आगरा कलेक्ट्रेट में सैनिक बन्धु बैठक सम्पन्न 2025

आगरा कलेक्ट्रेट में जिला सैनिक बन्धु बैठक सम्पन्न, भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं पर हुआ विचार-विमर्श

एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ), आगरा

जिले के भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से आज 16 जुलाई 2025 को आगरा कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सैनिक बन्धु समिति की बैठक आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी (प्रोटोकोल) प्रशान्त तिवारी ने की। बैठक में पूर्व सैनिकों से जुड़ी पेंशन, स्वास्थ्य, पुनर्वास, आवासीय व अन्य समस्याओं को सुना गया और उनके समुचित निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

पूर्व सैनिकों की समस्याओं के निराकरण पर ज़ोर

बैठक के दौरान जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी कैप्टन (नौसेना) सुनील कुमार, नौसेना मेडल (अ०प्रा०) ने सैनिकों की सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को प्रमुखता से प्रस्तुत किया। इसके साथ ही कर्नल हिमांशु सावंत (सेना मेडल), एसएसओ स्टेशन हेडक्वार्टर आगरा छावनी, और लेफ्टिनेंट कर्नल पंकज कुमार सिंह (50 (1) पैरा ब्रिगेड) द्वारा भी सैनिकों की समस्याओं पर अपने विचार साझा किए गए।

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चिकित्सा, रोजगार और विकास से जुड़े विभागों की भागीदारी

बैठक में स्वास्थ्य विभाग की ओर से डॉ. पियुष जैन (उप मुख्य चिकित्साधिकारी) एवं डॉ. धीरज सिंह (अतिरिक्त संख्याधिकारी) ने सैनिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के प्रयासों पर चर्चा की।

जनसुनवाई प्रकोष्ठ के प्रभारी इंस्पेक्टर राजीव कुमार ने समस्याओं की तत्काल सुनवाई और समाधान हेतु जनसुनवाई पोर्टल की कार्यप्रणाली को मजबूत बनाने की बात कही।

वहीं क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय के वरिष्ठ सहायक योगेंद्र सिंह ने पूर्व सैनिकों के रोजगार अवसरों की जानकारी दी और कहा कि सेवायोजन विभाग पूर्व सैनिकों को प्राथमिकता देता है।

आगरा विकास प्राधिकरण (ADA) के अधिशासी अधिकारी आर.आर.पी. सिंह ने सैनिकों को आवास योजनाओं और भूखण्ड आवंटन संबंधी विषयों पर जानकारी दी और सुझावों का स्वागत किया।

ब्लॉक स्तरीय सैनिक बन्धु सदस्य भी रहे उपस्थित

बैठक में जिले के विभिन्न ब्लॉकों से आए सैनिक बन्धु सदस्यों ने स्थानीय स्तर पर सामने आ रही कठिनाइयों को भी साझा किया। इन सुझावों पर ADM प्रो. प्रशांत तिवारी ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए और सभी समस्याओं के समयबद्ध समाधान का भरोसा दिलाया।

उन्होंने कहा कि “पूर्व सैनिक देश की अमूल्य धरोहर हैं, उनका सम्मान और समस्याओं का समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।” उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सभी संबंधित विभाग पूर्व सैनिकों की समस्याओं को गंभीरता से लें और समाधान की कार्रवाई रिपोर्ट समय-समय पर प्रस्तुत करें।

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