आगराइंडियाउत्तर प्रदेश
विधान परिषद की “विनियमन समीक्षा समिति” समीक्षा बैठक संपन्न
विनियमन समीक्षा समिति, समीक्षा बैठक संपन्न
विधान परिषद की “विनियमन समीक्षा समिति” की सभापति डॉ. प्रज्ञा त्रिपाठी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक संपन्न
उ0प्र0 विधान परिषद की “विनियमन समीक्षा समिति“ की समीक्षा बैठक सभापति डा0 प्रज्ञा त्रिपाठी की अध्यक्षता में तथा सदस्य डा0 जयपाल सिंह व्यस्त, किरनपाल सिंह कश्यप, आकाश अग्रवाल की गरिमामई उपस्थिति में सर्किट हाउस में संपन्न
जनप्रतिनिधियों से सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के मांगे प्रस्ताव, जनसामान्य को अधिकाधिक लाभान्वित करना करें सुनिश्चित
आगरा-27.07.2025
एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ़) –
आगरा। उ0प्र0 विधान परिषद की “विनियमन समीक्षा समिति“ की समीक्षा बैठक मा. सभापति डा0 प्रज्ञा त्रिपाठी की अध्यक्षता में तथ सदस्य डा0 जयपाल सिंह व्यस्त, किरनपाल सिंह कश्यप, आकाश अग्रवाल की गरिमामई उपस्थिति में सर्किट हाउस सभागार में संपन्न हुई।
विभागों की विस्तार से समीक्षा
विनियमन समीक्षा समिति, बैठक में सर्वप्रथम समिति के सभापति व सदस्यों को सर्किट हाउस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ओनर दिया गया तथा जिलाधिकारी अरविन्द मल्लप्पा बंगारी, अपर पुलिस आयुक्त राम बदन सिंह, मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती प्रतिभा सिंह द्वारा पुष्पगुच्छ व ओडीओपी का मोमेन्टो देकर स्वागत किया गया।
सभापति ने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया। तत्पश्चात पशुधन विभाग, समाज कल्याण, पंचायतीराज, माध्यमिक व बेसिक शिक्षा विभाग, नगर विकास, लो0नि0 विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सहकारिता आदि विभागों की विस्तार से समीक्षा की।
गौवंश सहभागिता योजना
विनियमन समीक्षा समिति, बैठक में पशुपालन विभाग की समीक्षा में विधान परिषद के नियम 110 के अन्तर्गत सदन में पूछे गये प्रश्न, प्रदेश में खुले में घूम रहे पशुओं से हो रहे नुकसान की रोकथाम के सम्बन्ध में किये जा रहे उपायों के बारे में जानकारी तलब की गई, जिसमें मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने समिति को अवगत कराया कि वैक्सीनेशन एवं ईयर टैगिंग का कार्य निरंतर किया जा रहा है.
जनपद में 90 गौशालाएं संचालित हैं, जिसमें 24915 गोवंश संरक्षित है, 66 अस्थाई गौ आश्रय स्थल, 12 वृहद गौ संरक्षण केन्द्र व स्थानीय निकायों द्वारा 10 कान्हा गौशाला, 02 काजी हाउस, 13 मोबाइल वैन आदि संचालित हैं, बाईपुर में स्थित एक नन्दीशाला, जिसमें एक हजार नन्दी संरक्षित किए गये हैं। 2593 गौवंश सहभागिता योजना के अन्तर्गत कृषकों को सुपुर्दगी में दिए गये हैं।
जिला समाज कल्याण विभाग की समीक्षा
विनियमन समीक्षा समिति, बैठक में जिला समाज कल्याण विभाग की समीक्षा में नियम 39(क) विगत 02 वर्ष में जनपद के अनुसूचित जाति प्राइमरी पाठशालाओं में शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में जानकारी ली गई जिसमें बताया गया कि जनपद में विगत दो वर्षों में विभागीय प्राइमरी पाठशालाओं में किसी भी शिक्षक एवं कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हुई है.
जनपद में 08 अनु0 जाति प्राईमरी पाठशालाओं में संचालित हैं, जिनमें 1005 विद्यार्थी हैं, सभी को डीबीटी के माध्यम से धनराशि आहरित की गई है, समय से मध्यान्ह् भोजन दिया जाता है तथा निःशुल्क पुस्तक वितरण का कार्य किया गया है। समिति ने निर्देश दिए कि विभिन्न पेंशन योजनाओं का अधिकाधिक प्रचार प्रसार करे तथा ग्राम स्तर पर कैंप लगाए। उन्होंने निर्देश दिए कि स्कॉलरशिप तथा प्रतिपूर्ति की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करें।
विनियमन समीक्षा समिति, बैठक में संस्थागत एवं वित्त विभाग की समीक्षा में विनियमन समीक्षा समिति ने एल0डी0एम0 को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रचार प्रसार करे तथा लोगों को उक्त योजना के लाभों से अवगत कराए।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की जानकारी ली, जिसमें बताया गया कि जनपद में उक्त योजना में 3000 का लक्ष्य मिला है, जिसमें 943 प्रकरण सेंशन हैं व 853 पर कार्यवाही संचालित है, एल0डी0एम0 एवं संयुक्त आयुक्त उद्योग को समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए और कहा कि अधिकाधिक मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के माध्यम से रोजगार प्रदान कराए। बैंकों से समन्वय करते हुए शीघ्र ऋण उपलब्ध कराए, जनपद में योजना से संबंधित कैंप लगाए।
जनप्रतिनिधियों के माध्यम
विनियमन समीक्षा समिति, बैठक में समिति ने पंचायत भवनों के निर्माण की स्थिति की जानकारी मांगी, जिसपर अपर जिला पंचायत राज अधिकारी ने समिति को अवगत कराया कि जनपद में 690 ग्राम पंचायतें है, जिसमें 689 पर पंचायत भवन बन चुके हैं। अंत्येष्टि स्थल के संबंध में एडीपीआरओ ने अवगत कराया कि 19 प्रस्ताव जनप्रतिनिधियों के माध्यम लिए गए है।
बैठक में ए0आर0 कोऑपरेटिव से यूरिया, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी आदि की जानकारी ली, जिसपर अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी द्वारा साप्ताहिक खाद वितरण की समीक्षा की जा रही है तथा सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा फील्ड विजिट की जा रही है।
बैठक में नियम 110 के तहत विधान परिषद में पूछे गये प्रश्न, विगत 02 वर्ष में प्रदेश के दिव्यांगजनों के हितों के लिए सरकार द्वारा जारी शासनादेशों के अनुपालन की स्थिति के सम्बन्ध में जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने समिति को अवगत कराया कि जनपद में दिव्यांगजन पेंशन के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 में 16029, वर्ष 2024-25 में 17171 दिव्यांगों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है तथा कृत्रिम अंग सहायक उपकरण योजना 2023-24 में 700 व 2024-25 में 464 को कृत्रिम अंग प्रदान किए गये हैं।
समिति ने कैंप लगाकर अन्य छूटे हुए लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए।
खाद्य वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता
बैठक में नियम 115 के तहत विधान परिषद में पूछे गये प्रश्न, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में गाड़िया लोहार के परिवारों को राशन कार्ड, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा की व्यवस्था के सम्बन्ध में बताया गया कि जनपद में गाड़िया लोहार के 47 पात्र परिवार पाये गये, जिनके राशन कार्ड जारी किए जा चुके हैं, सभापति ने इन सभी के आयुष्मान कार्ड बनाने व अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने के निर्देश दिए तथा जिला पूर्ति अधिकारी को समिति ने निर्देर्शित किया कि खाद्य वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखे।
समिति की अध्यक्ष डॉ0 प्रज्ञा त्रिपाठी ने जनपद के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सदस्यों द्वारा विधान परिषद में प्रश्न उठाए गए हैं, यदि उनके संबंध में कार्य पूर्ण हो चुके हैं, तो उसकी सूचना शीघ्र संबंधित सदस्य को दी जाए। उक्त कार्य को प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए।
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विनियमन समीक्षा समिति, बैठक में माननीय सदस्य डॉ0 जयपाल सिंह व्यस्त ने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित करे। सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से माननीय जनप्रतिनिधियों को अवगत कराए तथा उनके मार्गदर्शन में अधिकाधिक जनसामान्य को लाभान्वित करना सुनिश्चित करे।
उन्होंने जनप्रतिनिधियों से सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के प्रस्ताव मांगे जाएं। सभी अधिकारी माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए निर्देशों का शत प्रतिशत समयबद्धता से अनुपालन करना सुनिश्चित करें। माननीय सदस्य डा0 किरनपाल सिंह कश्यप जी ने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी सीयूजी नंबर को स्वयं उठाए। उन्होंने कहा कि यदि किन्हीं कारणों से फोन नहीं उठा पाते है, तो बाद में कॉल बैक करे।
समिति ने निर्देश दिए कि शासन और सदन से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे पारदर्शी, समयबद्ध एवं गुणवत्ता से कार्य करे। जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाए रखें।
विनियमन समीक्षा समिति, बैठक में मौजूद
विनियमन समीक्षा समिति, बैठक में एडीएम वित्त व राजस्व शुभांगी शुक्ला, एडीएम प्रो. प्रशान्त तिवारी, सचिव आगरा विकास प्राधिकरण श्रद्धा शांडिल्य, सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव, अपर नगर आयुक्त शिशिर सिंह, विद्युत विभाग के चीफ इंजीनियर श्री कपिल सिंधवानी, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी शक्ति सिंह, प्रधानाचार्य, एसएन मेडिकल कालेज प्रशान्त गुप्ता, बीएसए जितेन्द्र गोंड, डीआईओएस चंद्रशेखर, सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे.
