Agra Breaking: आगरा में फेक न्यूज पर सख्त निगरानी, SIR 2026 के दौरान त्वरित कार्रवाई शुरू
विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 के दौरान आगरा प्रशासन ने सोशल मीडिया पर फेक न्यूज के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। भ्रामक सूचनाओं पर तुरंत कार्रवाई होगी।
फेक न्यूज पर होगी अब तुरंत कार्रवाई: विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 (SIR) के दौरान सोशल मीडिया पर रहेगी कड़ी निगरानी
एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ़)
आगरा, 03 नवम्बर 2025
आगरा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 (Special Intensive Revision) के दौरान अब जिले में किसी भी प्रकार की फेक न्यूज, भ्रामक नैरेटिव या असत्यापित सूचना पर तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि इस बार सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की कड़ी मॉनिटरिंग होगी और किसी भी गलत सूचना को फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
आयोग के निर्देश पर हुआ सख्त नियंत्रण तंत्र सक्रिय
उप जिलाधिकारी (नगर)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी यमुनाधर चौहान ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी Standard Operating Procedure (SOP) के तहत अब चुनावी और गैर-चुनावी अवधि में फेक न्यूज पर त्वरित कार्यवाही का प्रावधान है।
आगरा जिले में भी इसी SOP के अनुरूप विशेष निगरानी सेल को सक्रिय कर दिया गया है। यह टीम सोशल मीडिया पर प्रसारित किसी भी गलत सूचना की रीयल टाइम मॉनिटरिंग कर रिपोर्ट तैयार करेगी।
चौहान ने कहा कि अब कोई भी फेसबुक पोस्ट, एक्स (ट्विटर) थ्रेड, व्हाट्सएप मैसेज या यूट्यूब वीडियो, जो मतदाता सूची या पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर भ्रम फैलाता है, उस पर तत्काल जांच और कानूनी कार्यवाही शुरू की जाएगी।
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जिलाधिकारी अरविन्द मल्लप्पा बंगारी ने दिए सख्त निर्देश
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अरविन्द मल्लप्पा बंगारी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि “निर्वाचन से जुड़ी सूचनाओं की विश्वसनीयता हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।”
उन्होंने आदेश दिया है कि मीडिया व सोशल मीडिया टीम के नोडल अधिकारी प्रतिदिन सभी प्रमुख प्लेटफॉर्म्स — Facebook, Instagram, X, WhatsApp, YouTube और Telegram — की निगरानी करें।
यदि किसी भी माध्यम से पुनरीक्षण या मतदाता नामावली से संबंधित भ्रामक खबर या अफवाह प्रसारित होती है, तो उसे तत्काल फैक्ट चेक (Fact Verification) के लिए भेजा जाए और सही जानकारी को आधिकारिक रूप से जारी किया जाए।
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आधिकारिक उत्तर जनता तक पहुंचेगा नियत समय में
निर्वाचन आयोग के SOP के अनुसार, किसी भी फेक न्यूज का संज्ञान लेने के बाद निर्धारित समय के भीतर “तथ्यात्मक उत्तर (Fact-Based Response)” जारी किया जाएगा।
इसका उद्देश्य यह है कि जनता को सही जानकारी समय पर मिले और किसी भी भ्रम की स्थिति न बने।
जिला प्रशासन ने बताया कि विशेष पुनरीक्षण अवधि के दौरान आने वाली सभी शिकायतों और पोस्टों का रिकॉर्ड डिजिटल रूप से संरक्षित किया जाएगा ताकि भविष्य में संदर्भ के रूप में उपयोग किया जा सके।
जनता से अपील: अफवाहों पर न दें ध्यान
जिला सूचना अधिकारी और सोशल मीडिया नोडल अधिकारी ने कहा कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के दौरान जनता को यह समझना जरूरी है कि फेक न्यूज न केवल चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करती है, बल्कि जनविश्वास को भी कमजोर करती है।
उन्होंने कहा –
“हम सभी नागरिकों से अपील करते हैं कि वे केवल भारत निर्वाचन आयोग या जिला प्रशासन के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल और वेबसाइटों पर साझा की गई जानकारी पर भरोसा करें। किसी भी संदिग्ध खबर को साझा करने या फॉरवर्ड करने से पहले उसकी पुष्टि अवश्य करें।”
निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर फोकस
विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) के दौरान हर वर्ष मतदाता सूची में संशोधन, नये मतदाताओं का पंजीकरण और त्रुटियों का सुधार किया जाता है। इस प्रक्रिया में फेक न्यूज या भ्रामक जानकारी आने पर जनता भ्रमित होती है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
इसी कारण इस बार आयोग ने पहले से अधिक सख्त कदम उठाते हुए यह स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था जो भ्रामक सूचना फैलाकर जनमत को प्रभावित करने की कोशिश करेगा, उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
लोकतंत्र की रक्षा में डिजिटल सतर्कता का नया कदम
आगरा जिला प्रशासन का यह निर्णय न केवल चुनावी पारदर्शिता को मजबूत करेगा, बल्कि डिजिटल युग में फेक न्यूज के खिलाफ एक अनुकरणीय उदाहरण भी पेश करेगा।
यह कदम दर्शाता है कि सरकार अब सोशल मीडिया पर सक्रिय भ्रामक गतिविधियों को सिर्फ मॉनिटर नहीं बल्कि दंडित करने के लिए तैयार है।
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