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Agra Breaking: आगरा में अवैध खनन पर DM बंगारी की सख्ती: 325 वाहनों की चेकिंग में 08 जब्त, 30 HSRP चालान

जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी के निर्देश पर आगरा में अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ बड़ा अभियान। 325 वाहनों की चेकिंग, 08 जब्त, 07 चालान और 30 HSRP उल्लंघन पर कार्रवाई। विस्तृत रिपोर्ट पढ़ें।

अवैध खनन पर आगरा प्रशासन का बड़ा प्रहार

DM अरविंद मल्लप्पा बंगारी की निगरानी में 325 वाहनों की जांच, 08 जब्त—खनन माफियाओं पर शिकंजा और कसा

Saleem Sherwani

एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ़)
आगरा, 15 नवम्बर 2025

जिले में अवैध खनन, ओवरलोडिंग और अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा छेड़ा गया अभियान अब अपने सबसे आक्रामक मोड में प्रवेश कर चुका है।
जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी की सख्त निगरानी और ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी ने उन नेटवर्कों की कमर तोड़ दी है, जो लंबे समय से रात के अंधेरे में अवैध रूप से रेत, मोरंग और पत्थर का परिवहन करते थे।

जहाँ पहले खनन माफिया नदियों और खदानों के आसपास बेखौफ ट्रकों की लाइन लगाकर अवैध खनन करवाते थे, वहीं अब प्रशासन की लगातार सघन चेकिंग ने उनकी गतिविधियों में स्पष्ट कमी ला दी है।

रातभर सड़कों पर गश्त—जिले के प्रमुख मार्ग बने चेकिंग जोन

अभियान के तहत प्रशासन ने दिन—रात लगातार चलते रहने वाले चेकिंग पॉइंट्स स्थापित किए हैं।
इनमें शामिल हैं—

  • यमुना पार क्षेत्र

  • खंदौली—फतेहाबाद मार्ग

  • खेरागढ़—धौलपुर रूट

  • शमशाबाद—करेरा बेल्ट

  • ट्रांस-यमुना रेत मार्ग

  • नदी घाट, अवैध खदानें, और ग्रामीण कच्चे रास्ते

इन इलाकों पर रात में अचानक छापेमारी, मोबाइल स्क्वॉड की तैनाती और विशेष निगरानी ने अवैध परिवहन नेटवर्क को झटका दिया है।

अभियान की खास बातें—एक ही दिन में 325 वाहनों की चेकिंग

जिला प्रशासन की संयुक्त टीम—जिसमें राजस्व विभाग, खनन विभाग, परिवहन विभाग और पुलिस विभाग शामिल हैं—ने आज दिनभर जिलेभर के मार्गों पर 325 वाहनों की गहन जांच की।

चेकिंग के परिणाम:

  • 08 वाहन जब्त / अवरुद्ध

  • 07 वाहनों के चालान

  • 30 वाहन—HSRP नंबर प्लेट न होने/धुंधली नंबर प्लेट के कारण चालान

  • 03 वाहन पूरी तरह सीज़

जब्त किए गए वाहनों में कई—

  • ओवरलोड ट्रक

  • बिना ISTP पास

  • बिना परमिट

  • फर्जी या अपूर्ण दस्तावेजों

  • धुंधली या हटाई गई नंबर प्लेट

  • रात में बिना लाइट के चलने वाले ट्रक

शामिल थे।

कैसे होती है अवैध ओवरलोडिंग—जमीनी वास्तविकता

अवैध खनन का पूरा नेटवर्क एक संगठित ढांचा बन चुका था—

  • रात 2 बजे से सुबह 6 बजे तक रेत और मोरंग की छिपकर लोडिंग

  • ग्रामीण कच्चे रास्तों से कवर्ड ट्रक मूवमेंट

  • आगे-पीछे बाइक सवार “स्काउट”

  • सड़कों पर तैनात “निगरानी बिंदु” जो वायरलेस से ट्रकों को संदेश भेजते थे

लेकिन अब प्रशासन की लगातार सघन चेकिंग ने इन्हें बड़ा झटका दिया है।

ओवरलोडिंग क्यों है खतरनाक? प्रशासन की चिंता वाजिब—

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जिलाधिकारी ने कई बार कहा है—

ओवरलोड वाहन सीधे तौर पर:

  • सड़क हादसों का बड़ा कारण

  • पुलिया और सड़कों को नुकसान

  • राजस्व क्षति

  • पर्यावरण का दोहरा नुकसान (खनन + धूल प्रदूषण)

  • ड्राइवर और आम जनता की जान को जोखिम

ओवरलोडेड ट्रकों में ब्रेक फेल होने की संभावना काफी बढ़ जाती है, और इनके कारण जिले में कई गंभीर दुर्घटनाएँ दर्ज की जा चुकी हैं।

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DM बंगारी की रणनीति—सख्ती + तकनीक आधारित निगरानी

जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने अभियान शुरू करते समय स्पष्ट रूप से कहा था—

“अवैध खनन पर रोक सिर्फ कागजों पर नहीं, ज़मीन पर दिखनी चाहिए।”

इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की रणनीति में शामिल किए गए:

✔ ड्रोन कैमरा सर्विलांस

नदी घाटों पर ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है।

✔ मोबाइल इंटेलिजेंस टीम

गुप्त सूचनाओं के आधार पर त्वरित कार्रवाई करने वाली यूनिट।

✔ रात में फ्लाइंग स्क्वॉड

रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक सक्रिय।

✔ GPS आधारित लोकेशन ट्रैकिंग

माइंस एरिया के पास संदिग्ध मूवमेंट को तुरंत चिन्हित किया जाता है।

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संयुक्त टीम की सक्रियता—24 घंटे की ड्यूटी, बिना ब्रेक के अभियान

इस अभियान में शामिल पुलिस और प्रशासनिक टीमें लगातार 12–14 घंटे ड्यूटी कर रही हैं।
कई टीमों ने स्वीकार किया—

“पहले 20–30 ट्रकों की लाइन चला जाती थी। अब एक भी वाहन नियम के बिना बचकर नहीं जा सकता।”

DM का स्पष्ट संदेश—“मनमानी बंद करें, नहीं तो वाहन सीधे सीज़ होंगे”

DM ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में कहा—

“जिस भी वाहन में अवैध खनिज या ओवरलोडिंग मिले—सीधे सीज़ कर दें। किसी भी स्तर पर कोई संरक्षण या हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा।”

यह चेतावनी अब पूरे जिले में सख्ती के साथ लागू की जा रही है।

अभियान अभी जारी है—आने वाले दिनों में और बड़े एक्शन की तैयारी

आज की कार्रवाई के बाद प्रशासन की तरफ से संकेत मिले हैं कि:

अगले चरण में:

  • खनन स्थल पर रीयल-टाइम मॉनिटरिंग

  • ट्रक यूनियनों की विशेष जांच

  • अवैध भंडारण स्थलों पर दबिश

  • फर्जी दस्तावेज़ बनाने वाले गिरोहों पर केस दर्ज

जिले में इस अभियान को लंबे समय तक चलाने की तैयारी है।

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