सदस्य, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग उ०प्र० की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक व जनसुनवाई संपन्न
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में संपन्न हुए 1408 सामूहिक विवाह में 581अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित थे जोड़े, वृद्धावस्था पेंशन योजना में 73235 लाभार्थियों में 22073 अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लाभार्थी हैं शामिल
आगरा. 26.07.2025
एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ़) –
आगरा। रमेश चन्द्र कुण्डे, सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अयोग उ०प्र० की अध्यक्षता में नवीन सर्किट हाउस सभागार में अनुसूचित जाति/जनजाति समाज से जुड़ी योजनाओं, उत्पीड़न से जुड़े मामलों इत्यादि के सम्बंध में समीक्षा बैठक व जनसुनवाई संपन्न हुई।
विभागवार विस्तृत समीक्षा
बैठक में केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण हेतु योजनाओं की प्रगति की विभागवार विस्तृत समीक्षा की गई, बैठक में समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभाग द्वारा 1408 सामूहिक विवाह संपन्न हुए जिसमें 581अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित जोड़े थे, अब उक्त योजना में सरकार द्वारा विवाह हेतु राशि बढ़ाकर 01 लाख कर दी गई है.
अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों की आर्थिक सहायता योजना
अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों की आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत विगत वर्ष 241 पीड़ितों को लगभग 2 करोड़ 89 लाख की राशि पीड़ितों को प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2025- 26 में 71 प्रकरण लंबित हैं।
विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना में 73235 लाभार्थियों में 22073 अनुसूचित जाति,जनजाति वर्ग के लाभार्थी हैं। विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के बच्चों के लिए 05 छात्रावास संचालित किए जाते हैं तथा 01 आश्रम पद्धति सर्वोदय विद्यालय इटौरा में संचालित किया जाता है जिसमें अध्ययनरत 252 बच्चों में 172 बच्चे अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के हैं।
मूलभूत सुविधाओं को प्रदान किया
नगरीय विकास विभाग के अंतर्गत नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायतों की समीक्षा में बताया गया कि जनपद में आगरा नगर निगम सहित 05 नगर पालिका व 07 नगर पंचायत हैं,मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना के अंतर्गत इंटरलॉकिंग, रोड, नाली, जलनिकास सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं को प्रदान किया जा रहा है.
नगर निगम आगरा द्वारा पीएम आवास (शहरी) के अंतर्गत 44.74 प्रतिशत अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लोगों को सुविधाएं प्रदान की गई हैं। जलजीवन मिशन, व जल निगम की समीक्षा में निर्देशित किया कि दलित बस्तियों में पेय जल, हेतु पाइप लाइन की सुविधा न होने पर टैंकर द्वारा पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, सीवर लाइन कनेक्शन प्रदान किए जाएं।
उद्योग विभाग की समीक्षा में विभाग द्वारा संचालित पीएम रोजगार सृजन, विश्वकर्मा योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के के बच्चों को उचित प्रतिनिधित्व देने के निर्देश दिए।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में आयुष्मान भारत, कन्या सुमंगला योजना आदि की समीक्षा की गई, पंचायत राज विभाग, पुलिस विभाग आदि की विस्तृत समीक्षा की गई।
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जनसुनवाई
आयोग के सदस्य द्वारा सभी कर्मचारियों के ईएसआई कार्ड तथा पीएफ की जानकारी तलब की तथा सभी मजदूर, कर्मचारियों को उक्त सुविधाएं प्रदान करने के दिशा निर्देश दिए तथा सरकार द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, जनजाति हेतु योजनाओं को प्रभावी रूप से धरातल पर पहुंचाने के निर्देश दिए। आयोग सदस्य ने जनसुनवाई में विभिन्न प्रकरणों भी सुनकर संबंधित को निर्देशित किया।
निर्देश दिए गए
बैठक के पश्चात सदस्य द्वारा अनुसूचित जाति /जनजाति बालक/बालिका छात्रावास, वृद्धाश्रम, डूडा, सूडा द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये गत वर्षों में किये गये कार्यों का निरीक्षण किया तथा दलित समाज की बस्तियों में मौका मुआयना भी किया गया तथा उचित निर्देश दिए गए ।
बैठक में मौजूद
बैठक में सिटी मजिस्ट्रेट, वेद सिंह चौहान, अपर नगरायुक्त, शिशिर सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जीआर प्रजापति, पीडी डीआरडीए, रेणु कुमारी, उपायुक्त उद्योग, सोनाली जिंदल, अधिशासी अभियंता जल निगम, स्वतंत्र सिंह एडीपीआरओ संदीप वर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे.
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