मंडलायुक्त ने की आगरा एनओसी ट्रैकिंग पोर्टल की समीक्षा, लंबित प्रकरणों पर कसा शिकंजा – नागरिकों को मिलेगी बड़ी राहत
ब्यूरो चीफ़ – एस. शेरवानी
आगरा, 10 सितंबर 2025
आगरा। आगरा विकास प्राधिकरण (ADA) द्वारा शुरू किए गए एनओसी (No Objection Certificate) ट्रैकिंग पोर्टल को और अधिक प्रभावी व पारदर्शी बनाने के लिए बुधवार को लघु सभागार में मंडलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में एडीए उपाध्यक्ष श्रीमती एम. अरुणमौझी और एडीएम प्रोटोकॉल प्रशांत तिवारी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
पोर्टल पर अब तक कितने आवेदन आए?
बैठक में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार:
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कुल आवेदन प्राप्त: 223
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स्वीकृत आवेदन: 93
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लंबित प्रकरण: 114
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निरस्त आवेदन: 16
सबसे गंभीर पहलू यह रहा कि इनमें से कई आवेदन 45 दिनों से भी अधिक समय से लंबित पड़े हैं। इस कारण मंडलायुक्त ने विभागवार समीक्षा कर स्पष्ट निर्देश दिए कि आवेदन लंबित रखने की प्रवृत्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
किन विभागों में सबसे ज्यादा देरी?
जांच में सामने आया कि राजस्व विभाग, नगर निगम, जल संस्थान, टोरंट पावर और सदर तहसील में सबसे अधिक प्रकरण लंबित हैं। इस पर मंडलायुक्त ने संबंधित नोडल अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि समन्वय की कमी और फाइलों को टालने की आदत तुरंत बंद होनी चाहिए।
उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभाग आपस में बेहतर तालमेल बनाकर लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण करें ताकि नागरिकों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
नागरिकों के लिए नई सुविधा – अब खुद कर सकेंगे आवेदन
बैठक में यह भी चर्चा हुई कि जल्द ही पोर्टल पर ऐसी सुविधा शुरू की जाएगी, जिससे नागरिक खुद सीधे ऑनलाइन एनओसी आवेदन कर सकेंगे। इससे बिचौलियों और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और आवेदक बिना किसी परेशानी के घर बैठे पूरी प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे।
मंडलायुक्त ने कहा –
“हमारा लक्ष्य है कि आम नागरिक को न्यूनतम समय में पारदर्शी और आसान तरीके से एनओसी मिल सके। आने वाले समय में एनओसी पोर्टल को पूरी तरह से यूजर-फ्रेंडली बनाया जाएगा।”
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क्यों ज़रूरी है एनओसी ट्रैकिंग पोर्टल?
एनओसी (No Objection Certificate) किसी भी निर्माण, विकास परियोजना या भूमि संबंधी कामों में कानूनी मान्यता और स्वीकृति का आधार होता है। पहले यह प्रक्रिया बेहद जटिल और समय लेने वाली थी।
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आवेदनकर्ता को कई विभागों के चक्कर लगाने पड़ते थे।
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फाइलें लंबे समय तक अटक जाती थीं।
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पारदर्शिता की कमी के कारण भ्रष्टाचार की संभावना बनी रहती थी।
लेकिन अब एनओसी ट्रैकिंग पोर्टल के जरिए नागरिक अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा।
विकास कार्यों की रफ्तार पर असर
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि एनओसी पोर्टल की प्रक्रिया तेज़ और पारदर्शी हो जाती है तो इससे शहर के विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ेगी। बिल्डिंग परमिट, नई कॉलोनियों की स्वीकृति, व्यावसायिक प्रोजेक्ट्स और सरकारी योजनाओं को मंजूरी में आसानी होगी।
निष्कर्ष
मंडलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह की अगुवाई में हुई यह समीक्षा बैठक स्पष्ट संदेश देती है कि लंबित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित करना और पोर्टल को और सरल बनाना प्रशासन की प्राथमिकता है। आने वाले समय में आगरा के नागरिकों को एनओसी जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं घर बैठे ऑनलाइन और ट्रांसपेरेंट सिस्टम के तहत मिलेंगी।
यह पहल न केवल सुशासन (Good Governance) की दिशा में कदम है बल्कि डिजिटल इंडिया मिशन को भी मज़बूती प्रदान करेगी।
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