आगरा में औद्योगिक विकास को नई दिशा — मण्डलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में मण्डलीय उद्योग बन्धु समिति की बैठक सम्पन्न
एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ़)
आगरा, 28 अक्टूबर 2025
आगरा। उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मिशन को आगे बढ़ाने और आगरा मण्डल को निवेश के नए केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। मण्डलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में आज आयुक्त सभागार में मण्डलीय उद्योग बन्धु समिति की उच्चस्तरीय बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें उद्योगों से संबंधित योजनाओं की प्रगति, निवेश प्रस्तावों की स्थिति और अवसंरचना विकास की समीक्षा की गई।
बैठक का उद्देश्य था — निवेश, रोजगार सृजन और औद्योगिक ढांचे के सशक्तीकरण को और प्रभावी बनाना, ताकि आगरा मण्डल प्रदेश की “वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी” की परिकल्पना में अपनी मजबूत भूमिका निभा सके।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार सृजन योजना — युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी
बैठक की शुरुआत मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम की समीक्षा से हुई। आयुक्त ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 62 प्रतिशत मार्जिन मनी स्वीकृत की जा चुकी है।
हालांकि, फिरोजाबाद जिले में योजना की प्रगति सबसे कम पाई गई जबकि आगरा और मथुरा में वितरण की गति धीमी रही। मण्डलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि युवाओं को लाभान्वित करने में किसी प्रकार की देरी न हो और बैंकिंग संस्थाओं के साथ समन्वय बढ़ाया जाए।
उन्होंने कहा —
“युवा हमारी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत हैं। स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से युवाओं को न केवल आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, बल्कि उन्हें उद्यमिता की राह पर अग्रसर करना है।”
ओडीओपी और सीएम युवा उद्यमी अभियान पर समीक्षा
बैठक में वन डिस्टिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) के तहत वित्त पोषण की समीक्षा करते हुए बताया गया कि इस वर्ष के लक्ष्य के मुकाबले 63 प्रतिशत मार्जिन मनी स्वीकृत हो चुकी है। आयुक्त ने कहा कि मथुरा में स्वीकृति और आगरा व फिरोजाबाद में वितरण की प्रगति को और बेहतर किया जाए।
इसी प्रकार सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान में मथुरा और फिरोजाबाद की प्रगति को बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
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462 एमओयू तैयार — निवेश और उद्योगों में बड़ा उछाल
बैठक में बताया गया कि मंडल में इस समय 462 एमओयू (Memorandum of Understanding) ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव (GBC) के लिए तैयार किए गए हैं। ये एमओयू प्रदेश में नए उद्योग, विनिर्माण इकाइयों और सेवा क्षेत्र में निवेश का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
मण्डलायुक्त ने निर्देश दिए कि सभी विभाग निवेशकों से जुड़े मुद्दों का त्वरित समाधान करें ताकि प्रस्ताव वास्तविक निवेश में परिवर्तित हो सकें।
उन्होंने कहा —
“हर एमओयू एक अवसर है — रोजगार, विकास और नवाचार का। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी निवेश प्रस्ताव केवल कागजों पर न रह जाए, बल्कि धरातल पर उद्योग के रूप में आकार ले।”
सिकंदरा औद्योगिक क्षेत्र में जलभराव की समस्या का समाधान
सिकंदरा औद्योगिक क्षेत्र में लंबे समय से बनी जलभराव की समस्या पर चर्चा करते हुए एडीए ने बताया कि 80 करोड़ रुपये की स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज परियोजना तैयार की गई है।
यह परियोजना शासन स्तर से स्वीकृति के लिए भेजी गई है, और स्वीकृति मिलते ही कार्य प्रारंभ किया जाएगा। मण्डलायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि परियोजना स्वीकृति से पूर्व सभी तैयारी पूरी कर ली जाए ताकि बजट जारी होते ही काम तुरंत शुरू हो सके।
फाउंड्री नगर में पार्क और सौंदर्यीकरण कार्य
फाउंड्री नगर औद्योगिक क्षेत्र में छोड़ी गई पार्क की भूमि पर सौंदर्यीकरण का कार्य भी चर्चा का विषय रहा। यूपीसीडा ने बताया कि फाइनेंशियल बिड कानपुर मुख्यालय भेज दी गई है। मण्डलायुक्त ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में हरियाली और सौंदर्यीकरण न केवल पर्यावरण के लिए जरूरी है बल्कि यह निवेशकों और श्रमिकों के लिए भी सकारात्मक माहौल तैयार करता है।
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निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा
निवेश मित्र पोर्टल के तहत आगरा में 9, फिरोजाबाद में 2 और मथुरा में 2 प्रकरण निर्धारित समय से अधिक समय से लंबित पाए गए। आयुक्त ने नाराज़गी जताते हुए कहा कि सभी लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण किया जाए और अपडेट्स पोर्टल पर तत्काल अपलोड किए जाएं ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
स्वच्छता, लाइटिंग और टैक्स मुद्दों पर सख्त निर्देश
नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री की ओर से औद्योगिक क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था, खराब लाइटों और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़ी समस्याएं उठाई गईं।
मण्डलायुक्त ने यूपीसीडा को निर्देशित किया कि नियमित साफ-सफाई, डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण और सभी खराब स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत तत्काल कराई जाए।
साथ ही टैक्स चार्ज अधिक लिए जाने के मामलों में भी आयुक्त ने कहा कि उद्यमियों की आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण हो।
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यूपीसीडा की विकास परियोजनाओं की समीक्षा
बैठक में यूपीसीडा द्वारा मण्डल में किए जा रहे विकास कार्यों का विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया। इसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, श्रमिक सुविधा केंद्र, सीएफसी बिल्डिंग, सीसीटीवी कैमरे, ट्रक ले-ओवर, लैंडस्केपिंग, कैफे, वार्षिक अनुरक्षण कार्य जैसे कई प्रोजेक्ट शामिल हैं।
इन परियोजनाओं का उद्देश्य है — निवेश को आकर्षित करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और औद्योगिक वातावरण को आधुनिक और सुरक्षित बनाना।
आयुक्त ने मांगे उद्योग जगत से सुझाव
बैठक के अंत में मण्डलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह ने उद्योग बन्धुओं से सुझाव मांगे ताकि स्थानीय समस्याओं का व्यावहारिक समाधान किया जा सके। उन्होंने कहा —
“हमारा लक्ष्य है कि आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी के औद्योगिक क्षेत्र केवल उत्पादन के केंद्र न रहें, बल्कि रोजगार, नवाचार और स्वच्छ औद्योगिक विकास के मॉडल बनें।”
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