मण्डलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई मण्डल स्तरीय कर-करेत्तर एवं आईजीआरएस समीक्षा बैठक, विभागों की प्रगति पर दिए गए सख्त निर्देश
(एस. शेरवानी – ब्यूरो चीफ़)
आगरा, 16 अक्टूबर 2025
आगरा मण्डल के लघु सभागार में आज मण्डलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित मण्डल स्तरीय कर-करेत्तर एवं आईजीआरएस समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों की राजस्व वसूली, आईजीआरएस शिकायत निस्तारण और वृक्षारोपण अभियान की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में आयुक्त महोदय ने विभागों की कार्यप्रणाली का बारीकी से विश्लेषण किया और कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए।
कर-करेत्तर वसूली की स्थिति पर गहन समीक्षा
बैठक के दौरान मण्डलायुक्त ने बताया कि वाणिज्य कर विभाग में आगरा की रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई, जो चिंता का विषय है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मासिक लक्ष्यों को समय से पूरा किया जाए और राजस्व वसूली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग में फिरोजाबाद की प्रगति अपेक्षाकृत धीमी पाई गई, जिस पर आयुक्त ने आरसी के अनुसार सख्त वसूली के निर्देश दिए।
आबकारी मद में चारों जिलों — आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी — को पूर्ण लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया।
विद्युत विभाग और खनिज विभाग को भी उनके संबंधित राजस्व लक्ष्यों की पूर्ति हेतु ठोस कदम उठाने को कहा गया। विशेषकर मथुरा जिले की खनिज प्रगति को सुधारने पर बल दिया गया।
विधिक माप विज्ञान और अन्य विभागों की समीक्षा
मण्डलायुक्त ने बताया कि विधिक माप विज्ञान (Legal Metrology) विभाग में आगरा और मथुरा की प्रगति अपेक्षाकृत कम रही, जिस पर उन्होंने सुधार के स्पष्ट निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि —
“सभी विभाग अपने कार्य में पारदर्शिता रखें। जारी आरसी के अनुसार वसूली सुनिश्चित की जाए ताकि राज्य के राजस्व संग्रह में किसी भी प्रकार की कमी न हो।”
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आईजीआरएस शिकायत निस्तारण पर सख्त रुख
बैठक के दूसरे चरण में आईजीआरएस प्रणाली (Integrated Grievance Redressal System) की समीक्षा की गई।
मण्डल प्रभारी एवं अपर आयुक्त द्वारा बताया गया कि आगरा मण्डल की रैंक 15वीं पर है, जो पिछले माह की तुलना में गिरावट दर्शाती है।
इस पर मण्डलायुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि —
“अब किसी भी विभाग में शिकायतों का खानापूर्ति वाला निस्तारण नहीं चलेगा। अधिकारी सीधे शिकायतकर्ताओं से बात करें, उनकी समस्याओं को समझें और उसका वास्तविक समाधान सुनिश्चित करें।”
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सभी जिलाधिकारी व संबंधित अधिकारी शिकायतकर्ताओं से हुई बातचीत का पूरा विवरण सिस्टम पर अपलोड करें, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
कई विभागों में निगेटिव फीडबैक पाए जाने पर आयुक्त ने सख्त नाराजगी जताई और चेतावनी दी कि भविष्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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वृक्षारोपण अभियान की प्रगति पर विशेष निर्देश
बैठक में मण्डलायुक्त ने प्रदेश व्यापी वृक्षारोपण अभियान की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि लगाए गए पौधों की निराई, गुड़ाई और सिंचाई की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
विशेषकर नदी किनारे लगाए गए पौधों की सुरक्षा और रखरखाव पर बल देते हुए कहा कि –
“हर पौधे को जीवित रखना हमारी जिम्मेदारी है, यह सिर्फ अभियान नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संकल्प है।”
आयुक्त ने आगे कहा कि टीटीजेड क्षेत्र (Taj Trapezium Zone) से सटे ग्राम समाज की भूमि पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाए। साथ ही, सभी मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक नगर पंचायत में मियावाकी पद्धति (Miyawaki Method) से पौधारोपण हेतु कार्ययोजना तैयार करें।
बैठक में उपस्थित अधिकारीगण
बैठक में अपर आयुक्त न्यायिक श्रीमती कंचन शरन, अपर आयुक्त प्रशासन राजेश कुमार,
जिलाधिकारी आगरा अरविंद मलप्पा बंगारी, जिलाधिकारी मथुरा सी.पी. सिंह,
जिलाधिकारी फिरोजाबाद रमेश रंजन, जिलाधिकारी मैनपुरी अंजनी कुमार सिंह,
अपर जिलाधिकारी मथुरा डॉ. पंकज कुमार वर्मा,
अपर जिलाधिकारी वित्त फिरोजाबाद विशू राजा,
अपर जिलाधिकारी वित्त मैनपुरी श्रीमती श्यामलता आनंद,
आरटीओ अरुण कुमार और मुख्य अभियंता डीवीवीएनएल कपिल सिंधवानी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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