🌍एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ़) –
आगरा। आगरा मण्डल के जिला पंचायतों के लंबित ऑडिट प्रस्तरों के निस्तारण के संबंध में लघु सभागार में मण्डलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में विगत कार्यवाही तथा जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत, द्वारा जारी प्रतिवेदनों पर जिला स्तरीय समितियों से प्राप्त अनुपालन आख्या पर चर्चा की गयी। अवगत कराया गया कि वर्ष 2016 से 2025 तक आगरा में कुल 23, मथुरा में 33 और मैनपुरी में सिर्फ एक प्रस्तर की स्थिति असंतोषजनक है जबकि फिरोजाबाद में वर्ष 2021 तक के 5 प्रस्तर असंतोषजनक है।
आगरा जनपद में लंबित प्रस्तरों को लेकर मण्डल आयुक्त द्वारा निर्देश दिए गये कि छोटी-छोटी आपत्तियों का त्वरित निस्तारण किया जाए, जिन प्रस्तरों में भुगतान हो गया है अथवा कटौती की जानी है, की कार्यवाही करते हुए शेष वसूली की जाए। वहीं मथुरा जनपद में लंबित प्रस्तरों के संबंध में निर्देश दिए कि प्राप्त चालानों के आधार पर ही प्रस्तरों का निस्तारण किया जाए। जिन प्रस्तरों में कर जमा नहीं कराया जा रहा है, उनमें आरसी जारी कर वसूली की जाए। ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले समस्त कार्यों की बीडीओ और डीपीआरओ से जानकारी लेने के उपरान्त ही पब्लिकेशन किया जाए। इसके अलावा जिन प्रस्तरों में वसूली नहीं हो पा रही है, उन्हें शासन को अवगत कराया जाए।
वहीं जनपद फिरोजाबाद और मैनपुरी के लंबित प्रस्तरों की भी समीक्षा की गयी। अवशेष प्रस्तरों के निस्तारण के निर्देश दिए गये। बैठक के अंत में द्वारा निर्देश दिए गए कि जिलाधिकारी स्तर पर ऑडिट समिति की नियमित रूप से समीक्षा बैठक होती रहे। मण्डल में जितने भी प्रस्तर बचे हैं, कार्यवाही में तेजी लाते हुए सभी प्रस्तरों का निस्तारण कराया जाए।
बैठक में महिमा चन्द, अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन, उमेश चन्द्र, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत आगरा, ओम प्रकाश सिंह अपर मुख्य अधिकारी मैनपुरी, हरेश कुमार सोलंकी, सुयश यादव, श्रीमती अलका रावत, मो0 सुल्तान अंसारी, श्रीमती प्रीती माथुर, फिरोजाबाद से शैलेन्द्र सिंह आदि मौजूद रहे।
