आगरा में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा की मैराथन समीक्षा: SIR, डिजिटल अपडेट और 48 घंटे में निस्तारण पर कड़े निर्देश
एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ़)
आगरा | 26 फरवरी 2026
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने आगरा में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) अभियान की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। मंडलायुक्त लघु सभागार में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप, जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी यमुनाधर चौहान सहित सभी ERO/AEERO और संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक का केंद्र बिंदु रहा—डिजिटल एंट्री की शुद्धता, जेंडर रेशियो में सुधार, डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान, और शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण।
विधानसभावार डेटा की गहन पड़ताल
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विधानसभावार डिजिटाइज्ड फॉर्म, EP रेशियो, जेंडर रेशियो, अनुपस्थित/शिफ्टेड/मृतक/डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची और ERO-NET पर फॉर्म-6, 6A, 7, 8 की अद्यतन स्थिति की विस्तार से समीक्षा की।
डुप्लीकेट वोटर्स की समस्या पर विशेष ध्यान देते हुए डेटा-क्रॉस वेरिफिकेशन के निर्देश दिए।
फॉर्म-6A में साफ और स्पष्ट फोटो अनिवार्य करने को कहा।
नाम, लिंग, उम्र, पिनकोड और पूर्ण पता दर्ज करने में शुद्धता पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि EPIC कार्ड नागरिक के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है—इसमें त्रुटि भविष्य में असुविधा का कारण बनती है, इसलिए एंट्री के समय सतर्कता बरती जाए।
48 घंटे में शिकायत निस्तारण का लक्ष्य
“बुक ए कॉल विद बीएलओ”, 1950 हेल्पलाइन और NGSP पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया गया कि 48 घंटे से अधिक कोई प्रकरण लंबित न रहे।
नोटिस जेनरेशन, प्रिंटिंग, सुनवाई प्रक्रिया और नोटिस स्थलों की व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया गया। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि सुनवाई प्रक्रिया पारदर्शी और नागरिक-हितैषी हो।
राजनैतिक दलों के साथ खुला संवाद
SIR अभियान के संबंध में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ अलग से बैठक की गई।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दलों से अपील की कि:
नए और युवा मतदाताओं को अधिक से अधिक जोड़ा जाए।
विवाह के बाद महिलाओं के वोट अपडेट में सक्रिय सहयोग किया जाए, जिससे जेंडर रेशियो संतुलित हो।
नाम कटने या नोटिस में त्रुटि की शिकायतों पर स्पष्ट किया गया कि बीएलओ जांच के बाद ERO नियमानुसार निर्णय लेते हैं। मृतक मतदाता का नाम हटाने के लिए मृत्यु प्रमाणपत्र अनिवार्य बताया गया।
नोटिस सुनवाई केंद्र का निरीक्षण
तहसील सदर स्थित नोटिस सुनवाई केंद्र का निरीक्षण कर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने उपलब्ध सुविधाओं, कार्यप्रणाली और शिकायत निस्तारण व्यवस्था का जायजा लिया।
उन्होंने मौके पर उपस्थित मतदाताओं से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और गुणवत्तापूर्ण व संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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बीएलओ और सुपरवाइजर का सम्मान
सूरसदन प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ, सुपरवाइजर, AEERO और ERO को मोमेंटो, प्रशंसा-पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया गया।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि:
15.44 करोड़ से अधिक मतदाताओं तक इन्यूमेरेशन फॉर्म पहुंचाना
12.55 करोड़ फॉर्म का डिजिटाइजेशन
60% से अधिक हियरिंग कार्य का प्रदेश स्तर पर पूर्ण होना
बीएलओ और सुपरवाइजर की मेहनत का परिणाम है।
उन्होंने कहा कि आगरा में भी 50% से अधिक सुनवाई पूरी हो चुकी है और मार्च अंत तक लक्ष्य पूर्ण करने का विश्वास है।
राष्ट्रीय स्तर पर यूपी की उपलब्धि
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि:
“बुक ए कॉल विद बीएलओ” उपलब्धता में उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है।
सबसे कम पेंडेंसी में तीसरे स्थान पर।
मतदाता फीडबैक में देश में प्रथम स्थान पर।
उन्होंने बीएलओ के मानदेय में वृद्धि और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
पारदर्शी लोकतंत्र की दिशा में कदम
बैठक में भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि स्वच्छ और त्रुटिरहित मतदाता सूची ही मजबूत लोकतंत्र की आधारशिला है। उन्होंने सभी अधिकारियों और दलों से सहयोग की अपेक्षा करते हुए कहा कि डिजिटल पारदर्शिता और समयबद्ध कार्रवाई से ही मतदाता सेवा को और बेहतर बनाया जा सकता है।
आगरा की समीक्षा बैठक ने स्पष्ट संकेत दिया कि प्रदेश में मतदाता सूची शुद्धिकरण और डिजिटल सुधार की प्रक्रिया तेज गति से आगे बढ़ रही है।
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