🌍एस.शेरवानी (ब्यूरो चीफ)
आगरा। मण्डलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में आज मंगलवार को कर करेत्तर, राजस्व वाद और गेहूं खरीद की वर्चुअल मण्डलीय समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। जनपदवार कर करेत्तर मद में प्राप्त वसूली एवं वसूल की गयी धनराशि की समीक्षा की गयी। वाणिज्य कर और स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन में मथुरा में अच्छी वसूली की गयी अन्य जनपदों में भी वसूली किए जाने के निर्देश दिए गये। परिवहन में मैनपुरी में वसूली करने एवं विद्युत देय में सभी जनपदों में वसूली में प्रगति बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। मुख्य देय में मण्डल में संतोषजनक स्थिति रही जबकि विविध देय में मथुरा जनपद में प्रगति बढ़ाए जाने को कहा। आयुक्त द्वारा निर्देश दिए गये कि जिलाधिकारी स्तर पर भी अपने जनपदों में वसूली की समीक्षा की जाए और प्रत्येक मदों में प्रगति बढ़ाना सुनिश्चित किया जाए। रियल टाइम खतौनी में मण्डल में कोई भी प्रकरण अवशेष नहीं रहा। वहीं अंश निर्धारण में मथुरा की प्रगति धीमी रही, तेजी लाने के निर्देश दिए।
राजस्व वादों की स्थिति में फिरोजाबाद को छोड़कर अन्य जनपदों की रैकिंग में सुधार हुआ। जिलेवार जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी और तहसीलदार स्तर पर राजस्व वादों के निस्तारण के दौरान आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिए गये कि मानक के अनुरूप सभी अधिकारी तालमेल के साथ अपने न्यायलयों में वादों का निस्तारण करें। 3 व 5 वर्ष से अधिक लंबित वादों के निस्तारण में प्रमुखता से ध्यान दिया जाए। खासतौर से मैनपुरी में 5 वर्ष से अधिक सबसे ज्यादा 465 वाद लंबित होने पर जिलाधिकारी मैनपुरी को अपने स्तर पर समीक्षा करने तथा मई माह में ही ज्यादा से ज्यादा वाद निस्तारण पर ध्यान दिए जाने के निर्देश दिए गये। वहीं उपजिलाधिकारी और तहसीलदारों को लगातार न्यायलयों में बैठकर वाद निस्तारण में प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए।
धारा 24 में पूरे मण्डल में एक वर्ष से उपर लंबित दायर वादों (लगभग 197) के निस्तारण के निर्देश दिए। धारा 33 को लेकर निर्देश दिए कि राजस्व निरीक्षक स्तर पर आवेदन पत्र अधिकाधिक संख्या में निरस्त किए जा रहे हैं, अपर जिलाधिकारी स्तर पर इसकी जांच करा ली जाए, अनावश्यक निरस्त नहीं होने चाहिए। धारा 34 में पूरे मण्डल में 3 वर्ष से अधिक के लगभग 128 वाद लंबित हैं, प्रमुखता से निस्तारण किए जाएं। धारा 67 में आगरा में 5 वर्ष से उपर सबसे ज्यादा लंबित वाद हैं, इसी माह में निस्तारण किए जाएं तथा शेष जनपदों में भी लंबित वादों का निस्तारण किया जाए। धारा 80 और धारा 101 में कोई भी लंबित वाद न रहे। धारा 116 में जिलाधिकारी द्वारा अपने स्तर पर समीक्षा करते हुए कुरा दाखिल करवाने और समस्त वादों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए गये।
बैठक में एडीए उपाध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में गेहूं खरीद का 1.53 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें विगत माह में आगरा जनपद में खरीद की अच्छी प्रगति रही जबकि फिरोजाबाद और मैनपुरी में सबसे कम। मण्डल के कई केन्द्रों पर न के बराबर खरीद हुई है जबकि पीसीएफ के 79 केन्द्र बंद चल रहे हैं। इसे लेकर आयुक्त ने निर्देश दिए कि सभी केन्द्रों को सक्रिय बनाया जाए। जिस केन्द्र पर अभी तक गेहूं खरीद नहीं हुई है, वहां खरीद की जाए। जिलाधिकारी लगातार इसकी समीक्षा करते रहें। खासतौर पर फिरोजाबाद और मैनपुरी में सह केन्द्र प्रभारियों से संपर्क करते हुए ज्यादा से ज्यादा खरीद पर ध्यान दिया जाए।
बैठक में अपर आयुक्त प्रशासन श्रीमती कंचन शरन, श्रीमती मंजूलता, एडीए उपाध्यक्ष श्रीमती एम. अरून्मौली, जिलाधिकारी आगरा अरविंद मलप्पा बंगारी, जिलाधिकारी मथुरा सी पी सिंह, जिलाधिकारी फिरोजाबाद रमेश रंजन, जिलाधिकारी मैनपुरी अंजनी सिंह, सभी अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी और तहसीलदार मौजूद रहे।
