आगरा: जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया की अध्यक्षता में सिंचाई बन्धु बैठक सम्पन्न, नहर सफाई व किसानों के हित में दिए सख्त निर्देश
जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया की अध्यक्षता में आगरा में सिंचाई बन्धु बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में नहरों की सिल्ट सफाई, स्क्रेपिंग, विद्युत व्यवस्था, नलकूप संचालन, किसानों के मुआवजे और कृषि योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से समीक्षा की गई। अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने और किसानों के हित में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया की अध्यक्षता में सिंचाई बन्धु बैठक सम्पन्न — नहरों की सफाई, पटरी दुरुस्ती और गुणवत्तापूर्ण कार्य पर दिया गया विशेष बल
ब्यूरो रिपोर्ट: एस. शेरवानी
आगरा, 14 अक्टूबर 2025 |
आगरा। जिला पंचायत सभागार में मंगलवार को जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मंजू भदौरिया की अध्यक्षता में सिंचाई बन्धु बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में जनपद के कृषि, सिंचाई, विद्युत, लघु सिंचाई, जल निगम और नलकूप विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक का उद्देश्य आगामी रबी फसली वर्ष 2025-26 की सिंचाई व्यवस्थाओं की समीक्षा कर उन्हें और अधिक सुदृढ़ बनाना रहा।
सिल्ट सफाई एवं स्क्रेपिंग कार्य पर सख्त निर्देश
बैठक में सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता ने बताया कि जनपद आगरा में कुल 79 नहरों की सिल्ट सफाई का कार्य प्रस्तावित है, जिसकी लंबाई लगभग 553.180 किलोमीटर होगी। इस पर अध्यक्ष ने निर्देशित किया कि सिल्ट सफाई और स्क्रेपिंग कार्य विभागीय मानकों के अनुसार उच्च गुणवत्ता के साथ कराया जाए।
उन्होंने स्पष्ट कहा —
“नहरों की दोनों पटरी दुरुस्त हों, घास-फूस और अवैध कुलावे हटाए जाएं, तथा निकली सिल्ट को दो दिन के भीतर सही तरीके से निस्तारित किया जाए।”
इसके अलावा, अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि प्रत्येक नहर सफाई कार्य की पूर्व, दौरान और पश्चात स्थिति की जियोटैगिंग सहित वीडियो बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा की जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
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ककरारी माइनर से गढ़ी रद्दू तक सड़क कार्य पर चर्चा
पूर्व में दिए गए निर्देशों के बावजूद ककरारी माइनर से गढ़ी रद्दू तक सेवा मार्ग के पक्का न होने पर अध्यक्ष ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि
“नहर का नक्शा, फोटो और वीडियो तुरंत उपलब्ध कराएं और संबंधित विभाग से समन्वय बनाकर कार्य को जल्द पूर्ण करें।”
किसानों की समस्याओं पर भी चर्चा
बैठक के दौरान खजान सिंह, एक स्थानीय किसान ने नहर पटरी टूटने के कारण आलू की फसल नष्ट होने की शिकायत की। अध्यक्ष ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि ऐसे प्रभावित किसानों को न्यायसंगत मुआवजा दिया जाए और रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत की जाए।
नलकूप और विद्युत विभाग की समीक्षा
नलकूप विभाग के सहायक अभियंता ने बताया कि 328 नलकूप वर्तमान में सक्रिय हैं, जिनसे किसानों को सिंचाई सुविधा मिल रही है। वर्ष 2024-25 में 2100 योजना के तहत चार नए ट्यूबवेल लगाए गए हैं।
वहीं, विद्युत विभाग ने जानकारी दी कि 15 सितम्बर से 15 अक्टूबर तक अनुरक्षण माह के तहत पेड़ों की कटाई, जर्जर पोलों की मरम्मत और विद्युत लाइनों की सफाई का कार्य पूरा किया गया है।
अध्यक्ष ने यह भी निर्देश दिया कि
“आगामी बटेश्वर मेले के दौरान बिजली की कटौती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।”
लघु सिंचाई और जल निगम विभाग की स्थिति
लघु सिंचाई विभाग ने बताया कि वर्ष 2025-26 में 47 मध्यम गहरी बोरिंग और 37 गहरी बोरिंग का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से अधिकांश का सर्वे कार्य प्रगति पर है।
वहीं जल निगम विभाग ने बजट न मिलने के कारण कार्यों में देरी की बात कही। इस पर अध्यक्ष ने कहा कि बजट मिलते ही कार्य तेजी से प्रारंभ कराए जाएं।
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कृषि विभाग की रिपोर्ट और किसानों को राहत
कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त 3,12,081 किसानों के खातों में स्थानांतरित की जा चुकी है।
इसके साथ ही 3.84 लाख किसानों की फॉर्मर रजिस्ट्री तैयार की जा रही है, जिसमें से लगभग 1.92 लाख का कार्य पूरा हो चुका है।
डिजिटल क्रॉप सर्वे भी पूर्ण कर लिया गया है, जिसमें 6,49,700 गाटों का डाटा अपलोड हो चुका है।
वर्तमान में किसानों के लिए DAP, फॉस्फोरस और सरसों बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।
अध्यक्ष ने विशेष रूप से निर्देशित किया —
“बाढ़ से प्रभावित किसानों को मुआवजा वितरण में किसी भी प्रकार की देरी न हो; कोई भी किसान मुआवजे से वंचित न रहे।”
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विभागीय उत्तरदायित्व और अनुशासन पर जोर
बैठक के दौरान श्रीमती मंजू भदौरिया ने कहा कि कई विभागीय अधिकारी बार-बार निर्देश देने के बावजूद बैठक में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि
“अब से सभी विभागों के अपेक्षित अधिकारी ही बैठक में प्रतिभाग करें। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”
निष्कर्ष और आगामी दिशा
बैठक के अंत में अध्यक्ष ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि
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मांगी गई सूचनाएं 08 दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाएं।
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संचालित योजनाओं का कार्य मानकों के अनुसार और गुणवत्तापूर्वक कराया जाए।
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प्रत्येक बैठक में विभागीय प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
बैठक में सिंचाई विभाग, नलकूप विभाग, विद्युत विभाग, कृषि विभाग, लघु सिंचाई विभाग, जल निगम, मथुरा और हाथरस खंड के अधिकारी उपस्थित रहे।
अंत में, अध्यक्ष श्रीमती मंजू भदौरिया ने सभी अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्ति की घोषणा की।
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