आगरा में धान, मक्का और बाजरा खरीद की तैयारी पूरी: जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने दिए सख्त निर्देश, किसानों को मिलेगी हर सुविधा
एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ़)
आगरा | 15 अक्टूबर 2025
आगरा।
खरीफ सीजन 2025-26 में किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य और सहज व्यवस्था दिलाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद में धान, मक्का और बाजरा की सरकारी खरीद व्यवस्था का गहन मूल्यांकन किया गया और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि “किसानों को किसी भी स्तर पर असुविधा नहीं होनी चाहिए।”
कृषि क्रय केंद्रों की संख्या और व्यवस्था
बैठक में बताया गया कि इस वर्ष जनपद में बाजरा के 16 क्रय केंद्र, मक्का के लिए 3 केंद्र (अछनेरा, जरार और पिनाहट) तथा धान खरीद हेतु 2 केंद्र (अछनेरा और फतेहपुर सीकरी) स्थापित किए गए हैं।
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी केंद्रों पर समय से खरीद शुरू होनी चाहिए और किसानों को प्रतीक्षा न करनी पड़े।
किसानों का पंजीकरण और लक्ष्य
खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल बनाने के लिए अब तक 2805 किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण किया गया है। सत्यापन प्रक्रिया तेजी से जारी है ताकि खरीद शुरू होने से पहले सभी पात्र किसानों को सूचीबद्ध किया जा सके।
जनपद को इस वर्ष 2 लाख 10 हजार कुंटल बाजरा खरीद का लक्ष्य आवंटित किया गया है।
समर्थन मूल्य बनाम मंडी दर
जिलाधिकारी ने समर्थन मूल्य और बाजार दर का तुलनात्मक विश्लेषण करते हुए बताया कि बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹2775 प्रति कुंटल निर्धारित किया गया है, जबकि स्थानीय मंडियों में औसतन ₹2150 का भाव चल रहा है।
उन्होंने निर्देश दिया कि सभी क्रय केंद्रों और मंडियों में समर्थन मूल्य की दर सूची अनिवार्य रूप से प्रदर्शित की जाए, ताकि किसानों को सही जानकारी मिल सके।
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किसानों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम
बैठक में डीएम ने साफ निर्देश दिए कि हर क्रय केंद्र पर किसानों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।
उन्होंने कहा —
“प्रत्येक केंद्र पर छायादार स्थान, पीने के पानी की व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनिक कांटे और नमी मापक यंत्र की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। कोई भी किसान अपनी उपज लेकर वापस न लौटे।”
डीएम ने यह भी कहा कि किसानों की भीड़ को व्यवस्थित रखने के लिए टोकन सिस्टम लागू किया जाए और हर किसान को उसकी बारी के अनुसार खरीदी का समय मिले।
मॉनिटरिंग और पारदर्शिता पर जोर
सभी क्रय केंद्रों पर निरीक्षण एवं शिकायत पंजिका, अलग-अलग स्टॉक रजिस्टर, बोरा रजिस्टर, और गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट मौके पर रखे जाएँगे।
इसके साथ ही प्रचार-प्रसार के लिए बैनर, होर्डिंग और वॉल राइटिंग के माध्यम से किसानों को योजना की जानकारी दी जाएगी।
डीएम ने यह भी कहा कि “हर केंद्र की निगरानी नियमित रूप से की जाए और किसी भी गड़बड़ी पर तत्काल कार्यवाही हो।”
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किसानों के लिए हेल्पलाइन
जिलाधिकारी ने किसानों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं —
किसी भी समस्या या शिकायत के लिए किसान निम्न टोल-फ्री नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं:
- 1800-1800-150, 0562-4092375, या 9410615326
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बैठक में शामिल अधिकारी
बैठक में अपर जिलाधिकारी (नागरिक आपूर्ति) अजय नारायण सिंह, जिला खाद्य विपणन अधिकारी नंद किशोर सहित जनपद के सभी विपणन अधिकारी उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी ने अंत में कहा —
“सरकार की प्राथमिकता है कि किसानों को समय पर भुगतान और उनकी उपज का उचित मूल्य मिले। यह प्रशासन की जिम्मेदारी है कि कोई भी किसान उपेक्षित महसूस न करे।”
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