्त चेकिंग का बड़ा परिणाम
8 नवम्बर की रात्रि से 9 नवम्बर दोपहर तक
संयुक्त अभियान के अंतर्गत:
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कुल वाहन चेकिंग — 320 वाहन
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अनियमितता पर जब्त/अवरुद्ध — 26 वाहन
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ओवरलोड/बिना अंतरराज्यीय परमिट पर चालान — 21 वाहन
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HSRP नंबर प्लेट न होने/फेडेड/बिना प्लेट पर चालान — 54 वाहन
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विशेष रूप से पकड़े गए — 04 ओवरलोड ईंट ट्रैक्टर
यह enforcement data बताता है कि यह drive symbolic नहीं है —
बल्कि quantifiable measurable enforcement output आधारित है।
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यह कार्रवाई क्यों इतनी महत्वपूर्ण है?
अवैध खनन केवल कानून का उल्लंघन नहीं…
यह जनहित, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण — तीनों के लिए घातक होता है।
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अवैध खनन से सरकारी राजस्व को सीधी हानि
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ओवरलोडिंग से सड़कें जल्दी टूटती हैं, दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ती है
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अनियमित खनन से भूगर्भीय संरचना व जलधारा प्रभावित होती है
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local transport network unsafe हो जाता है
जिलाधिकारी द्वारा स्वयं मैदान में उतरना इस संदेश की माँग को और मजबूत करता है कि यह कार्यवाही campaign नहीं… public protection mission है।
अभियान लगातार जारी
जिलाधिकारी ने सभी संयुक्त टीमों को निर्देशित किया है कि सक्रियता, तत्परता और ground visibility बनाए रखी जाए।
अवैध खनन, अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग के विरुद्ध यह drive जनपद में आगे भी पूरे कड़ाई से जारी रहेगा।
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