Agra Breaking News: आगरा में विधान परिषद की नियम पुनरीक्षण समिति की बैठक, विकास कार्यों और योजनाओं की समीक्षा

आगरा में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की “नियम पुनरीक्षण समिति” की समीक्षा बैठक, जनप्रतिनिधियों की शिकायतों और विकास कार्यों की हुई विस्तृत समीक्षा

एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ़)
आगरा | 15 मार्च 2026

आगरा के सर्किट हाउस सभागार में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की “नियम पुनरीक्षण समिति” की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समिति के सभापति हरिओम पांडेय ने की। इस अवसर पर समिति के सदस्य विधान परिषद सदस्य ऋषिपाल सिंह और विधान परिषद सदस्य विक्रांत सिंह ‘रिशु’ भी मौजूद रहे।

बैठक में जनपद में संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं, विकास कार्यों, जनप्रतिनिधियों द्वारा भेजे गए पत्रों तथा जनता की समस्याओं के समाधान से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत में जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी तथा अपर पुलिस आयुक्त राम बदन सिंह ने समिति के सदस्यों का मोमेंटो और पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया।

योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता

बैठक को संबोधित करते हुए समिति के सभापति हरिओम पांडेय ने कहा कि नियम पुनरीक्षण समिति का मुख्य उद्देश्य सरकार की योजनाओं और नीतियों का लाभ जनता तक प्रभावी तरीके से पहुंचाना तथा जनसमस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हुए योजनाओं का सही क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि विकास कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन से जुड़े शिलापट्टों पर संबंधित जनप्रतिनिधियों का नाम अनिवार्य रूप से अंकित किया जाए, ताकि जनप्रतिनिधियों की भूमिका को उचित सम्मान मिल सके।

जनप्रतिनिधियों के पत्रों और शिकायतों के निस्तारण पर जोर

बैठक के दौरान पिछले तीन वर्षों में विधान परिषद और विधान सभा के सदस्यों द्वारा प्राप्त पत्रों और शिकायतों के संबंध में विभिन्न विभागों द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई।

इस पर सभापति ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनप्रतिनिधियों द्वारा भेजे गए पत्रों और शिकायतों का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से निस्तारण किया जाए तथा की गई कार्रवाई से संबंधित जानकारी जनप्रतिनिधियों को समय से उपलब्ध कराई जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि जनप्रतिनिधियों के पत्रों और सुझावों को गंभीरता से लेते हुए उन पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।

विधायक और विधान परिषद निधि से कराए गए कार्यों की समीक्षा

बैठक में विधान परिषद और विधायक निधि से किए गए विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने पिछले तीन वर्षों में इन निधियों से कराए गए कार्यों का विस्तृत विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया।

सभापति ने निर्देश दिया कि इन निधियों से स्वीकृत सभी विकास कार्यों को निर्धारित समय सीमा और शासनादेशों के अनुरूप पूरा किया जाए। साथ ही जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित विकास कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा करने पर भी जोर दिया गया।

उद्योग और रोजगार योजनाओं की प्रगति पर चर्चा

बैठक में उद्योग विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि जनप्रतिनिधियों से प्राप्त 6 प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया है।

इसके अलावा सीएम युवा अभियान के तहत निर्धारित 3000 लक्ष्य के मुकाबले 2700 आवेदन पूरे कर लिए गए हैं।

समिति द्वारा “एक जनपद एक उत्पाद (ODOP)” योजना के अंतर्गत जिले में निर्धारित लक्ष्य और अब तक हुई प्रगति की जानकारी भी ली गई।

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साइबर अपराध और महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान

गृह विभाग की समीक्षा के दौरान साइबर अपराध, महिला अपराध और बाल अपराध से जुड़े मामलों की जानकारी प्रस्तुत की गई।

अधिकारियों ने बताया कि पिछले एक वर्ष में लगभग 500 साइबर क्राइम मामलों के सापेक्ष लगभग 40 प्रतिशत रिकवरी की गई है।

इस पर सभापति ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि साइबर अपराध के प्रति जनजागरूकता अभियान चलाया जाए तथा अपराधों की रिकवरी प्रतिशत को बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं।

बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) को निर्देश दिए गए कि आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराया जाए।

इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बाहर से दवाइयां खरीदने की आवश्यकता न पड़े। अस्पतालों में एक्स-रे मशीन, जांच उपकरण, वेंटिलेटर तथा अन्य चिकित्सा सुविधाएं सुचारू रूप से संचालित रहें।

परिवहन, ग्राम विकास और स्वच्छता योजनाओं पर चर्चा

बैठक में एआरटीओ प्रवर्तन को निर्देश दिया गया कि जिले में संचालित डग्गामार वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

इसके अलावा ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा में बताया गया कि जनप्रतिनिधियों द्वारा विधायक निधि से 518 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिन्हें पूर्ण कर लिया गया है।

डीपीआरओ से अंत्येष्टि स्थलों के निर्माण, मॉडल ग्राम पंचायतों के विकास तथा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण की प्रगति के बारे में जानकारी ली गई।

लोक निर्माण विभाग और चकबंदी विभाग की समीक्षा

लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान गड्ढा मुक्ति अभियान के तहत किए गए कार्यों की जानकारी ली गई। साथ ही यह भी पूछा गया कि शिलान्यास और उद्घाटन के शिलापट्टों पर जनप्रतिनिधियों के नाम अंकित किए जा रहे हैं या नहीं।

चकबंदी विभाग की समीक्षा में बताया गया कि जनप्रतिनिधियों से प्राप्त तीन प्रकरणों में कार्यवाही पूरी कर ली गई है।

विधान परिषद से जुड़े प्रश्नों और याचिकाओं की जानकारी

बैठक में पिछले तीन वर्षों में विधान परिषद से प्राप्त प्रश्नों, सूचनाओं और याचिकाओं के संबंध में भी विस्तृत जानकारी ली गई।

इसमें निम्न बिंदुओं पर चर्चा हुई—

• अल्पसूचित, तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के उत्तर

• नियम 105, 110, 111 और 115 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं

• प्राप्त याचिकाओं पर की गई कार्रवाई

• विशेषाधिकार हनन के लंबित मामलों की स्थिति

जनपद के सभी विभागों के अधिकारियों ने बारी-बारी से अपने विभागों से संबंधित जानकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत की।

कई वरिष्ठ अधिकारी बैठक में रहे उपस्थित

इस समीक्षा बैठक में नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अरुण कुमार श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व शुभांगी शुक्ला, आगरा विकास प्राधिकरण की सचिव श्रद्धा शांडिल्य, पीडी डीआरडीए रेनू कुमारी, उपायुक्त मनरेगा रामायण सिंह यादव, उप निदेशक कृषि मुकेश कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक चंद्र शेखर, बीएसए जितेंद्र कुमार गोंड, डीपीआरओ मनीष कुमार सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के समन्वय पर दिया गया जोर

बैठक के दौरान प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर विशेष जोर दिया गया। समिति के सभापति ने कहा कि यदि प्रशासन और जनप्रतिनिधि मिलकर कार्य करें तो जनसमस्याओं का समाधान तेजी से संभव हो सकता है और विकास कार्यों में गति लाई जा सकती है।

यह समीक्षा बैठक प्रशासनिक जवाबदेही, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जनहित से जुड़े मुद्दों के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई।