आगरा मंडल सड़क सुरक्षा समिति की बैठक: ओवरलोड वाहन, स्कूल बस और ब्लैक स्पॉट पर बड़े फैसले
आगरा मंडल सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए सख्त निर्देश। ओवरलोड वाहन, स्कूल बसों, हिट एंड रन मामलों और ब्लैक स्पॉट पर आयुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह ने दिए अहम आदेश।
आगरा मंडल सड़क सुरक्षा समिति की बैठक: सड़क सुरक्षा सुधार के लिए ठोस रणनीतियां तय
एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ़)
आगरा, 30 सितम्बर 2025
मंगलवार को मण्डलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित मण्डलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने, यातायात अनुशासन को मजबूत बनाने और सड़क सुरक्षा ढांचे को बेहतर करने के लिए विभागवार विस्तृत समीक्षा और ठोस निर्णय लिए गए। इस बैठक में परिवहन विभाग, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, पीडब्लूडी, यूपीडा, एनएचएआई समेत सभी जिम्मेदार विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
यातायात नियमों के उल्लंघन पर प्रवर्तन कार्रवाई
बैठक में विस्तार से यह चर्चा हुई कि लोग किस तरह नियमों की अनदेखी कर रहे हैं और उसका सड़क दुर्घटनाओं पर कितना असर पड़ रहा है।
- हेलमेट और सीटबेल्ट का प्रयोग न करना, मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाना, ओवरस्पीडिंग और गलत दिशा में गाड़ी चलाना जैसे मामले सामने आए।
- आंकड़ों से साफ हुआ कि फिरोजाबाद जिले में चालान की संख्या सबसे कम है।
- आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि हर जिले में प्रवर्तन अभियान और अधिक सख्ती से चलाया जाए ताकि लोग यातायात नियमों का पालन करने के लिए बाध्य हों।
ओवरलोड वाहन और टोल प्लाजा की स्थिति
- अप्रैल से अगस्त तक ओवरलोड वाहनों पर 8.60 करोड़ रुपये का प्रमोशन शुल्क वसूला गया।
- यमुना एक्सप्रेसवे पर लगे विम (Weigh-in-Motion) मशीनों के खराब होने की वजह से सटीक डाटा नहीं मिल पा रहा।
- मण्डलायुक्त ने यूपीडा को तत्काल विम मशीनें दुरुस्त करने और कैमरे लगाने का आदेश दिया ताकि ओवरलोड वाहनों पर डिजिटल निगरानी रखी जा सके।
लाइसेंस निलंबन और तकनीकी प्रवर्तन
- दो महीने में लाइसेंस निलंबन:
- आगरा – 76
- फिरोजाबाद – 50
- मैनपुरी – 32
- मथुरा – 201
- अन्य 424 लाइसेंस निलंबन की कार्यवाही जारी है।
- आयुक्त ने कहा कि आईटीएमएस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन कैमरों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए ताकि चालान पारदर्शी और निष्पक्ष हों।
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स्कूल बसों पर कड़ी कार्रवाई
- आगरा में 5 महीने के भीतर 331 स्कूल बसों पर कार्रवाई की गई।
- कई बसें फिटनेस प्रमाणपत्र न होने के बावजूद सड़क पर दौड़ रही थीं।
- इस पर आयुक्त ने चेतावनी दी कि यदि सुधार नहीं हुआ तो संबंधित स्कूलों की मान्यता रद्द करने का नोटिस जारी किया जाएगा।
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आपातकालीन सेवाओं की चुनौतियां
- एम्बुलेंस का रिस्पांस टाइम अच्छा पाया गया, लेकिन दुर्घटनास्थल पर क्रेन की देरी से पहुंचने की समस्या गंभीर रही।
- समाधान के लिए:
- क्रेन वाहनों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
- ड्राइवरों का नाम, मोबाइल और लोकेशन डाटा साझा होगा।
- स्वास्थ्य विभाग को निर्देश मिला कि एक्सप्रेसवे और हाईवे से नजदीक सरकारी अस्पतालों की लिस्ट सभी विभागों को दी जाए ताकि आपात स्थिति में तुरंत सहायता मिल सके।
हिट एंड रन मामलों पर नई पहल
- आयुक्त ने कहा कि पुलिस, परिवहन और स्वास्थ्य विभाग की बैठक इंश्योरेंस कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ कराई जाए।
- इससे हिट एंड रन मामलों में पीड़ित परिवारों को समय पर मुआवजा दिलाना सुनिश्चित होगा।
- साथ ही, सभी अस्पतालों और पोस्टमार्टम हाउसों पर योजना संबंधी बैनर लगाने का आदेश दिया गया।
सड़क दुर्घटनाओं और खतरनाक स्पॉट की समीक्षा
- आगरा और मथुरा में पिछले साल की तुलना में दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ी है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में हादसों की संख्या सबसे ज्यादा रही।
- चिन्हित खतरनाक स्पॉट:
- आगरा – फतेहाबाद, मलपुरा, खंदौली
- मथुरा – जैत, छाता, हाईवे मथुरा
- पुलिस को आदेश दिया गया कि इन स्थानों पर दुर्घटनाओं के कारणों का अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
- रोहता नहर और ग्वालियर रोड पर गड्ढों की वजह से बार-बार हादसे हो रहे हैं, इसलिए पीडब्लूडी को गड्ढा मुक्त सड़कें और डिवाइडर बनाने का निर्देश दिया गया।
ब्लैक स्पॉट और ट्रैफिक प्रबंधन
- ब्लैक स्पॉट की पहचान करने के लिए परिवहन, पुलिस और पीडब्लूडी की संयुक्त टीम बनाएगी रिपोर्ट।
- सड़कों पर मार्किंग, साइनेज, ब्रेकर और रिफ्लेक्टर लगाए जाएंगे।
- मेट्रो कार्य के कारण आगरा में लग रहे जाम की समस्या पर भी चर्चा हुई।
- आयुक्त ने मेट्रो अधिकारियों को बैरिकेडिंग सही करने और टूटी सड़कों की मरम्मत के आदेश दिए।
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चालानों से जुड़ी शिकायतें
- मोटर्स एसोसिएशन ने गलत चालान की समस्या रखी।
- आयुक्त ने परिवहन विभाग को गलत चालान सुधारने और त्वरित निस्तारण की व्यवस्था शुरू करने का निर्देश दिया।
बैठक में मौजूद अधिकारी
जिलाधिकारी अरविन्द मलप्पा बंगारी, डीसीपी ट्रैफिक अभिषेक कुमार अग्रवाल, अपर जिलाधिकारी प्रशान्त तिवारी, आरटीओ अरुण कुमार, पीडब्लूडी मुख्य अभियंता एन.के. यादव, अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार, सीएमओ फिरोजाबाद सहित यूपीडा और एनएचएआई के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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