आगरा में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों की समीक्षा, हर विधानसभा क्षेत्र में तैनात होंगी 9 फ्लाइंग स्क्वाड और 9 सर्विलांस टीमें
एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ़)
आगरा। 19 नवंबर 2026। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में आगरा के जनपद में भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा सहित आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने आगरा, कानपुर, बरेली, झांसी और चित्रकूट मंडलों के 21 जनपदों में चल रही निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा की।
बैठक में वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्वाचन से जुड़े सभी कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरी पारदर्शिता और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूरे किए जाएं। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने, निष्पक्ष एवं भयमुक्त मतदान सुनिश्चित करने और निर्वाचन व्यवस्थाओं को समय रहते मजबूत करने को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया।
21 जिलों के अधिकारियों ने प्रस्तुत की चुनावी तैयारियों की रिपोर्ट
समीक्षा बैठक में आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद और कन्नौज के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।
बैठक में संबंधित मंडलों के मंडलायुक्त, पुलिस आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। संबंधित जनपदों के अधिकारियों ने पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से निर्वाचन तैयारियों की प्रगति और व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने रखी।
इस दौरान मतदाता सूची का पुनरीक्षण, मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं, ईवीएम एवं वीवीपैट की उपलब्धता, निर्वाचन कार्मिकों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण, मतदान केंद्रों की सुरक्षा, संवेदनशील एवं अति संवेदनशील बूथों की पहचान, वेबकास्टिंग और कानून-व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की गई।
मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने पर विशेष जोर
वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग ने मतदाता सूची तैयार करने और उसमें संशोधन की प्रक्रिया को पूरी सावधानी एवं पारदर्शिता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने ईआरओ और एईआरओ को समुचित प्रशिक्षण देने तथा उनके कार्यों की नियमित समीक्षा करने को कहा।
उन्होंने निर्देशित किया कि मतदाता सूची में अनुपस्थित, स्थानांतरित, दोहरी प्रविष्टि वाले और मृतक मतदाताओं (ASDD) का नियमानुसार सत्यापन किया जाए। किसी भी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल होने से छूटना नहीं चाहिए।
इसके साथ ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठकें करने और निर्वाचन से संबंधित शिकायतों एवं आपत्तियों का समयबद्ध तथा निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
हर विधानसभा क्षेत्र में 9 फ्लाइंग स्क्वाड और 9 स्टैटिक सर्विलांस टीमें रहेंगी सक्रिय
आगामी विधानसभा चुनाव में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए व्यापक निगरानी व्यवस्था तैयार की जा रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 9 फ्लाइंग स्क्वाड टीमें (FST) और 9 स्टैटिक सर्विलांस टीमें (SST) गठित की जाएंगी।
ये टीमें आठ-आठ घंटे की तीन शिफ्टों में सक्रिय रहकर चुनावी गतिविधियों पर नजर रखेंगी। इनके माध्यम से अवैध शराब, नकदी, हथियार, मादक पदार्थों और मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से बांटी जाने वाली मुफ्त वस्तुओं की निगरानी की जाएगी।
इस कार्य में केंद्र एवं राज्य सरकार की 20 से अधिक प्रवर्तन एजेंसियां भी सक्रिय रहेंगी। किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि सामने आने पर नियमानुसार कार्रवाई, जब्ती और प्राथमिकी दर्ज कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
20 नवंबर से शुरू होंगे ईवीएम डेमोंस्ट्रेशन सेंटर
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ईवीएम की जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद 20 नवंबर 2026 से सभी जनपदों में ईवीएम डेमोंस्ट्रेशन सेंटर (EDC) शुरू किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मोबाइल जागरूकता वैन भी संचालित की जाएंगी।
ये जागरूकता वैन गांवों, मोहल्लों और मतदान केंद्रों तक पहुंचकर लोगों को ईवीएम से मतदान करने की प्रक्रिया तथा वीवीपैट की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी देंगी।
उन्होंने बताया कि वीवीपैट मशीन में मतदान के बाद लगभग 7 सेकंड तक पर्ची दिखाई देती है, जिससे मतदाता अपने डाले गए वोट का सत्यापन कर सकते हैं। आयोग का उद्देश्य अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया के प्रति जागरूक करना है।
मतदान केंद्रों पर मिलेंगी आवश्यक सुविधाएं, सभी बूथों पर होगी वेबकास्टिंग
बैठक में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधा के लिए आवश्यक न्यूनतम सुविधाएं (AMF) उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। इनमें पेयजल, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, छाया, बैठने के लिए फर्नीचर, महिलाओं एवं पुरुषों के लिए अलग-अलग शौचालय और दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप जैसी सुविधाएं शामिल हैं।
इसके अलावा मतदान केंद्रों तक पहुंचने के लिए उचित सड़क व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 के दौरान सभी मतदेय स्थलों पर वेबकास्टिंग कराई जाएगी। इसके लिए मतदान केंद्रों के अंदर और बाहर कैमरे व्यवस्थित रूप से लगाए जाएंगे तथा वेबकास्टिंग की निगरानी के लिए प्रशिक्षित कार्मिकों की तैनाती की जाएगी।
युवा और महिला मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर
बैठक में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) के अंतर्गत चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की भी समीक्षा की गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटिरहित बनाने के लिए डुप्लीकेट प्रविष्टियों को हटाने तथा अपात्र मतदाताओं के नाम नियमानुसार विलोपित करने की कार्रवाई की जा रही है।
वहीं सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों, आवासीय सोसाइटियों, औद्योगिक क्षेत्रों और नई कॉलोनियों में मतदाता पंजीकरण अभियान को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही युवा और महिला मतदाताओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए भी विशेष प्रयास किए जाएंगे।
व्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता (SVEEP) कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को मतदाता सूची में अपना नाम देखने, नए मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने, मतदान केंद्र की जानकारी प्राप्त करने और मतदान के महत्व के प्रति जागरूक किया जाएगा।
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हेल्पलाइन 1950 और सी-विजिल पर प्राप्त शिकायतों का होगा निस्तारण
निर्वाचन संबंधी शिकायतों के प्रभावी समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950, सी-विजिल (cVIGIL) और जिला नियंत्रण कक्ष को सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए।
इसके साथ ही एनजीआरएस, पीजीआरएस और अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों की नियमित समीक्षा कर उनका समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा गया।
सोशल मीडिया पर प्राप्त शिकायतों और सूचनाओं पर भी तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। भ्रामक एवं झूठी खबरों को चिह्नित कर साइबर सेल के साथ साझा करने और आवश्यक कार्रवाई करने पर जोर दिया गया। सभी जनपदों में सोशल मीडिया हैंडल एवं सोशल मीडिया यूनिट को सक्रिय रखने के निर्देश भी दिए गए।
ईवीएम की सुरक्षा और संवेदनशील मतदान केंद्रों पर रहेगी विशेष निगरानी
वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग ने ईवीएम के परिवहन एवं मूवमेंट की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने जीपीएस ट्रैकिंग युक्त वाहनों का उपयोग सुनिश्चित करने को कहा।
उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारियों और सेक्टर अधिकारियों को डीसीआरसी, स्ट्रांग रूम एवं मतदान केंद्रों का नियमित भौतिक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मिलने वाली कमियों को तत्काल दूर करने और सभी व्यवस्थाओं का समय रहते सत्यापन कराने पर जोर दिया।
इसके अलावा वल्नरेबिलिटी मैपिंग के माध्यम से ऐसे क्षेत्रों और मतदान केंद्रों की पहचान की जाएगी, जहां मतदाताओं को डराने, धमकाने, दबाव बनाने या प्रलोभन देने की आशंका हो सकती है। सेक्टर अधिकारियों और सेक्टर मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के आधार पर क्रिटिकल मतदान केंद्रों को चिह्नित कर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी।
शून्य त्रुटि, शून्य हिंसा और शून्य प्रलोभन के लक्ष्य पर होगा काम
वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग का लक्ष्य शून्य त्रुटि, शून्य हिंसा और शून्य प्रलोभन के साथ निर्वाचन संपन्न कराना है। इसके लिए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का उचित प्रशिक्षण, जिम्मेदारी और आपसी समन्वय बेहद जरूरी है।
उन्होंने निर्देश दिए कि कोई भी मतदाता भय, दबाव, धमकी या प्रलोभन के कारण अपने मताधिकार के प्रयोग से वंचित न रहे। सीमावर्ती जनपदों के साथ समन्वय बैठकें आयोजित करने और निर्वाचन से जुड़े सभी कार्यों की नियमित निगरानी करने को भी कहा गया।
दिसंबर में आगरा सहित प्रदेश की तैयारियों की समीक्षा करेगा पूर्ण आयोग
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव-2027 की तैयारियों की समीक्षा चरणबद्ध तरीके से की जा रही है। इससे पहले मेरठ में चार मंडलों के 18 जनपदों की समीक्षा की जा चुकी है। आगरा में आयोजित बैठक में पांच मंडलों के 21 जनपदों की चुनावी तैयारियों का जायजा लिया गया है।
इसके बाद गोरखपुर और लखनऊ में भी समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी। सभी चरणों की समीक्षा पूरी होने के बाद दिसंबर 2026 में भारत निर्वाचन आयोग का पूर्ण आयोग लखनऊ पहुंचकर प्रदेश की चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेगा। इस बैठक में प्रदेश के सभी मंडलों और जनपदों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को अभी से गंभीरता के साथ तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। समय रहते कमियों को दूर कर निर्वाचन व्यवस्था को मजबूत बनाया जाएगा।
बैठक में आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद एवं कन्नौज के प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों ने सहभागिता की।

