आगरा में महिला जनसुनवाई: डॉ. बबीता सिंह चौहान करेंगी महिलाओं की शिकायतों पर त्वरित सुनवाई
महिला उत्पीड़न की रोकथाम और न्याय की दिशा में बड़ा कदम — डॉ. बबीता सिंह चौहान 13 अक्टूबर को आगरा के सर्किट हाउस में करेंगी महिला जनसुनवाई।

आगरा में महिलाओं को मिलेगा त्वरित न्याय – डॉ. बबीता सिंह चौहान करेंगी महिला जनसुनवाई, बोले “अब हर महिला की आवाज़ सुनी जाएगी”
एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ़)
स्थान: नवीन सर्किट हाउस, आगरा
दिनांक: 12 अक्टूबर 2025
महिलाओं के सम्मान और न्याय की दिशा में बड़ी पहल
आगरा।
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबीता सिंह चौहान 13 अक्टूबर को आगरा पहुंच रही हैं, जहां वह महिला उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों की सीधी जनसुनवाई करेंगी।
इस कार्यक्रम का आयोजन नवीन सर्किट हाउस सभागार में किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उत्पीड़न की घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करना है।
इस मौके पर डॉ. चौहान ने कहा—
“हमारा प्रयास है कि किसी भी पीड़ित महिला को अब न्याय के लिए भटकना न पड़े। राज्य महिला आयोग हर पीड़िता की आवाज बनेगा।”
महिला जनसुनवाई का उद्देश्य: “त्वरित न्याय और सुरक्षा”
इस विशेष सुनवाई का उद्देश्य केवल शिकायतें सुनना नहीं है, बल्कि पीड़ित महिलाओं को त्वरित, पारदर्शी और परिणाममुखी न्याय प्रदान करना है।
जनसुनवाई के दौरान घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, कार्यस्थल पर भेदभाव, संपत्ति विवाद, बाल विवाह, और सोशल मीडिया पर हो रहे साइबर उत्पीड़न जैसे मामलों पर भी चर्चा होगी।
राज्य महिला आयोग की टीम ने स्पष्ट किया है कि—
“ऐसे मामलों में जहां त्वरित हस्तक्षेप जरूरी है, वहीं पर मौके पर ही निर्णय लेकर कार्रवाई की जाएगी।”
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वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी होंगे उपस्थित
कार्यक्रम में पुलिस आयुक्त आगरा या उनके प्रतिनिधि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, महिला थानाध्यक्ष, संबंधित थाने के क्षेत्राधिकारी, और विभिन्न विभागीय अधिकारी मौजूद रहेंगे।
हर अधिकारी को यह निर्देश दिया गया है कि वे अपने विभाग से संबंधित सूचनाओं, केस रिपोर्ट और कार्रवाई की स्थिति के साथ उपस्थित हों।
इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि—
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शिकायतों की सुनवाई तुरंत की जा सके
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किसी भी मामले में देरी न हो
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और हर पीड़िता को न्याय के प्रति भरोसा मिले
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महिलाओं से अपील — “आवाज उठाएं, क्योंकि बदलाव की शुरुआत यहीं से होती है”
राज्य महिला आयोग ने जिले की सभी महिलाओं से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस जनसुनवाई में शामिल हों।
चाहे वे सामाजिक उत्पीड़न का शिकार हों, घरेलू हिंसा झेल रही हों या कार्यस्थल पर भेदभाव का सामना कर रही हों — यह सुनवाई उनके लिए न्याय का अवसर लेकर आई है।
डॉ. बबीता चौहान ने कहा —
“महिला सशक्तिकरण केवल नारों से नहीं, बल्कि न्याय की पहुँच से आता है। जब महिला को यह भरोसा होगा कि उसकी बात सुनी जाएगी, तभी वह निडर होकर समाज में आगे बढ़ सकेगी।”
आगरा के लिए क्यों अहम है यह आयोजन
आगरा ज़िले में पिछले कुछ वर्षों में महिला सुरक्षा और उत्पीड़न से जुड़े कई प्रकरण सामने आए हैं।
ऐसे में इस तरह की जनसुनवाई न केवल पीड़िताओं के लिए राहत लेकर आएगी बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था में संवेदनशीलता और जवाबदेही भी बढ़ाएगी।
इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य महिला आयोग यह भी सुनिश्चित करेगा कि—
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महिलाओं से जुड़े मामलों की जांच तेज़ी से हो
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थानों में दर्ज शिकायतों की स्थिति की समीक्षा की जाए
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और पीड़िताओं को सरकारी योजनाओं व कानूनी सहायता की जानकारी दी जाए
आयोग की पहल: “महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता”
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग लगातार महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए अनेक पहल कर रहा है।
हाल ही में आयोग ने “मिशन शक्ति” अभियान के तहत कई जिलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं।
आगरा में होने वाली यह जनसुनवाई भी उसी प्रयास का हिस्सा है, जहां प्रत्येक महिला को यह संदेश दिया जाएगा कि —
“अब आपकी सुरक्षा केवल एक कानून नहीं, बल्कि सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है।”
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निष्कर्ष: न्याय का दरवाज़ा अब हर महिला के लिए खुला है
13 अक्टूबर को आयोजित यह महिला जनसुनवाई आगरा की महिलाओं के लिए एक नया अध्याय साबित होगी।
यह न केवल शिकायतों का निस्तारण करेगी, बल्कि महिलाओं में सशक्तिकरण, विश्वास और आत्मसम्मान की नई भावना भी जगाएगी।
राज्य महिला आयोग की यह पहल इस बात का प्रतीक है कि —
“अब हर महिला की आवाज़ सुनी जाएगी, और न्याय में देरी नहीं होगी।”
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